पुस,१९ काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु भएसंगै प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी भएको छ । यो विषयमा प्रतिनिधि सांसदहरुबीच अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै राष्ट्रिय सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी विभिन्न दलका सांसदहरुले गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव कुमार नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले यसको तयारी गरिरहेका छन् ।
संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन गत शुक्रबारबाट सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय उठाउन पाइने कि नपाइने ? भनेर कतिपयले तर्क गरिरहेका बेला प्रस्ताव नै पेश गर्ने तयारी भएको हो । तर, अदालतमा बिचाराधिन विषयमा राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन नसक्ने भनेर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना नै यसको विपक्षमा छन् ।
‘अधिवेशन सुरुआत बाध्यात्मक’
शुक्रबारबाट सुरु भएको राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बाध्यात्मक हो ।
राष्ट्रिय सभा विघटन हुन नसक्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा ८६ मा ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले समय(समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने उल्लेख छ । एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्न्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
गत असार १८ गते वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । ठीक ६ महिना पुगेको दिन राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु भएको छ ।
यो संवैधानिक संकट टार्न सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाएकी हुन् । संवैधानिक वाध्यताका कारणले मात्र सरकारले अधिवेशन बोलाएको हो ।
यही बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका कारण बोलाइएको बैठक जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री ओली चाहन्छन् किनकी सरकारका गतिविधिहरुको बारेमा सांसदले राष्ट्रिय सभामा आवाज उठाउने छन्, जो ओली चाहँदैनन् ।
