प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट महेन्द्रनगर हवाई प्रवेशमार्ग खुल्ने अपेक्षा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणसँगै महेन्द्रनगर हवाई प्रवेशमार्गको विषय पुनः चर्चामा आएको छ। भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत हवाई सम्पर्क विस्तारबारे छलफल हुने चर्चा भएपछि सुदूरपश्चिमका नागरिक तथा व्यवसायीले यस विषयमा ठोस सहमतिको अपेक्षा गरेका छन्।

भारतले महेन्द्रनगर हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई अनुमति दिए पश्चिम नेपालका विमानस्थलबाट हुने हवाई आवागमन सहज हुने विश्वास गरिएको छ। यसले विशेषगरी भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै भविष्यमा सुदूरपश्चिमले समेत लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहज बनाउन सन् २०१४ देखि नै भारतसँग थप हवाई प्रवेशमार्ग माग गर्दै आएको छ। तर, उपयुक्त प्रवेशमार्गको अभावमा दुवै विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन।

हाल एल–६२६ हवाई मार्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई पश्चिमतर्फ हुँदै नेपालबाट बाहिरिन अनुमति भए पनि सोही मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति छैन। नेपालले उक्त मार्गलाई दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याउन भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ।

हाल नेपालमा भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमध्ये करिब ८८ प्रतिशत सिमरा हवाई प्रवेशमार्ग प्रयोग गरेर आउने गरेका छन्। सीमित प्रवेशमार्गका कारण पश्चिमतर्फबाट भैरहवा र पोखरा आउने विमानले समेत सिमरा हुँदै नेपाल प्रवेश गरी पुनः पश्चिमतर्फ फर्किनुपर्ने अवस्था छ।

यसरी घुमेर आउँदा भैरहवा अवतरण गर्ने विमानले करिब १९० नटिकल माइल अर्थात् ३५२ किलोमिटर र पोखरा आउने विमानले १४५ नटिकल माइल अर्थात् २६९ किलोमिटर अतिरिक्त दूरी पार गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

महेन्द्रनगरबाट नेपाल प्रवेशको अनुमति पाएमा यी विमानस्थलमा हुने उडानको समय र दूरी घट्नेछ। यसबाट इन्धन खपत, सञ्चालन खर्च र वातावरणीय असरसमेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई भैरहवा र पोखराबाट उडान सञ्चालन गर्न थप आकर्षित गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ।

हवाई प्रवेशमार्गको उपलब्धता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा मात्र सीमित नभई पर्यटन, व्यापार, लगानी र क्षेत्रीय आर्थिक विकाससँग पनि जोडिएको विषय हो। पश्चिम नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहज भए पर्यटन प्रवर्द्धन, बाह्य लगानी आकर्षण र अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर हवाई कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने विषय सकारात्मक रहेको बताउँछन्।

महेन्द्रनगर हुँदै सुदूरपश्चिमको आकाश प्रयोग गरेर भैरहवा र पोखरामा हुने उडान सहज भए त्यसको अप्रत्यक्ष लाभ पश्चिम नेपालसहित समग्र देशले पाउने उनको भनाइ छ।

‘यो मार्ग सञ्चालनको माग पुरानै हो। यसको सञ्चालनले पश्चिम नेपाललाई हवाई उडानको केन्द्र बनाउन सहयोग पुग्नेछ। यसपटक त्यो माग निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा छ’, उनले भने, ‘यो निर्णय धनगढी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। यहाँ विमानस्थलको स्तरोन्नति भए देहरादुन, दिल्ली लगायतका क्षेत्रमा छोटो दूरीमा हवाई उडान गर्न सकिनेछ।’

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दिनेश मल्लले पनि महेन्द्रनगर हवाई प्रवेशमार्ग सञ्चालनमा आए भैरहवा र पोखरा जाने उडानको दूरी छोटिने भएकाले सबै पक्ष लाभान्वित हुने बताए।

दूरी घट्दा समय र इन्धन बचत हुनुका साथै व्यवस्थापकीय खर्च र हवाई भाडासमेत घट्न सक्ने उनको भनाइ छ।

‘तत्काल विमान कम्पनी र यात्रुलाई सहज हुनेछ। भविष्यमा नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति भए हामीलाई अझ धेरै सहज हुनेछ भन्ने विश्वास छ’, उनले भने, ‘त्यसैले पनि यस विषयमा हाम्रो चासो छ। अब यो मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक छ।’

नागरिक उड्डयन कार्यालय धनगढीका प्रमुख महेन्द्रबहादुर सिंहले हाल महेन्द्रनगर हवाई मार्ग विमान बाहिरिने प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग भइरहेको बताए। नेपाल प्रवेशका लागि समेत अनुमति पाए काठमाडौं केन्द्रित हवाई चाप घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

‘यो रुट प्रयोगमा आए हाल सिमराबाट घुमेर भैरहवा र पोखरा आउँदा लाग्ने खर्च र समय बचत हुन्छ’, उनले भने, ‘हामी धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि लागिरहेका छौँ। यो काम सम्पन्न भएमा भविष्यमा यहाँले पनि लाभ लिन सक्नेछ।’

धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने गुरुयोजना तयार अवस्थामा छ। तर, बजेट र जग्गा अधिग्रहणको अभावमा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। स्थानीय तथा सरोकारवाला निकायले विमानस्थलको शीघ्र स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) सुदूरपश्चिमका संस्थापक अध्यक्ष मायाप्रकाश भट्टले भने हवाई प्रवेशमार्ग प्रयोगको विषयमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए।

महेन्द्रनगरको हवाई मार्ग प्रयोग गर्न दिँदा भारतले रणनीतिक महत्त्वको अर्को क्षेत्र प्रयोग गर्न दिनुपर्ने मागसमेत उठिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षको विश्लेषण आवश्यक रहेको बताए।

‘यो विषय विगतदेखि नै उठिरहेको छ। सबै पक्षको विश्लेषण गरेर राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार निर्णयमा पुग्नुपर्छ। सुदूरपश्चिमको हकमा यससँगै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अन्य पूर्वाधार तथा विकासका मुद्दा पनि छन्’, उनले भने, ‘गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नति, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा झुलाघाट र परशुराममा मोटरेबल पुल निर्माणजस्ता विषयमा पनि निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ।’

महेन्द्रनगर हवाई प्रवेशमार्गको माग लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि यसपटक प्रधानमन्त्री तहको वार्तामा विषयले प्राथमिकता पाउने चर्चाले सुदूरपश्चिममा आशा बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह आइतबार भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि नयाँदिल्ली पुगिसकेका छन्। उनले सोमबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। वार्तामा हवाई सम्पर्क, आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा, पूर्वाधार र द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

भारतसँग सीमा जोडिएको सुदूरपश्चिममा खप्तड, शुक्लाफाँटा, अपि–सैपाल र रामारोशनलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक महत्त्वका पर्यटकीय गन्तव्य छन्। कैलाली र कञ्चनपुरका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकको आवागमन र व्यापारिक सम्बन्धसमेत रहेको छ।

यी सम्भावनालाई उपयोग गर्न सडक तथा हवाई पहुँच विस्तारलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। विशेषगरी कैलालीको गौरीफन्टा नाका र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई सुदूरपश्चिमको आर्थिक तथा पर्यटन विकाससँग जोडेर हेरिएको छ।

धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर सुदूरपश्चिमको पर्यटन र आर्थिक गतिविधिमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने महासङ्घ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ।

‘सरकारले समग्र देशलाई केन्द्रमा राखेर कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्छ। साथै, सुदूरपश्चिमले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने धनगढी विमानस्थल र गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नति तथा पञ्चेश्वर परियोजनासँग जोडिएका विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी छलफल हुनुपर्छ’, उनले भने।

रासस