कात्तिक, २४ काठमाडौं । नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेखेर ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने सरकारको निर्णयले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद जन्माएको छ ।
पूर्व माओवादी सांसदहरुलाई पूर्व एमालेका सांसदहरुले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध मुद्वा हालेर अगाडि बढ्ने चुनौती नै दिएका छन् ।
‘सरकारले संविधान संशोधन गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर पूर्व एमाले नेता विजय सुब्बाको चेतावनी छ, ‘होइन, संविधान नै संशोधन गरेको हो भन्ने लाग्छ भने मुद्वा हालौं र रोकौं ।’
सोमबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेखेर ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने सरकारको निर्णयका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग छलफल थियो ।
छलफलमा पूर्व माओवादीका सांसदहरु पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्माले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेख्न सरकारलाई किन भारी भयो रु भन्दै प्रश्न गरे ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन धेरैले वलिदानी गरेको भन्दै उनीहरुले परिवर्तनको अनभूत देशको नामसँग हुन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको निर्णय उचित नरहेको तर्क गरे ।
‘यति महत्वपूर्ण निर्णय, नेपालको नाम नै मन्त्रिपरिषदबाट फेर्ने रु भोलि अर्को सरकार आयो भने फेरि फेर्ने रु’ पूर्व माओवादी सांसद पम्फा भुसालले प्रश्न गरिन ।
सरकारको यो निर्णय संविधानको भावना र मर्म विपरित रहेको पूर्व माओवादी सांसदहरुको तर्क थियो ।
पूर्व माओवादीका सांसदहरुको कुरा सुनिसकेपछि पूर्व एमाले सांसद बिजय सुब्बाले मुद्वा हाल्न चेतावनी दिएका हुन् ।
‘नेपालको औपचारिक नाम नेपाल मात्रै लेख्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक हो भने समितिले भन्न पर्यो र विरोध गर्ने साथीहरुले मुद्वा हाल्न पर्यो’ सांसद सुब्बाले भने ।
न्यायपालिकाले ब्याख्या गरेपछि जे गर्छ त्यहि हुने भन्दै उनले ‘गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णयविरुद्ध मुद्धा हाल्न चेतावनी दिएका हुन् ।
छलफलपछि राज्य व्यवस्था समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन जारी गर्यो ।
तिनै पूर्व एमाले सांसद सुब्बा र नबराज सिलवालले फरक मत राखे ।
‘सरकारले गणतन्त्रविरुद्ध जान खोजेको होइन भनेर प्रस्टीकरण दिइसकेकोले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनु नपर्ने सांसद सिलवालको तर्क थियो ।
समिति सभापतिले प्रधानमन्त्रीको कुरा टेरिनन !
राज्य व्यवस्था समितिले आइतबारका लागि यो विषयमाथि छलफल राखेको थियो । मुख्य सचिवलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
मुख्य सचिव कोरोना संक्रमित भएर उपचाररत रहेका कारण निमिक्त मुख्य सचिवलाई पत्र काटिएको थियो ।
तर, आइतबार तय भएको बैठक स्थगित भयो र सोमबार राखियो । सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली उपस्थित भए ।
स्रोतका अनुसार बैठक राखिएको भन्ने थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार समिति सभापति शशी श्रेष्ठलाई वालुवाटार बोलाए । सभापति श्रेष्ठ वालुवाटार गइन, यहि कारण आइतबारको बैठक स्थगित भयो ।
आइतबार प्रधानमन्त्रीले सभापति शशी श्रेष्ठलाई वालुवाटार बोलाएर ‘यो विषय संसदीय समितिको छलफलको विषय नभएको’ भन्दै बैठक नराख्न आग्रह गरेका थिए ।
‘बैठक त राख्ने नै हो’ भन्ने सभापति श्रेष्ठको जिकिर पछि प्रधानमन्त्रीले बैठक राख्ने भए परराष्ट्रमन्त्रीलाई पठाउँछु भनेर भनेका थिए । सोही कारण सोमबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली उपस्थित भए ।
‘निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्देशन नै आउला भन्ने लागेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले नै भनिसकेपछि निर्देशन नआएर छलफल मात्रै होला भन्ने थियो तर, शशी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको कुरा टेरिनन्’ स्रोतले भन्यो ।
नेकपाका उच्च तहका नेताहरुले भने यो विषयमा घर झगडाको परिणामका रुपमा लिएको पाइएको छ ।
‘पछिल्लो समय नेकपामा विवाद छ । अनेकन विवादका बेला यो विषयलाई पनि पूर्व माओवादी पक्षले विवादित बनाएको हो’ एक शीर्ष नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
निर्देशन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन रु
संसदीय समितिको निर्देशन मान्य सरकारलाई बाध्यकारी छैन् । त्यसकारण सरकारले राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यसको संकेत समिति बैठकमा नै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले गरेका थिए ।
नयाँ संविधान जारी गर्दा पनि देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने निर्णय नभएको भन्दै उनले देशको नाममा कुनै विशेषण जोड्न जरुरी नभएको बताएका छन् ।
‘नेपालको औपचारिक नाम नेपाल नै हो, यसमा कुनै विशेषण जोड्न जरुरी छैन’ ज्ञवालीले भनेका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम नभई अवलम्बन गरेको राज्य प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै उनले यो विषयलाई पोलिटिकल सिस्टमसँग नजोड्न पटक पटक आग्रह गरे ।
‘यसलाई पोलिटिकल सिस्टमसँग जोडेर कतै सरकारले पोलिटिकल सिस्टममाथि नै प्रश्न उठाउन खोजेको हो कि रु अथवा सरकारको संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निष्ठामा कमी आउन खोजेको हो कि भन्ने अर्थ लगाउनु अनुचित हुन्छ’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन् ।
निर्देशन जारी गर्ने सांसदहरु नै पनि कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारमा भर पर्ने बताउँछन् ।
‘नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक पूर्व माओवादी सांसदले भने, ‘हामीलाई लागेको कुरा भन्यौं र सोही अनुसार निर्देशन जारी भयो । कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारको कुरा हो । कार्यान्वयन गराउन मिडियाले पनि दबाब दिन पर्यो ।’
