कात्तिक २३, काठमाडौं ।
चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि रद्द भएको इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गको ठेक्का रेल विभागले फेरि निकाल्ने बताएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत पर्ने पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको ट्रयाकबेड निर्माणको यो ठेक्का असार १४ र १७ मा आवश्यक पूर्व तयारी नै नगरी निकालिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली मिच्दै निश्चित कम्पनीले मात्रै पाउनेगरी फिक्सिङ गरेर ठेक्का निकालेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
त्यसपछि विभागले बाध्य भएर ठेक्का रद्द गरेको थियो । अब भने आयोजनाको तयारी गरेर मात्रै ठेक्का निकाल्न लागिएको विभागको भनाइ छ ।
रेल विभागकी महानिर्देशक प्रमिलादेवी बज्राचार्यले यही वर्षभित्रै ठेक्का निकाल्ने तयारीका साथ काम भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार विभागको टोली फिल्डमा जग्गाको दररेट तयार पार्नका लागि पुगेको छ ।
‘पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काम जारी छ, हाम्रो टोली फिल्डमा छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत लगायतले सहजीकरण गरिदिएका छन् । दररेट निर्धारण भएपछि मुआब्जा वितरण हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘८० प्रतिशत साइट क्लियर भएपछि मात्रै ठेक्का निकाल्छौं ।’
विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर देवेन्द्रप्रसाद साहसहितको टोली फिल्डमा छ । दररेट सिफारिस गरेर उनीहरु काठमाडौं फर्कने छन् ।
करिब एक सय ६ किलोमिटर लम्बाइको यो रेलमार्ग झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा पर्छ । तीनवटै जिल्लामा गरि करिब ६ सय २६ हेक्टर जग्गा र २ किलोमिटरमा पर्ने रुख कटान गर्नुपर्नेछ । सेन्ट्रलबाट दुवैतिर २५–२५ गरि ५० मिटर चौडाइ सिमांकन तोकिएको छ ।
विभागका अनुसार तीनवटै जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरुले मूल्यांकन दिइसकेको छन् । अहिले स्थानीय तहहरुसँग मूल्यांकन लिने काम भइरहेको छ ।
दुवैलाई हेरेर दररेट तयार हुने विभागले जनाएको छ । अधिग्रहणमा परेका जग्गाको मुआब्जाका लागि दररेट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोक्छ । त्यसपछि वितरण हुनेछ ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभागलाई करिब दुई अर्ब रुपैया निकासा दिइसकेको छ भने रुख कटानको स्वीकृतिका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
मंसिर १५ सम्ममा दररेट तोक्ने काम पूरा गर्ने लक्ष्य छ । दुई साताअघि गृह मन्त्रालयले तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सक्दो सहजीकरण गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । त्यसयता काम गर्न थप सहज भएको विभागले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो खण्डमा पर्ने पुलका लागि समेत एप्रोच लिंक र स्टेशनसमेत बनाउन जग्गा अधिग्रहण गर्न विभागलाइ निर्देशन दिइसकेको छ । रेलमार्गको ठेक्का लागेर काम सुरु भएपछि पुलको पनि काम थाल्ने योजना छ । रेलमार्गमा करिब ८० वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
यस अघि विभागले ठेक्का निकाल्दा मुआब्जा निर्धारणका लागि समिति नै गठन गरिएको थिएन । विभागसँग कति जग्गा पर्छ भन्ने यकिन विवरणसमेत तयार थिएन ।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बलराम मिश्रले ६ महिनामा मुआब्जा वितरण सक्ने भन्दै पेलेरै ठेक्का निकालेका थिए । माथिल्लो निकायसम्मलाई रिझाएका उनलाई कसैले ठेक्का निकाल्न रोक्न सकेन ।
यो खण्डमा मात्रै अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाको मुआब्जामा ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । एक सय ६ किमिको रेलमार्गलाई ५४ टुक्रा बनाएर ठेक्का निकालिएको थियो । जसमा एक सय २० कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । १८ वटा कम्पनीले मात्रै ठेक्का पाउने गरी चलखेल भएको थियो ।
ठेक्काको प्रतिष्पर्धाका लागि निर्माण कम्पनीले रेलमार्गमा नै काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो, जसमा नेपालका १८ वटा कम्पनीको मात्रै योग्यता पुग्थ्यो ।
सीमित कम्पनीले पाउने गरि ठेक्का निकालेपछि प्रतिस्पर्धात्मक बजार कमजोर हुँदा करिब १० अर्ब रुपैया दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अनुमान निर्माण व्यवसायीहरुले गरेको थिए । ठूलो ठेक्का बनाउँदा विदेशी कम्पनी ल्याउनुपर्ने भन्दै फिक्सिङका लागि निर्माणको कामलाई ५४ वटा टुक्रा बनाएको थियो ।
विवादमा परेर रद्द भएको उक्त ठेक्का अब विभागले कसरी निकालिन्छ भन्ने खुलाएको छैन । महानिर्देशक बज्राचार्यले भने खरिद ऐन,नियमावली अनुसार निकाल्ने बताएकी छन् । ‘विभागले सबै बिड डकुमेन्ट रिभाइज गरेर मात्रै ठेक्का निकाल्ने छ,’ उनले भनिन् । यसअघि जस्तै ट्रयाकबेडका लागि निकाल्ने तयारीमा विभाग छ ।
त्यस्तै काम सुरु हुनु अघि पूर्वपश्चिममा दुई वटा साइट कार्यालय समेत बनाउन लागिएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले स्वीकृति समेत दिइसकेको विभागले जनाएको छ ।
