मंसिर १, काठमाडौं ।
साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच एकीकरणको अन्तिम गृहकार्य भइरहेको छ । २०७७ असार ३१ गतेदेखि दुवै पार्टीले सुरु गरेको एकीकरण वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
पार्टी एकताका लागि गत फागुन १५ देखि १७ गतेसम्म लुम्बिनीमा सम्पन्न साझा पार्टीको भेलाले मन र विचार मिल्ने पार्टीसँग एकता गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यही निर्णयलाई टेकेर साझाले विवेकशीलसँग पार्टी एकताका लागि अनौपचारिक संवाद थालेको थियो ।
असारको अन्तिम साता बसेको साझाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले समीक्षा बाँस्कोटाको नेतृत्वमा पार्टी एकताका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । यता गत वैशाख २१ गतेदेखि २८ गतेसम्म बसेको विवकेशीलको संघीय समिति बैठकले पनि संवाद समिति गठन गरेर एकताका लागि ढोका खोलेको थियो ।
त्यसपछि संवाद समितिको निरन्तरको छलफलबाट पार्टी एकताको खाका तयार पारिएको छ । संवाद समितिले दुई दलबीचको एकीकरणका लागि भएको वार्ताका निष्कर्षहरू ‘संयुक्त प्रतिवेदन’का रूपमा २९ असोजमा साझाका संयोजक रवीन्द्र मिश्र र विवेकशीलका अध्यक्ष मिलन पाण्डेलाई बुझाएको थियो ।
५ कात्तिकमा विवेकशीलले संयुक्त प्रतिवेदन संघीय समितिका सदस्यहरुसमक्ष छलफलका लागि पठाएको थियो । साझाले पनि उक्त प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको छ ।
साझाका प्रवक्ता शरदराज पाठकका अनुसार तिहारलगत्तै बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्ने छ । यस्तै विवेकशीलले साझा पार्टीसँग एकीकरण सम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतसंग्रहबाट निर्णय लिएको छ ।
यही कात्तिक २६ र २७ गते विवेकशीलका नेपालस्थित सदस्यहरूले एसएमएसबाट र प्रवासमा रहेका सदस्यले इमेलबाट साझा पार्टीसँग एकीकरण गर्ने (एस) की नगर्ने (नो) भनी मतदान गरेका थिए । साझासँगको एकीकरणको प्रस्ताव दुई तिहाइले अनुमोदन गरेको विवेकशीलका महासचिव निर्देश सिलवालले जानकारी दिए ।
पार्टीको स्वायत्त निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापन र संयोजन गरेको मतसंग्रहमा दुई तिहाइ साझासँगको एकीकरणको पक्षमा देखिएको हो । उक्त कुरा विवेकशीलले साझालाई अनौपचारिक रुपमा जानकारी पनि गराइसकेको छ ।
साझाले भने विवेकशीललाई एकीकरणका लागि रेड कार्पेट ओच्छ्याइरहेको अवस्था छ । विवेशीलसँगको एकीकरणका लागि तत्कालीन प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्य र संगठन विभाग प्रमुख नेता मुमाराम खनाल गुमाउन साझा तयार भएको थियो ।
साझाको १५ सदस्यीय सचिवालयमा तत्कालीन प्रवक्ता आचार्य र खनालले विवेकशीलसँग एकता गर्ने कुरामा फरक मत राखेका थिए । आचार्य र खनालले विवेकशीलसँगको एकताभन्दा पार्टी पुनर्गठनका लागि संयोजकमात्र राखेर पार्टीका सबै समितिहरू भंग गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
तर असार २६ गते बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीका समितिहरू भंग गरेर जान ठिक नहुने र विवेकशीललगायतका दलहरूसँग एकीकरण अगाडि बढाउनु पर्ने निर्णय लियो । साझाका संयोजक मिश्रसहित अन्य नेता विवेकशीलसँगको पार्टी एकताको पक्षमा उभिँदा आचार्य र खनाल साझाबाट बाहिरिएका थिए ।
पुरानै पार्टीसँग मिलेर जानुको कुनै अर्थ नहुने भन्दै आफूहरू पार्टीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएको उनीहरुको मत थियो ।
त्यसैले पनि साझाको केन्द्रीय समिति विवेकशीलसँग एकता गर्ने कुराबाट पछि हट्ने सम्भावना देखिँदैन । साझा प्रवक्ता पाठकले पनि एक दुई वटा प्राविधिक कुरा मिले अबको करिब १० दिनमा एकतामा पुगिने बताए । ‘तर आम सदस्य, शुभेच्छुक र शुभचिन्तकको भावना र चाहनालाई हेर्दा एकल संयोजकको विषयमा भने कुरा मिल्नै पर्ने देखिन्छ,’ पाठकले भने ।
यस्तै विवेकशीलका महासचिव एमव् संवाद समितिका संयोजक निर्देश सिलवाले पनि पार्टी एकता रोकिने अवस्थामा नरहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो सदस्यले रोक्न सक्थे । दुई तिहाइले अनुमोदन भइसक्यो । अब केही दिनमै पार्टी एकता हुन्छ ।’
पार्टी एकतापछि कति जना संयोजक राख्ने भन्ने विषयमा मतभेद देखिन्छ । संवाद समितिको प्रतिवेदनले दुई संयोजकको कल्पना गरेको छ । दुई संयोजक राख्ने विषयलाई साझा पार्टीले रुचिकार मानेको छैन ।
एकीकृत पार्टीमा रवीन्द्र मिश्रलाई एकल संयोजकको जिम्मेवारी दिँदा सकारात्मक सन्देश जाने साझाको तर्क छ । २०७४ साउन ३ गते स्थापना भएको साझा पार्टीमा निरन्तर मिश्र संयोजकको भूमिका छन् ।
०७० सालको संविधानसभा चुनाव अघि नै उज्वल थापाको नेतृत्वमा राजनीतिक अभियानका रूपमा उदाएको विवेकशीलको कमान्ड यतिबेला मिलन पाण्डेको हातमा छ । साझाका प्रवक्ता पाठकले भने, ‘संवाद समितिले दुई जना संयोजक रहने भनि बुझाएको प्रस्तावमा धेरैले वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास जस्तो भएन, सच्याउनु होस् भनेर हामीलाई सुझाव आयो । विवेकशीलका साथीहरुले पनि त्यसलाई मनन गर्नु भएको छ । हामीले पनि गरेका छौँ ।’
त्यस विषयमा अलिकति वर्कआउट गर्ने होकि भनेर दुबै छलफलको चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘प्राविधिक रुपमा पदमिलान गर्ने एउटा कुरा भयो । एकता नै विथोलिने अवस्था आए एउटा पाटो हो । तर हामीले व्यक्तिको पदभन्दा वैकल्पिक राजनीतिलाई सशक्त बनाउने गरी एकताको सन्देश दिनुछ । आम सदस्य र शुभेच्छुकलाई निरास बनाउने ढंगले दुई वटा संयोजक बनाएर जानु राम्रो हुँदैन भन्ने लागेको छ,’ प्रवक्ता पाठकले भने ।
तर दुई पार्टीबीच एकता हुँदा दुई संयोजक रहने समान्य भएको विवेकशीलको तर्क छ । त्यसलाई साझाले पनि स्वीकार गरेको छ ।
तर सदस्य र शुभेच्छुकहरुको ठूलो तप्काबाट दुई संयोजकको कुरालाई मिलाउन राय आएको पाठकको भनाइ छ । उनका अनुसार आम सदस्य, शुभेच्छुक र शुभचिन्तकको भावना र चाहनालाई हेर्दा एकल संयोजकका विषयमा कुरा मिल्नै पर्ने देखिन्छ ।
एक संयोजकका हिसाबले जाँदा विवेकशीलले संयोजक गुमाउनु पर्ने देखिन्छ । स्रोतका अनुसार साझाले पनि मिश्रको विकल्प खाजेको छैन ।
स्रोतले भन्यो, ‘रवीन्द्रजीकै नेतृत्वमा पार्टी अगाडि बढ्छ । पार्टीमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा र हाम्रा सदस्य र शुभेच्छुकहरुको विश्वास आर्जन गर्ने सक्ने नेतृत्वका रुपमा तत्काल कोही अगाडि आउन सक्ने अवस्था छैन । उहाँले पार्टी र आफूप्रति जनस्तरमा जुन देखिएको छ । त्यसलाई चुनौती दिनेगरी जाने विषयमा सोचिएको छैन ।’
तर संवाद समितिको प्रतिवेदनले बराबरी हैसियतको एकताको स्पिरिड बोकेको छ । सबै कुरामा समानताका आधारमा हुने सिलवालको पनि दाबी छ । समानताका आधारमा एउटा कार्यविधि बनाएर कहाँ कसलाई कति गर्ने भनेर सांगठनिक समायोजन गरिने छ । साझाको दुई दर्जनबढी देशमा प्रवास समूह छ ।
नेपालमा पनि ६ वटा प्रदेशमा संरचना बनिसकेको छ । करिब तीस जिल्लामा सांगठनिक संरचना छ । संगठनिक रुपमा साझा बलियो देखिन्छ । तर एकताका लागि साझा उदारताका साथ प्रस्तुत हुने संकेत देखिन्छ । विवेकशीलसँगको एकीकरण सांगठनिक भन्दा भावनात्मक हुनुपर्नेमा साझाको जोड रहको प्रवक्ता पाठकले बताए ।
संगठनको स्वरुपबारे भने एकतापछि कार्यदल बनाएर टुंग्याइने सिलवालले जानकारी दिए । संयोजकबाहेक पदाधिकारी भने राखिने छैन । दुई पार्टीको एकतामा समानता र आत्मा सम्मान झल्किने गरी सचिवाल र केन्द्रीय समिति भने निर्माण गरिने छ ।
शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरालाई हाइलाइट गरेर जानुपर्ने विवेकशीलको जोड छ । साझा र विवेकशीलबीच ११ साउन २०७४ मा पनि पार्टी एकता हुँदा एकीकृत पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा बोकेको थियो । एकीकृत पार्टीले पनि यही विषयलाई जोड दिने देखिन्छ ।
यस्तै सुरुमा विवेकशीलले पार्टी एकताका लागि संघीयता र धर्म निरपेक्षताका सम्बन्धमा जनमत संग्रह गर्ने कुुरा साझाले छोड्नुपर्ने अडान राखेको थियो । तर संवाद समितिको प्रतिवेदनमा संविधानवाद मानेर जाने भन्नेबाहेक केही प्रस्ट्याइएको छैन । यद्यपि एकीकृत पार्टीले यसलाई बोकेर जाने सम्भावना भने न्युन रहेको स्रोतको दाबी छ ।
