कात्तिक, २० काठमाडौं । कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नुपर्ने अदालतको आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारका तर्फबाट परेको निवेदन खारेज भएको छ ।
सर्वौच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, पुरुषोत्तम भण्डारी र हरिकृष्ण कार्कीको संयुत्त इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको परमादेश अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो ।
गत असोज १५ गते सर्वोच्चले कोरोना पीसीआर परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रलायले भने शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण र उपचार गर्नु कानून सम्मत भएको जिकिर भन्दै परमादेश दिएको थियो ।
अब उक्त सरकारको परमादेशले अनुमति नपाएसँगै सरकारले पीसीआर परीक्षण र उपचार शुल्क लिन पाउने छैन् ।
