२ असार, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले दर्ता गरेको सरकारले तोकेको मितिमै कर उठाउनुपर्ने र सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने मागसहितको रिट खारेज गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो।
सरकारले जेठ २५ गतेसम्म कर भुक्तानी गर्न उर्दी जारी गरेको थियो। करदाताको चर्को विरोधपछि सरकारले असार ७ र १५ गते भुक्तानी गर्न अर्को समय तोकेको थियो। यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चमा रिट परेपछि त्यसको सुनुवाइ भएको हो।
योसँगै सर्वोच्चबाट करदातालाई ठूलो राहत मिलेको छ । आदेशमा उनले कर उठाउने भए सरकारले लकडाउन खारेज गर्नुपर्ने पनी ब ता एको छ ।
