मंसिर ३, काठमाडौं ।
हाल सरकार संसद बैठक बोलाउन इच्छुक देखिँदैन । असार १८ मा अन्त्य भएको संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउने सरकारको कुनै सुरसार देखिँदैन ।
संविधानअनुसार १७ पुससम्म संसदको अधिवेशन अनिवार्य आह्वान गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ९३ मा संघीय संसदको एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अविधेशनको प्रारम्भ बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधान छ ।
अहिले कोरोना महामारीका कारणले गर्दा संसद बैठक पुससम्म नकुरी तत्कालै बस्नुपर्ने पूर्वसभामुखहरुको धारणा छ । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना अविश्वासको प्रस्तावको डरले सरकाले संसद अधिवेशन बोलाउन नचाहेको बताउँछन् ।
‘असारमा संसद अधिवेशन हठात अन्त्य गरियो, जबकि कोरोना आपतकालका बेला संसद निरन्तर चलिरहनुपथ्र्याे,’ उनी थप्छन्, ‘अहिले महामारीको ग्राफ उकालो लाग्दा हामी कहाँ परीक्षण घटेको घट्यै छ । उपचारमा खटिएका डाक्टरहरू आन्दोलनमा छन् ।’
यस्तो आपतकालमा पनि अधिवेशन नबोलाए जनताले आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको अर्थ नरहने उनी बताउँछन् । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको जानकारी पनि सदनमार्फत नै दिने भएकाले सदन चल्नु आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।
उनले थपे, ‘अविश्वासको प्रस्ताव आउला कि भन्ने डरले सरकारले संसद बोलाएको छैन । उसलाई पार्टीभित्रको किचलो संसद नबोलाउने राम्रो बहाना बनेको छ ।’
ढुंगानाका विचारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि दबाब दिन सकेको छैन । प्रतिपक्षीले दल धेरै कमजोर भएको उनको विश्लेषण छ । ‘जनता निरास हुनुको एउटा कारण संसद नचल्नु पनि हो,’ उनले भने ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक प्रावधानका बारे जान्दाजान्दै पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मात्रै होइन, प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि संसद अधिवेशन बोलाउन उदासीन देखिएका छन् ।
तर प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुखहरू प्रतिपक्ष दललाई अधिवेशनको खाँचो हुनुपर्ने बताउँछन् । एक पूर्वसभामुख भन्छन्, ‘अधिवेशनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुको उदासीनता देख्दा लाग्छ, सरकारमा नेकपा होइन, कांग्रेस छ ।’
संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएर नेकपाले सरकार बनाएदेखि कांग्रेसले एक दिन पनि प्रतिपक्षको भूमिका देखाउन नसकेको पूर्वसभामुखहरूको विश्लेषण छ । संसदको मौनता हेर्दा लाग्छ नेपाललाई नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) को महामारीले छोएकै छैन । महामारी मात्रै होइन, छिमेकीहरूसँग सीमा विवाद, एमसीसी, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका कारणले पनि अधिवेशन बोलाउन ढिलो भइसकेको पूर्वसभामुखहरू बताउँछन् ।
अर्की पुर्व सभामुख ओनसरी घर्ति चाडपर्व सकिएलगत्तै अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘संसद नचलेको चार महिना भइसक्यो । कोरोना संकटका बेला यो सुहाउने कुरा होइन । जनतालाई समस्या परेका बेला यसरी जननिर्वाचित निकाय सुतेर बस्नै मिल्दैन ।’
जनताको आवाज सुन्नकै लागि संसद चाहिने भन्दै उनले मुलुकलाई ‘अधिवेशनविहीन’ बनाउन नपाइने बताइन् । उनका भनाइमा चाडपर्व सकिएसँगै संसद बोलाउनुपर्छ ।
अर्का पुर्वसभामुख तारानाथ रानभाट पनि प्रमुख प्रतिपक्ष कमजोर रहेकोले संसद बैठक बस्न नसकेको विश्लेषण गर्छन् । उनको भनाइमा मुलुक प्रतिपक्षीविहीन जस्तो भएको छ ।
‘मुलुकको स्थिति संघीय संसद अधिवेशन नबोलाई नहुनेखालको छ । महामारी त छ नै, राजनीतिक कारणले पनि अधिवेशन बोलाउनैपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘सीमा विवाद, एमसीसी, इन्डोप्यासिफिक रणनीति, कूटनीतिक विवाद जस्ता कारणले आजको भोलि नै अधिवेशन बोलाउन आवश्यक छ ।’
यस्तोबेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको मौनता अनौठो रहेको उनले टिप्पणी गरे । संसदीय दृष्टिकोणले हेर्दा अहिले मुुलुक प्रतिपक्षीविहीन जस्तो रहेको उनको बुझाइ छ ।
‘अधिकारका ठूला कुरा गर्ने समाजवादी पार्टीले पनि अधिवेशन चाहिन्छ भनेर एक शब्द बोलेको छैन । व्यवहार हेर्दा लाग्छ समाजवादीले नै सरकार चलाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘समाजवादीको साथ लिएर अधिवेशन बोलाउन दबाव दिनुपर्ने कांग्रेस चीर निन्द्रामा छ । पार्टी प्रवेश गराउन, भेला र गुटको बैठक गर्न कोरोनाले रोकेको छैन । जनताको आवाज उठाउने संसद अधिवेशनको कुरामा चाही सबभन्दा पहिला प्रतिपक्षी दलकै नेताहरू कोरोना छ भनेर बुरुक्क उफ्रन्छन् ।’
