पुष ४, काठमाडौं । न्यायालयभित्रका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अध्ययन गर्न बनेको समितिको म्याद एक महिना थप्ने तयारी भइरहेको छ । समितिका सदस्य तथा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणी पौडेलका अनुसार देशभरबाट सुझाव संकलनको कार्य नसकिएकाले समय थप गर्ने आवश्यकता भएको हो ।
‘सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरेर हामी प्रतिवेदन बनाउँँछौँ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसैले एक महिना म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ समितिका सदस्यले विभिन्न जिल्लामा गएर न्यायसम्बद्ध व्यक्तिहरुसँग सुझाव लिइरहेका छन् ।
समितिले यसबीचमा बार एसोसिएसन, वरिष्ठ अधिवक्तालगायतसँग सुझाव लिएको छ । सेवाग्राहीसँग समेत सोधेर उनीहरूका समस्या र गुनासा सुनेको समिति सदस्य पौडेलले बताए ।
साथै असोज १५ देखि ४० दिनको म्याद दिइ समितिले कात्तिक २५ भित्र आफ्ना रायसुझाव पेश गर्न समय दिएको थियो । उक्त अवधिमा विभिन्न किसिमका रायसुझाव प्राप्त भएको बताइएको छ ।
साउन २९ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले पाँच सदस्यीय समिति गठनको निर्णय गरेका थिए । समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको भए तापनि कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनले गर्दा समितिका सदस्यहरु उपत्यका आउन नसकेकाले पहिलो बैठक नै ढिला बसेको थियो । पुष ८ मा समितिको समय सकिँदैछ ।
समितिको संयोजकत्व सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले गरेका छन् भने बारका तर्फबाट पौडेलले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट नायव महान्यायाधिवक्ता नारायण प्रसाद पौडेल र न्यायपरिषद्का तर्फबाट लक्ष्मीबहादुर निराला सदस्य छन् । यस समितिमा सर्वोच्च बारका सचिव शुभनराज आचार्य समेत समितिका सदस्य छन् ।
समितिलाई न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप रोक्न कानुनी, संरचनालगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
