मंसिर ९, काठमाडौं ।
निर्माणाधीन जोगवनी–विराटनगर रेलमार्गखण्डमा ट्रयाक बिछ्याउन आवश्यक पर्ने सामग्री भित्रउन सरकारले स्वीकृती दिएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सहसचिव स्तरबाट सो निर्णय भएको हो ।
भारतीय निर्माण कम्पनी मण्डल प्रोजेक्ट प्रालिले १० करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको परियोजनामा खपत हुने सामग्री र ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको खपत नहुने सामग्री भन्सार छुटमा आयात गर्न अनुमति मागेको थियो ।
जसमध्ये अर्थले खपत नहुने सामग्री फिर्ता गर्ने सर्तमा अनुमति दिएको हो । मन्त्रालयले निर्णयसँगै भन्सार विभागलाई भन्सार छुटमा सामान भित्र्याउन निर्देशन समेत दिएको छ ।
कात्तिक २५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकले खपत हुने र नहुने दुवै सामग्री स्वीकृत गरेको थियो । खपत हुने सामग्रीमा १० करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको ५० एमएम गिटी छ । खपत नहुनेमध्ये जेसीबी ब्याक हो लोडर, दुई पाङ्ग्रे मोटर बाइक र आवश्यक सवारीसाधन छन् । खपत नहुने सामान आयोजना सकिएपछि फिर्ता लैजानुपर्ने हुन्छ ।
उक्त परियोजना निमार्ण गर्ने जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी इर्कनले अहिले भारतको बथनाहादेखि विराटनगर भेडयारीसम्म रेल्वे परियोजनाको काम गर्दै आएको छ ।
कुल ३७३ करोड भारतीय रुपैयाँको लगानीमा बन्ने रेलमार्ग भारतको बथनाहादेखि नेपालको कटहरीसम्म १८.६ किलोमिटर छ । परियोजनाका लागि आवश्यक सामग्री छुटाउन सरकारी निर्णयमा हुने ढिलाईले रेलमार्गको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
२०७१ असार १० मा अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको लागि आवश्यक सामग्रीको मास्टर लिस्ट स्वीकृत गरेको थियो । यद्यपि निर्माणसम्बन्धी डिजाइन परिवर्तन भएपछि कम्पनीले अतिरिक्त सामग्री ल्याउनुपर्ने माग गरेको थियो । गत शुक्रबार निर्माणाधिन रेल वे परियोजनाहरुलाई पूर्णता दिनका लागि नेपाल(भारत दुई पक्षका प्रतिनिधिहरुबीच छलफल भएको थियो ।
भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत बसेको यस संयुक्त कार्यदल बैठकमा भारतको रेलवे मन्त्रालय (ट्राफिक ट्रान्पोर्टेशन (एफ) का कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मनोज सिंह र नेपालीबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर गोपाल प्रसाद सिग्देलसहित अन्य सरोकारवाला सहभागी थिए ।
बैठकले जयनगर–बिजलपुरा–बर्दिवास र जोगवनी–विराटनगर क्रस बोर्डर रेलवे परियोजनाका विषयमा भएका प्रगतिबारे समिक्षा गरेको थियो । पुरा भइसकेको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको ३४ किलोमिटर रेलवे लाईन सञ्चालनका क्रममा आवश्यक पर्ने मापदण्ड र प्राविधिक विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
बेलायत सरकारकै पालामा निर्माण जयनगर–कुर्था रेलवे परियोजना भारत सरकारको सहयोगमा स्तरोन्नती गरिएको थियो । नेपालले सरकारले भर्खरै मात्र यस रेलवे लिंकमा सञ्चालन गर्नका लागि भारतबाट दुईवटा डेमु रेल सेट ल्याएको थियो ।
