कात्तिक, २१ काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालको आय कम भएको र यहि कारण स्वास्थ्यकर्मीहरुले नै तलब नपाउने अवस्था आएपछि कोरोना उपचारमा शुल्क लिने निर्णय भएको प्रष्टीकरण दिएको छ ।
‘असोज १९ गतेको निर्णय– निजी क्षेत्रका प्रयोगशालामा पनि परीक्षण गरेको सन्दर्भमा शुल्क लिने भन्ने हो र सरकारी अस्पतालको पनि आय आर्जन कम भएको कारणले स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब भत्ता खुवाउन नसकेका कारणले सक्नेसँग पैसा लिने भनिएको हो’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले भने ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा शुक्रबार कोरोना परीक्षणमा र उपचारमा सरकारले शुल्क लिने निर्णय गरेको विषयमा छलफलमा थियो । छलफलमा सांसदहरुले किन पैसा लिने निर्णय लिएको ? यो मौलिक हकको विरुद्धमा भयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा स्वास्थ्य सचिव अर्यालले अस्पतालको आय कम भएपछि कोरोना उपचारमा शुल्क लिने निर्णय भएको बताएका हुन् ।
स्वास्थ्य सचिव अर्यालले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने पनि जानकारी दिए ।
सबैको सबै प्रकारले निशुल्क गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको थियो । तर, उक्त निवेदन खारेज भएसंगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको हो ।
‘संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नू भन्ने आदेश सच्याउन भनेर हामीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थियौं । हिजो उक्त निवेदन अस्वीकृत भएको भन्ने सुनिएको छ । त्यसको पत्र प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि गरेको निर्णय मिलाउन प्रस्ताव लैजाने तयारीमा छौं’ बैठकमा सचिव अर्यालले भने का छन् ।
सरकार कोरोनाको परीक्षण र उपचारबाट बन्छिन नखोजेको उनको प्रष्टीकरण छ । अर्यालले नसक्नेको उपचार सरकारले गर्ने बताए ।
निशुल्क उपचार कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ? भन्ने सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा सचिव अर्यालले भने, ‘सम्पूर्ण उपचार निशुल्क गर्र्ने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुनुपर्ने हुन्छ ।’
अहिले पनि तिर्न सक्नेसंग मात्रै शुल्क लिने भनेका र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै धरौटी नलिन अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिइसकेको ृउनले जानकारी दिए ।
