मंसिर १८, काठमाडौं ।
बेलायत र रुसले कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिएका छन् । बेलायतले खोप प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केहीबेरमै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो मुलुकमा पनि खोप प्रयोगको अनुमति दिएका हुन् ।
रुसी राष्ट्रपति पुटिनले आगामी सातादेखि आम मानिसलाई खोप लगाउन अभियान शुरू गर्न स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई आदेश दिएका छन् । कोभिड–१९ का बिरामीहरूका निम्ति नयाँ अस्पतालहरूको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै पुटिनले आगामी केही दिनमा रुसको स्पुटनीक फाइभ खोपको २० लाख मात्रा प्रयोगका निम्ति तयार हुने बताए ।
रुसले गत अगस्टमै उसका नियामक निकायले खोप स्वीकृत गरेको बताएको थियो । तर, तेस्रो चरणको परीक्षण चलि नै रहेकोले रुसमा देशभरी खोप लगाउनका लागि आवश्यक परिमाणमा खोप उत्पादन भइसकेको छैन ।
बेलायतको निर्णयले युरोपभर तरंग
जर्मन–अमेरिकी कोरोनाभाइरस खोपको प्रयोगका निम्ति ब्रिटेनले अनुमति दिएपश्चात् त्यसले युरोपभरि राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न गरिदिएको छ ।
युरोपेली युनियनका नियामक निकायले अझै उक्त खोपका तथ्यांक अध्ययन गरिरहेको छ । अमेरिकी फाइजर तथा जर्मन बायोएनटेक कम्पनीको खोपलाई आपत्कालीन प्रयोग अनुमति दिएसँगै आममानिसमा खोप प्रयोग गर्ने ब्रिटेन पहिलो देश बनेको छ ।
कतिपय ब्रिटिश मन्त्रीले ब्रिटेनले छिटो अनुमति दिन सक्नुका पछाडि ब्रेक्जीट पनि एउटा कारण भएको बताएका थिए ।
ब्रिटेनका स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यानककले ब्रेक्जीटका कारण युकेमा युरोपेली युनियनका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूभन्दा चाँडो कोभिड खोपको प्रयोग स्वीकृती दिन सकिएको बताएका थिए ।
‘हामी सम्पूर्ण सुरक्षा जाँच गर्छौँ र उस्तै प्रक्रिया पूरा गर्छौँ । तर ब्रेक्जीटका कारण हामीले ती सबै एकदमै छिटो गर्न सक्यौँ,’ टाइम्स रेडियोसँग बोल्दै उनले भने ।
अनि हाउस अफ कमन्सका कन्जरभेटिभ नेता जेकब रिज–मगले पनि ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘हामीले ईयू त्यागेकै कारण यति छिटो खोपलाई अनुमति दिन सकेका हौँ ।’
तर ईयूका अधिकारीहरूले त्यस्ता भनाइलाई खारेज गर्दै ईयूद्वारा स्थापित संयन्त्र नै ब्रिटेनले पनि पछ्याएको र जुनसुकै सदस्य राष्ट्रले पनि त्यसो गर्नसक्ने बताएको छ ।
ईयूको नियामक निकायले आफ्नो प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुको कारण त्यसमा सामेल कडा सुरक्षा परीक्षणका नियम रहेको जनाएको छ ।
ब्रिटेनका निम्ति जर्मनीका राजदूत आन्द्रियास माइकेलिसले भाइरस विरुद्धको लडाइँ कुनै राष्ट्रिय मुद्दा नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएका छन् । (बिबिसी)
