पुस ,०२ बुटवल । मानव विकास प्रतिवेदन २०२० लुम्बिनी प्रदेशमा सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश योजना आयोग र युएनडिपीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गीरीले बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनीक गरेकि हुन ।
प्रतिवेदन सार्वजनीक गर्दै उनले भौतिक विकासले मात्रै प्रदेश संवृद्ध बन्न नसक्ने भएकाले सामाजिक विकासमा ध्यान दिदै सबैको पहु“च बढाउने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रधान गर्ने, स्वास्थ्यको प्रत्याभूति दिलाउने गरी नीति तथा योजना अघि बढाएको बताइन् । ‘पछाडि परेका समुदाय, वर्ग, जाती र भूगोलको विकास नै प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ,’ उनले भनिन् ।
युएनडिपीले लुम्बिनीसहित सातवटै प्रदेशमा बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनीक गरेको हो । युएनडिपीका लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण सल्लाहकार विन्दा मगरले प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण गरेकी हुन । प्रतिवेदनले प्रतिवेदनले संयुक्त परिवर्तनको लागि तीन आयामलाई जोड दिएको छ । जसमा मानव असमानता हटाउन सामाजिक मुल्य मान्यता फेर्नुपर्ने, सहयोग र साझेदारीका कार्यक्रम बढाउनुपर्ने र प्रकृतिमा आधारित समाधान खोज्नुपर्ने वा प्रकृति अनुकलनका कार्यक्रम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाब छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै योजना आयोगका उपाध्यक्ष इश्वर गौतमले मानव विकासमा लुम्बिनी प्रदेश सहित देशले फड्को मारेपनि धेरै काम गर्न बाकी रहेको बताए । त्यसकालागि गुणस्तरीय भौतिक संरचना सहित सामाजिक विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने भएकाले त्यसमा काम गरिरहेको बताए ।
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठीले शान्ति, जीवन उपयोगी शिक्षा, स्थानीय तहमा रोजगारी, घरदैलोमा प्राथमिक उपचार सेवा, युवा लक्षीत शिक्षा नीतिले त्यसमा मानव विकासले फड्को मार्ने समेत बताए ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालयका उपकुलपति ह्रदयरतन बज्राचार्यले गरीवी, अशिक्षा र कुरीतिले सामाजिक तथा मानविय विकास पछाडि परेको भन्दै सबैको पहुंचमा गुणस्तरीय तथा रोजगारमूलक शिक्षा लैजानुपर्ने बताए ।
युएनडिपीका प्रदेश संयोजक सुदीप अर्यालले मानवीय विकास विनाको भौतिक विकास कामलाग्दो नहुने भन्दै समता, सुरक्षा, दीगोपना र सहकार्यमार्फत विद्यमान गरीबी र असमानता हटाउन सकिने सुझाब दिए ।
प्रतिवेदनअनुसार मानव विकास सूचकांकमा नेपाल विश्व सूचकांकमा ‘कम मानव विकास’ सूचकांकबाट एक स्तर माथि उकालो लागेर मध्यम मानव विकासको स्तरमा पुगेको छ । देशसंगै लुम्बिनी प्रदेशसमेत सुचकांकमा उकालो लागेको छ । देश विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन भने धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
प्रतिवेदनले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी गत वर्षभन्दा ५१ डलर बढेको देखाएको छ। गत वर्ष ८६० डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी चालु वर्ष सन् २०२० मा ९११ अमेरिकी डलर (१ लाख ७ हजार रुपैंयाँ) पुगेको उल्लेख छ । यो हिसाबले चालु वर्ष ५१ डलर अर्थात् ६ हजार २३ रूपैया“ बढेकोे हो ।
प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण र शहरी क्षेत्र र प्रदेशहरूमा आम्दानीको स्तरमा भने धेरै असमानता देखिएको छ । तीन यस्तो असमानता हटाउन सामाजिक मुल्य मान्यता फेर्नुपर्ने, सहयोग र साझेदारीका कार्यक्रम बढाउनुपर्ने र प्रकृतिमा आधारित समाधान खोज्नुपर्ने वा प्रकृति अनुकलनका कार्यक्रम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाब छ ।
