काठमाडौँ । सरकारले लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा खारेजी प्रक्रियामा जान बाँकी रहेका कम्पनीलाई जरिवाना छुटसहित विवरण अद्यावधिक गर्ने समयसीमा आगामी पुस मसान्तसम्म थप गरेको छ । यसअघि कात्तिक मसान्तसम्म तोकिएको समयसीमा दुई महिना थप गरिएको हो ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सम्मको नियमानुसार लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाएमा त्यसअघिका सबै आर्थिक वर्षको कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुनेछ ।
कार्यालयका रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले कम्पनी सञ्चालकलाई समयमै विवरण अद्यावधिक गरी जरिवाना मिनाहाको सुविधाबाट लाभ लिन आग्रह गरेकी छन् ।
यसैबीच, कार्यालयमा नयाँ कम्पनी दर्ता हुने क्रम बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा २० हजार ७ सय ३६ कम्पनी दर्ता भएकामा आव २०८२–८३ मा २६ हजार २ सय ९१ कम्पनी दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा पाँच हजार ५ सय ५५ बढी कम्पनी दर्ता भएका हुन् ।
रजिष्ट्रार श्रेष्ठका अनुसार चालु आवको कात्तिक १२ गतेसम्म १० हजार ४ सय ८० कम्पनी दर्ता भइसकेका छन् । विदेशबाट फर्किएका नेपालीले त्यहाँ आर्जन गरेको सीप, प्रविधि र पुँजी स्वदेशमै लगानी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेकाले पनि कम्पनी दर्ता बढेको उनले बताए ।
कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कार्यालयले निजी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको स्थापना, दर्ता, प्रशासन, नियमन र खारेजीसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ ।
कार्यालयले कम्पनीको सेयर संरचना, नाम, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन, एकीकरण तथा गाभ्ने–गाभिने प्रक्रिया र सेयर तथा डिबेन्चरको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ। साथै, कम्पनीले कानुनअनुसार काम गरेरनगरेको तथा आवश्यक कागजात र वार्षिक विवरण बुझाए–नबुझाएको अनुगमन गर्दै आएको छ ।
कार्यालयमा हालसम्म तीन लाख ८८ हजार ६ सय ९० कम्पनी दर्ता भएकामा १४ हजार ९ सय ७० कम्पनी खारेज भएका छन् ।
कार्यालयले कम्पनीका वास्तविक धनीको विवरण सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्नुका साथै कानुनअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका वा बन्द गर्न चाहेका कम्पनीको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ ।
