बाजुरा । वर्षौंदेखि निर्माण अलपत्र परेका बाजुराका दुई महत्वपूर्ण पुलको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी पुनः निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बूढीगङ्गा नदीमाथिको मौरे पुल र बडीमालिका नगरपालिकास्थित ठूलीसाँघु खोलाको पुल निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले काम नगरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो।
करिब पाँच वर्षअघि निर्माण सम्झौता भएका यी दुवै पुल तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन। ठेक्का रद्द भएपछि दुवै पुलको निर्माण कार्य अघि बढाउन नयाँ प्रक्रिया थालिएको छ।
विसं २०७८ माघ ११ गते बूढीगङ्गा र त्रिवेणी नगरपालिका जोड्ने गरी बूढीगङ्गा नदीमा मौरे पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। महाकाली पुल योजना महेन्द्रनगरले काठमाडौंस्थित बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग १६ करोड २१ लाख ७८ हजार ६० रुपैयाँमा २०८१ फागुनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो।
तर, निर्धारित समय सकिँदासमेत निर्माण कम्पनीले काम सुरु नगरेपछि योजना कार्यालयले ठेक्का रद्द गर्दै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसविरुद्ध निर्माण कम्पनी अदालत पुगेको थियो। अदालतले २०८३ साउनमा योजना कार्यालयकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि पुल निर्माणको प्रक्रिया पुनः अघि बढेको महाकाली पुल परियोजनाका सूचना अधिकारी रवि शाहले जानकारी दिए।
बूढीगङ्गा नदीमा पुल नहुँदा वर्षायाममा पालिकाबीचको यातायात सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद हुने गरेको त्रिवेणी नगरपालिकाका नगरप्रमुख कर्णबहादुर थापाले बताए। हिउँदमा समेत जोखिमपूर्ण नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार मौरे पुल बूढीगङ्गा र त्रिवेणी नगरपालिका जोड्ने संरचना मात्र नभई बडीमालिका क्षेत्रको प्रमुख प्रवेशद्वारसमेत हो। पुल निर्माण सम्पन्न भएमा बडीमालिका आवतजावत सहज हुनुका साथै स्थानीयको दैनिक जनजीवनमा समेत राहत पुग्नेछ।
त्यसैगरी, सदरमुकाम मार्तडी नजिकै मार्तडी–घट्मुना सडकखण्डअन्तर्गत बडीमालिका नगरपालिकाको ठूलीसाँघु खोलामा निर्माणाधीन पुल पनि वर्षौंदेखि अलपत्र छ।
उक्त पुल निर्माणका लागि महाकाली पुल योजना महेन्द्रनगरले २०७७ फागुन १० गते बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। ३० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइको पक्की पुल निर्माण गर्न १६ करोड २१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो।
ठूलीसाँघु खोलामा पुल नहुँदा वर्षायाममा गौमूल, बडीमालिका र खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका स्थानीयले आवतजावतमा ठूलो सास्ती खेप्दै आएका छन्।
महाकाली पुल योजना महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी शाहले दुवै पुल एउटै प्याकेजमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको भए पनि निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण ठेक्का रद्द गर्नुपरेको बताए।
अलपत्र पुलको निर्माण अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल पूर्वाधार कम्पनीमार्फत प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। यसअघि दुवै आयोजनास्थलमा प्राविधिक टोली खटाएर स्थलगत परीक्षणसमेत गरिएको थियो।
बाजुरामा पुल मात्र नभई सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका आयोजनासमेत ठेक्का सम्झौता भएर अलपत्र पर्ने समस्या व्याप्त छ। जिल्लाका ग्रामीण सडक, पुल र भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गतका दुई महत्वपूर्ण सडक आयोजनामा समेत अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका अनुसार निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता हुने गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मार्तडी–कोल्टी सडकका लागि विनियोजित २० करोड रुपैयाँ र खप्तड–गैरीखाद–आटीचौर हुँदै मार्तडी जोड्ने सडकको १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको थियो।
मार्तडी–कोल्टी सडक निर्माणको जिम्मा पीएस बानियाँ निर्माण सेवाले पाएको छ भने खप्तड–गैरीखाद–आटीचौर हुँदै मार्तडी जोड्ने सडक निर्माणको जिम्मेवारी केएसएम केबिसी/तेज जेभी, धनगढीले लिएको छ।
विकास आयोजनामा हुने ढिलाइको प्रत्यक्ष असर स्थानीय नागरिकको दैनिक जीवनमा परेको छ। सडक तथा पुल निर्माण नहुँदा यातायात सेवा प्रभावित हुनुका साथै कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन, स्वास्थ्य सेवा लिन र शैक्षिक संस्थासम्म पुग्नसमेत कठिनाइ हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।
निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, बजेट अभाव, प्राविधिक समस्या तथा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र अनुगमनको कमीलाई आयोजना अलपत्र पर्नुका प्रमुख कारण मानिएको छ।
विकासका नाममा बजेट विनियोजन गर्नु मात्र पर्याप्त नभई निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गराउन नियमित अनुगमन, निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउने र अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। रासस
