कात्तिक २३, काठमाडौं ।
रिक्त रहेको न्यायपरिषद्को सदस्यका रुपमा नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको बारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
औपचारिक रुपमा पत्र पठाउने र अन्य प्रक्रिया आज सम्पन्न हुँदैछन् । बारले निर्णय गरेपछि श्रेष्ठको संसदीय सुनुवाइ हुन्छ र त्यसपछि उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परिषद् सदस्यमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
धरान घर भएका श्रेष्ठ राजधानीमा वकालत गर्दै आएका छन् । श्रेष्ठ एक कार्यकाल बारका उपाध्यक्ष रहिसकेका छन् । उनी प्रगतिशील कानून व्यवासायी संगठनमा समेत सक्रिय थिए । पछिल्लो जनआन्दोलनको छानबिन गर्न गठित रायमााझी आयोगका सदस्यका रुपमा समेत उनले काम गरिसकेका छन् ।
बारको प्रतिनिधित्व गर्दै सदस्य बनेका रामप्रसाद सिटौला चार वर्षे कार्यकाल पुरा गरी असोज १७ बाट पदमुक्त भएपछि सो पद रिक्त थियो ।
नेपालको संविधानको धारा १५३ मा न्याय परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय परिषद् रहन्छ, जसले न्यायाधीशको सरुवा, बढुवा, बर्खासी जस्ता निर्णय लिन्छ ।
बारको सिफारिशमा २० वर्ष अनुभव भएको अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइका लागि श्रेष्ठलाई सिफारिश गरिएको हो । उनीमाथि कुनै उजुरी नपरे राष्ट्रपतिले उनलाई सदस्यमा नियुक्त गर्नेछिन् ।
