कात्तिक २८, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार बहुमतको निर्णयका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य र मन्त्री बन्न पनि बाटो खोलिदियो । तर, अदालतको यो निर्णयलाई अदालतबाटै संविधानविरीत करार गरिएको छ र स्वेच्छाचारी निर्णयको संज्ञा दिइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक पूर्णइजलासले रिट निवेदकले माग गरेअनुसार गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्ति बदर गर्न र मन्त्री बन्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएन ।
उक्त इजलासले राष्ट्रियसभा सदस्यमा गौतमको नियुक्तिलाई बदर नगर्नुको मुख्य कारण यसरी दिएको छ –
–संविधानमा राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ३ जना सदस्यमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने बाहेक अरु पूर्वशर्त छैन ।
–संविधानको धारा ८७ (१) मा संघीय संसदको सदस्य बन्न अयोग्य हुने अवस्था उल्लेख छ, जस अनुसार बामदेव गौतम अयोग्य छैनन् ।
–नेपाली नागरिक, ३५ वर्ष पूरा हुनुपर्ने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग नलागेको, संघीय कानुनले अयोग्य, कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको जस्ता योग्यता गौतमसँग छ ।
यिनै कारणहरु देखाएर गौतमको सांसद पद बदर गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले जिकिर गरेको छ ।
त्यस्तै, गौतमलाई मन्त्री हुन पनि संवैधानिक बाधा नरहेको सर्वोच्चको आदेश छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय सभामा मनोनित व्यक्तिलाई मन्त्री हुनबाट संविधानले नरोकेको जिकिर सर्वोच्चको छ ।
‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई धारा ७८ (१) बमोजिमको मन्त्री पदमा नियुक्त हुन सोही धारा ७८ (४) ले रोकेको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन ।’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम संघीय संसदको सदस्यको हैसियत ग्रहण गरिसकेको व्यक्तिको हकमा उक्त धारा (७८ (४) को व्यवस्था आकषिर्त नहुने भई संविधानको धारा ७६ (९) बमोजिम मन्त्री नियुक्त हुन बाधा पर्न जाने देखिन आउँदैन ।’
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री हुन रोकेको अवस्था र राष्ट्रिय सभाको सदस्य भई संघीय संसदको सदस्य भइसकेको व्यक्तिलाई मन्त्री हुनु दुई भिन्नाभिन्नै अवस्था भएको व्याख्या पनि गरिएको छ ।
न्यायाधीश खतिवडाको आपत्ति
पाँच न्यायाधीशको इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा अरु चार न्यायाधीशले सहमति जनाएका छन् भने न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले फरक राय दिएका छन् ।
खतिवडाले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्न नहुने भन्दै उनको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्नु संविधानको भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको कामकाज गर्नबाट नरोक्दा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनरनिर्वाचन प्रणालीलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासम्बन्धी प्रावधानमा अन्तरनिहीत भावना र मर्म प्रतिकुल हुन जाने खतिवडाले उल्लेख गरेका छन् ।
यसबाट गैरप्रजातान्त्रिक परिपाटीले मान्यता पाउने सिलसिला सुरु हुने पनि खतिवडाले बताएका छन् । उनले जनताबाट मतदानद्वारा अस्वीकार गरिएका व्यक्तिलाई पुनः अर्को निर्वाचनबाट जनअनुमोदित नभएसम्म शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनुलाई जनभावना अनुकुल मान्न नसकिने बताएका छन् ।
‘वालिग मताधिकारको माध्यमबाट भएको निर्वाचनमा पराजित हुने तर, अर्को बाटो (मनोनयन प्रक्रिया) बाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था (संघीय संसद) को सदस्य हुने कुरा आपसमा अन्तरविरोधपूर्ण देखिन्छन् । लोकतन्त्रमा जनमतको कदर हुनु वाञ्छनीय ठानिन्छ ।’
