बिपी राजमार्ग : पुनर्निर्मित सडकबाटै आवागमन, दसैँमा थप सहज

काभ्रेपलाञ्चोक । दुई वर्षअघि बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोक खण्डमा पुनर्निर्माण गरिएको सडकबाटै सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेका छन्। दसैँमा यात्रालाई सहज बनाउन सडक मर्मत तथा व्यवस्थापनको कामसमेत भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ।

विसं २०८१ असोजमा आएको बाढीपहिरोले करिब ३० किलोमिटर सडक क्षति पुर्‍याएपछि रोशी खोलामा अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गरेर सवारीसाधन सञ्चालन गरिँदै आएको थियो। तर, यही असोजको पहिलो सातामा परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि अहिले पुनर्निर्मित सडकबाटै यातायात सञ्चालन गरिएको हो।

डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशका अनुसार केही स्थान साँघुरा भएकाले डाइभर्सन निर्माण गरी दुईतर्फी आवागमनको व्यवस्था मिलाइएको छ। अन्य स्थानमा भने सवारी सञ्चालनमा खासै समस्या नरहेको उनले बताए।

उनका अनुसार चौकीडाँडा र पिन्थलीको भिरालो क्षेत्रमा मर्मतकार्य भइरहेको छ। त्यस्तै, डालाबेँसी–पिप्ले सडकखण्डको करिब २०० मिटर क्षेत्रमा डाइभर्सनमार्फत यातायात सञ्चालन गरिएको छ। पुनर्निर्मित सडकबाट सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेकाले हाल जामको समस्या नरहेको योगेशले बताए।

वर्षाका कारण सडक माथिबाट लेदो बग्ने वा पहिरो खस्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अवरुद्ध भए तत्काल खुलाउने तयारी गरिएको छ। आवश्यक उपकरण तथा निर्माण सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको र सडक अवरुद्ध भए सकेसम्म आधा घण्टाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए।

‘दसैँलाई लक्षित गरी सडकको थप मर्मत भइरहेको छ। वर्षाका कारण अवरुद्ध भइहाले पनि आधा घण्टाभित्र खुलाउने गरी आवश्यक उपकरण तयारी अवस्थामा राखेका छौँ,’ योगेशले भने।

असोज ८ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण डाइभर्सन बग्नुका साथै पहिरो र लेदोले सडक अवरुद्ध हुँदा बीपी राजमार्ग पाँच दिनसम्म पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो। त्यसपछि पुनर्निर्माण गरिएको पुरानै सडक ट्र्याकबाट सवारी आवागमन सञ्चालन गरिएको हो। पछिल्ला केही महिनादेखि सडक पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइँदै आएको थियो।

नेपालको पूर्वी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रलाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो दूरीको मार्गका रूपमा रहेको बीपी राजमार्गमा यसअघि वर्षा हुनेबित्तिकै रोशी खोलाको बाढीले अस्थायी डाइभर्सन बगाउँदा यातायात अवरुद्ध हुने गरेको थियो। यसपटक भने पुनर्निर्मित सडकलाई प्रयोगमा ल्याएर आवागमन सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ।

कार्यालयले चौकीडाँडा, चारसयबेँसी, घुमाउनेबेँसी, बोक्सीकुना, चिउरीबास, कालढुङ्गा तथा पिप्ले–बर्खेखोला क्षेत्रलाई उच्च जोखिमयुक्त स्थानका रूपमा पहिचान गरेको छ। यी क्षेत्रमा वर्षाका कारण पहिरो जाने तथा लेदो बग्ने सम्भावना रहेकाले विशेष सतर्कता अपनाइएको छ।

क्षतिग्रस्त सडकखण्डका अधिकांश स्थानमा ग्राभेल गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। केही क्षेत्रमा ठूला ढुङ्गा राखेर सडक तयार पारिएको छ। वर्षायामअघि खोलाबाट करिब सात मिटर उचाइसम्म सडक निर्माण गरी ग्राभेल गरिएको छ। हिउँद लागेपछि खोलाबाट करिब १० मिटर उचाइसम्म सडक निर्माण गरी कालोपत्र गर्ने योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

कतिपय स्थानमा आरसिसी पर्खालको जग निर्माण सम्पन्न भई अन्य काम भइरहेको छ। सडकको ट्र्याक निर्माण गरेर ग्राभेलसमेत गरिएकाले सवारी सञ्चालनमा सहजता आएको कार्यालयको भनाइ छ।

क्षतिग्रस्त सडक पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिएको छ। त्यसमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकतर्फका तीन सडकखण्डका लागि सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र सिन्धुलीतर्फको एक सडकखण्डका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो।

क्षतिग्रस्त चार खण्डमध्ये बर्खेखोलादेखि पिप्लेसम्मको तीन दशमलव दुई किलोमिटर सडक जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। जाइकाले उक्त खण्डमा माटो भर्ने र ठूला ढुङ्गा राख्ने काम गरेको छ। यस क्षेत्रमा वर्षायाममा समेत खोलाबाटै सवारीसाधन चलाउनुपर्ने अवस्था नरहेको योगेशले बताए।

राजमार्गको पुनर्निर्माण काभ्रेपलाञ्चोकतर्फ तीन र सिन्धुलीतर्फ एक गरी चार प्याकेजमा ठेक्का सम्झौतामार्फत अघि बढाइएको छ। पुनर्निर्माणसँगै राजमार्गलाई स्तरोन्नति गरी दुई लेनको बनाउने योजना रहेको छ।

पुनर्निर्माण हुने सडकखण्डमा दुई लेनको सडक निर्माण गरिनेछ भने हाल रहेका पुलसँगै थप पुल निर्माण गरेर पुललाई पनि दुई लेनको बनाइने योगेशले जानकारी दिए। पाँचवटा पुललाई दुई लेनको बनाउने योजना छ। त्यस्तै, तीनवटै सडकखण्डमा कुल छ दशमलव तीन किलोमिटर आरसिसी पर्खाल निर्माण गरिनेछ।

जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३/५४ देखि धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास जोड्ने १६० किलोमिटर लामो बीपी राजमार्ग निर्माण सुरु गरिएको थियो। विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सम्पन्न गरिएको राजमार्ग जापान सरकारले विसं २०७२ असार १८ गते औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

— रासस