तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना : सोमबार शिलान्यास हुँदै

सङ्खुवासभा- तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गर्ने भएको छ । एसजेभीएन तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएलपिडिसी) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पङ्कज चौधरीका अनुसार शिलान्यासको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय समकक्षी मोदीले सोमबार नयाँदिल्लीबाट डिजिटल माध्यममार्फत आयोजनाको शिलालेख अनावरण गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चौधरीले जानकारी दिए ।

आयोजना सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिका निर्माण हुनेछ । प्रधानमन्त्री शाह दुईदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा आज नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । आयोजनाको क्षमता ६६९ मेगावाट रहेको छ । डिजिटल शिलालेख अनावरणको प्रत्यक्ष प्रसारण आयोजनास्थलमा गरिने एसजेभीएन तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाको सङ्खुवासभास्थित चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहनेछ ।

आयोजनाका प्रभावित स्थानीयलाई हालसम्म रु ९९ करोड ९८ लाख ३९ हजार मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका करिब २५३ परिवारलाई उक्त रकम वितरण गरिएको हो । सो क्षेत्रमा रु पाँच लाखदेखि रु ३४ लाखसम्म जग्गाको मूल्याङ्कन गरिएको छ । तल्लो अरुण आयोजना निर्माणस्थलमा पर्ने ६५६ जनाले मुआब्जा पाउनेछन् । आयोजनाले रु एक अर्ब ४० करोड मुआब्जा वितरण गर्नेछ ।

आयोजनाबाट २६८ घरपरिवार प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनेछन् । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनपछि जम्मा भएको पानी खाँदबारी नगरपालिका–२ चेवाबेसीमा करिब १७ दशमलव तीन किलोमिटर सुरुङबाट विद्युत् गृहमा लगिनेछ ।

आयोजनाको लागत रु ९२ अर्ब ६७ करोड रहने अनुमान गरिएको छ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा आयोजना निर्माण हुनेछ । व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालु हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ ।

आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष रहनेछ । विसं २०८० जेठ १८ गते लगानी बोर्ड नेपाल र एसजेभीएन तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । आयोजनाबाट कुल उत्पादित विद्युत्को २१ प्रतिशत नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । आयोजना निर्माणले सङ्खुवासभासहित कोशी प्रदेशको ऊर्जा विकास, पूर्वाधार विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।