काठमाडौं । मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत नेपाली म्यानपावर व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाएपछि व्यवसायीहरू सम्पर्कबाहिर रहेका हुन्।
मलेसियाले एफडब्लूसीएमएस प्रणालीअन्तर्गत नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य (प्रिन्सिपल) र २५० वटा कम्पनीलाई सहायक (एसोसिएट एजेन्सी) का रूपमा सूचीकृत गरेको थियो। उक्त प्रणालीमार्फत सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीबाट मात्रै नेपाली श्रमिक मलेसिया पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिइएको विषयमा प्रश्न उठेपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग्नुका साथै २५ वटा कम्पनीमाथि अनुसन्धान गर्न छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा विभागले सम्बन्धित व्यवसायीलाई बयानका लागि बोलाएको थियो। तर, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट २५ जना म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएपछि उनीहरू सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ।
सोही आधारमा ट्रस्ट नेपाल म्यानपावरका सञ्चालक रविन गुरुङ पक्राउ परेका थिए। गुरुङ पक्राउ परेपछि अन्य व्यवसायी पनि सम्पर्कविहीन भएको एक म्यानपावर व्यवसायीले बताएका छन्।
‘पक्राउ पुर्जी नै जारी भएपछि अन्य व्यवसायी सम्पर्कमा आउन छाडेका हुन्। अहिले नेपालमा छैनन्, कोही भारत गएको र कोही मलेसिया पुगेको भन्ने सुनेको छु,’ ती व्यवसायीले भने।
यद्यपि, पक्राउ परेका गुरुङ भने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हिरासतमुक्त भएका छन्।
श्रममन्त्री रामजी यादवले गत २८ असोजमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रमुखलाई मन्त्रालयमै बोलाएर एफडब्लूसीएमएस सूचीमा रहेका सबै म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २९ असोजमा गुरुङ पक्राउ परेका थिए।
आफ्नो पक्राउ गैरकानुनी भएको दाबीसहित गुरुङका तर्फबाट अधिवक्ता उद्धवकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गुरुङको थुनालाई प्रारम्भदेखि नै गैरकानुनी, क्षेत्राधिकारविहीन र त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको थियो। नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दै अन्य मुद्दामा कानुनबमोजिम हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था बाहेक सम्बन्धित मुद्दामा उनलाई थुनामुक्त गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत प्रहरी वृत्त कालिमाटीलाई लेखी पठाउन आदेश दिएको थियो।
गुरुङसँग विभागले बयान लिइसकेको जनाएको छ। अन्य म्यानपावर व्यवसायीको बयान लिने प्रक्रिया भने जारी रहेको विभागको भनाइ छ। तर, अनुसन्धानका लागि बोलाइएका व्यवसायी सम्पर्कमा नआएको विभागले जनाएको छ।
विभागले न्यायाधिकरणबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यवसायीलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआए उनीहरूको बैंक खाता तथा आर्थिक कारोबार र यात्रा अनुमतिमा रोक लगाउनेलगायत आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले चेतावनी दिएको छ।
