२९ जेठ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९०को पिसिआर परीक्षणका लागि निजी क्षेत्रका २० प्रयोगशाला र अस्पतालले इच्छा देखाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले परीक्षणका लागि इच्छुक निजी प्रयोगशालालाई प्रस्ताव आह्वान गरेकामा ती मध्ये पिसिआर मेसिन भएका नौवटा प्रयोगशालाले आशयसहितको पत्र पठाएका प्रयोगशालाकी निर्देशक डा रुना झाले जानकारी दिए ।
प्रस्ताव पेश गरेका अन्य ११ प्रयोगशाला र अस्पताल पनि रहेका छन् । उनीहरुले आफूसँग अहिल्यै पिसिआर मेसिन नभए पनि परीक्षणको अनुमति पाए, एक महिनाभित्र पिसिआर मेसिन किन्ने र दुई महिनाभित्र परीक्षण शुरु गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।
प्रयोगशालाका निर्देशक डा झाका अनुसार नौ प्रयोगशालामध्ये तीन प्रयोगशालाले आफूसँग परीक्षणका लागि आवश्यक किटसमेत रहेकाले अहिले नै परीक्षण गर्न सक्ने जनाएका छन् भने अन्य ६ वटा प्रयोगशालाले परीक्षण गर्न पाउने भए आफूले किट खरिद गर्ने प्रस्तावमा पेश गरेको बताए ।
प्रयोगशालाले गत जेठ २२ गते सूचना प्रकाशित गरी सात दिनभित्र कोभिड–१९ परीक्षणका लागि इच्छुक दर्तावाला प्रयोगशालालाई आफूसँग भएको क्षमता खुलाई प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । बिहीबार जेठ २९ गतेभित्र प्रस्ताव आह्वानअनुसार निजी प्रयोगशालाले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्रयोगशालामा प्रस्ताव पेश गरेका प्रयोगशालालाई परीक्षणको अनुमति दिएपछि कोभिड–१९ को परीक्षण गराउन चाहने सर्वसाधारणले आफै शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सक्नेछन् । अहिले सरकार मातहतका प्रयोगशालाले मात्र निःशुल्क परीक्षण गरिरहेका छन् ।
कोभिड–१९ को परीक्षणको दायरा बढाउन मन्त्रालयले निजीलाई समेत कोभिड–१९ को पिसिआर विधिबाट परीक्षण दिने निर्णय गरेको थियो ।
अहिले मुलुकभरि २१ वटा प्रयोगशालाबाट पिसिआर प्रविधिबाट परीक्षण हुँदै आएको छ । प्रयोगशालाकी निर्देशक डा झाले मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएपछि ती प्रयोगशालाले परीक्षण गर्ने अनुमति दिने बताए ।
अहिलेसम्म दैनिक २१ वटा ठाउँबाट करिब पाँच हजार परीक्षण हुँदै आएको छ ।
उपत्यकामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासहित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट परीक्षण भइरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले पिसिआर परीक्षणका लागि निजीलाई पनि दिइने सैद्धान्तिक निर्णय गरे तापनि के कसरी, कति शुल्कमा गर्ने भन्नेबारे मापदण्ड बनाइरहेको बताए ।
