उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्न माग

पुष, २ काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन) ले नेपल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वन पैदावारको उपयोग र बिक्री वितरणमा लगाइएको रोकावट तत्काल खुल्ला गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै आज माइतीघर मण्डलामा धर्ना कार्यक्रम गरेको छ ।

धर्नाका क्रममा महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले सरकारलाई सामुदायिक वनको मागप्रति ध्यानाकर्षण गराउन पहिलो चरणमा देशव्यापी रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएर कार्यक्रम तय गरिएको बताए । उनले भने, “धेरै पटक सरकारसँग सामुदायिक वनमाथिको समस्या समाधानका लागि पहल गर्दा पनि त्यसको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।” धर्ना कार्यक्रमपछि पनि माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलनमा जाने तयारी रहेको उनले बताए ।

वन पैदावारमा लगाइएको रोकावटका कारण देशभरका २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनका उपभोक्ता समस्यामा परेको फेकोफनले जनाएको छ । कार्यक्रममा फेकोफनका महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले सामुदायिक वनप्रति सरकारको धारणा सङ्कुचित रहेको आरोप लगाए । उनले सामुदायिक वनको स्वायत्त अधिकार हनन गर्न नहुने बताए ।

कार्यक्रममा फेकोफनका सचिव ठाकुर भण्डारीले फेकोफनको माग तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग अपिल गरे । फेकोफन प्रदेश महासङ्घ वाग्मतीका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले सामुदायिक वनको माग कार्यान्वयन गर्न वाग्मती प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिए ।

सामुदायिक वनमाथिको हस्तक्षेप हटाउनुपर्ने, सामुदायिक वनको अधिकार कुण्ठिन पार्न नहुनेलगायतका माग राखिएको थियो । धर्नाका क्रममा विभिन्न जिल्ला महासङ्घका पदाधिकारी, प्रदेश महासङ्घका पदाधिकारी, केन्द्रीय महासङ्घका पदाधिकारीलगायत फेकोफनका कर्मचारीको उपस्थिति थियो ।