काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकार स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप लगाउँदै ‘भय र भ्रमको शासन’ तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ।
कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग, प्रतिपक्षको आवाज दबाउने प्रयास र पार्टीविरुद्ध फैलाइएका प्रचारको राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।
कांग्रेसले उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा आवश्यक कानुनी परामर्श अघि बढाउने तथा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा संसद्मा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।
वक्तव्यमा कांग्रेसले ‘इनम सापकोटा प्रकरण’ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नतामा राज्यका निकायहरूको चरम दुरुपयोग भएको गम्भीर आरोप लगाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्तिबाट फोन नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा संवाद गर्ने गतिविधि बाहिर आएको कांग्रेसको दाबी छ। यसले राज्यका स्वतन्त्र निकायलाई शासकको स्वार्थअनुसार प्रयोग गरिएको पुष्टि गर्ने भन्दै कांग्रेसले प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने निर्णयलाई पनि यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
कांग्रेसले हिरासतमा रहेका व्यक्ति तथा प्रमाणमाथि अनधिकृत रूपमा छेडखानी गर्नु लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारमाथिको गम्भीर षड्यन्त्र भएको जनाएको छ। इनम सापकोटा प्रकरणसहितका घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गर्न पनि उसले माग गरेको छ।
त्यस्तै, पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक गरिएका कथित अडियो तथा प्रचार सामग्री निराधार, कपोलकल्पित र नियोजित रहेको कांग्रेसको ठहर छ।
विधानअनुसार २०८२ पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरिसकेको र सर्वोच्च अदालतले समेत वैधानिकता स्वीकार गरिसकेको स्मरण गराउँदै महामन्त्री पौडेलले २०८३ असोजमा सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनबारे फैलाइएको प्रचारलाई कृत्रिम भाष्यको संज्ञा दिएका छन्।
कांग्रेसले विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणका आधारभूत मूल्यमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। अपारदर्शी निर्णय, संवैधानिक निकायमाथिको नियन्त्रण र पत्रकारमाथिको धरपकडले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र उजागर गरेको पार्टीको आरोप छ।
सरकारको प्राथमिकता बाढीपहिरोपीडितको राहत तथा पुनर्स्थापना, सुस्ताएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु सङ्कटको सम्बोधन हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। तर सरकार नागरिक र प्रतिपक्षका प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा उनीहरूको आवाज दबाउन केन्द्रित भएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ।
