पुस, २७ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध भने तुलनात्मक रुपमा त्यति बिग्रेको छैन ।
पछिल्लो समयमा दिनहुँजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसबारे त्यति खरो टिप्पणी गरिरहेका छैनन् ।
यति मात्र होइन्, हालै ओलीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा कांग्रेस क्रमशः निर्वाचन उन्मुख हुने विश्वास ओलीले गरेका छन् । ओलीप्रति दाहाल–नेपाल गरम र कांग्रेस नरम भएको एउटा दृष्टान्त हो, आइतबारको राष्ट्रिय सभाको वैठक ।
सो बैठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने भएपछि दाहाल–नेपाल समूहले वहिष्कार ग¥यो । तर, सो बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरु सहभागी भए र धैर्यपूर्वक ओलीको लामो पट्यारलाग्दो भाषण सुने ।
यति मात्र होइन, कांग्रेसका सांसदहरु प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न÷उत्तर सत्रमा समेत सहभागी भए । सरकारको आलोचना नै गरे पनि कांग्रेसका सांसदहरुले ओलीलाई राष्ट्रिय सभामा साथ दिए, नत्र उनको सम्बोधनमा राष्ट्रिय सभा खाली हुन सक्थ्यो जसले ओलीलाई लाजमर्दाे बनाउँथ्यो ।
उता दाहाल–नेपाल समूहले राष्ट्रिय सभाको बैठक वहिष्कार मात्र गरेन, सो समूहको स्थायी समितिको बैठकले पूर्वप्रधानन्यायशीहरुले संयुक्त वक्तब्य दिएकोमा प्रधानमन्त्रीले अपमानित गर्ने र धम्क्याउने काम गरेको भन्दै उक्त कार्य आपत्तिजनक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यति मात्र होइन, सो समूहले अधिनायकवादी र निरंकुश चरित्र बन्द गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनीसमेत दिएको छ ।
तर, कांग्रेस भने प्रधानमन्त्रीका आक्रामक अभिव्यक्तिप्रति मौन जस्तै छ । कांग्रेसका केही नेता ओलीप्रति आक्रामक भए पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने संसद भंग गरी निर्वाचनमा जाने ओलीको कदमप्रति नरम देखिन्छन् ।
शनिबार देउवाले सर्वाेच्चले निर्वाचनमा जाने फैसला दिएमा निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर रामचन्द्र पौडेल समूह भने निकै शशंकित भएको छ ।
सरकारप्रति कांग्रेस नरम भएको अर्काे उदाहरण हो– राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको अन्त्य ।
सरकारले हतारमा अधिवेशन अन्त गर्ने निर्णय गर्दा पनि कांग्रेसले त्यसको प्रतिवाद गरेन र अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयमा नै सहमति जनायो ।
बैठकमा बसेर कांग्रेसका सांसदहरुले भने अधिवेशन अन्त्यको विषयमा विरोध गर्छन् कि भन्ने थियो । तर, त्यस्तो केही गरेनन्, यसरी सरकारको चाहना जतिसक्दो छिटो अधिवेशन अन्त्य थियो । यसमा कांग्रेसले साथ नै दिएको पाइयो ।
किनभने, संसदमा विधेयकका अलवामा जनचासोका विषयलाई लिएर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव वा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्थ्यो । र, ती विषयमा छलफल चलाउन सकिन्थ्यो । तर, कांग्रेसले ध्यान नै दिएन । अर्थात्, जनसरोकारको विषयमा कुनै प्रकारका प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा नलगेर प्रधानमन्त्रीको बिजनेश छैन भन्ने तर्कमा कांग्रेसले साथ दियो ।
जम्मा १० दिनको अवधि रहेको भए पनि कांग्रेसले आफूले सडकमा उठाउँदै आएका विषयलाई राष्ट्रिय सभामा प्रस्तावका रुपमा लगेर यी यी बिजनेश छन् है भनेर अधिवेशन लम्ब्याउन प्रयत्न गर्न सक्थ्यो ।
यति मात्र होइन, ओलीले संसद भंग गरेलगत्तै दाहाल–नेपाल समूहले तत्कालै संयुक्त सडक संघर्षको लागि गरेको प्रस्तावलाई कांग्रेसले अस्वीकार गरिदियो ।
त्यति नै बेला दाहाल(नेपाल समूहले कांग्रेस सांसदको हस्ताक्षर सहित सर्वाेच्चमा रिट हाल्ने प्रस्ताव गरेको थियो, त्यसलाई पनि कांग्रेसले अस्वीकार गरिदियो ।
हुन त ओली नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै सरकारप्रति नरम नीति लिएको भनी पार्टीभित्र देउवाको निरन्तर आलोचना भयो । सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा देउवाले भाग पाइरहे । त्यसैले पनि हुनसक्छ देउवाले अन्य दलसँग मिलेर ओलीविरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्न मानेनन् ।
नेकपाभित्रको संकट गहिरिदै जाँदा पनि ओलीले चाल्ने कुनै पनि कदमलाई देउवाले साथ दिने त होइनन्, भन्ने आशंका पार्टीभित्र मात्र होइन दाहाल र नेपाललाई पनि थियो ।
त्यही भएर नै दाहाल र नेपालले संयुक्त रुपमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर देउवाले ओलीलाई गर्न सक्ने समर्थनको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ओलीको नीति पनि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई नचिढाउने छ ।
यदि संसद पुनर्स्थापित भइहालेको खण्डमा कांग्रेस र जनता समाजवादीसँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने र निर्वाचनको समयमा देउवालाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने रणनीति ओलीको रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रचण्ड–माधव समूह कहाँ हरायो ?
अधिवेशन सुरु भएकै दिन नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नेबारे अनौपचारिक छलफल छेडेका थिए । साथै उनले जनसरोकारको विषयमा व्यापक छलफल चलाइने बताएका थिए ।
कतै हठात् अधिवेशन अन्त्य हुन्छ कि भन्ने संशयका साथ नेता शर्माले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर संयोजनकारी भूमिका निर्वाहको अपेक्षा बैठकमै प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा नभएको बेलामा राष्ट्रिय सभा नै यो सभा हो जसले आफ्ना बिचार पेश गर्ने, प्रस्तुत गर्ने, जनप्रतिनिधिहरुले जनताको आवाज उठाउने । सम्माननीय राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष ज्यू, जसरी हिजोका दिनहरुमा सत्तापक्षको सहयोग, समर्थन र संयोजनकारी भमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, हामी त्यस अनुसार अगाडि बढ्नेछौं र कर्मचारी साथीहरुको त्यही रुपमा यो सभालाई सफल पार्नको लागि सहयोग र मद्दत हुनेछ ।’
तर, न कुनै जनसरोकारका विषयमा छलफल हुन पायो, न प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हो भनेर कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत भए ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य ठगेन्द्र प्रकाश पुरीका अनुसार अदालतमा बिचाराधीन विषयमा व्यवस्थापिकामा छलफल गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुनै प्रस्ताव लगिएन ।
‘प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा समय लिएर आफ्ना कुरा राख्नु र प्रस्ताव नै लिएर जानु फरक हो । प्रस्ताव लिएर गएपछि औपचारिक हुन्छ त्यसकारण यो संविधानअनुसार मिल्दैन भन्ने भयो,’ पुरीले भने । ‘नमिल्ने विषयमा प्रस्ताव लैजादै छौं भनेर किन हल्ला चलाएको,’ भन्ने प्रश्नमा भने उनी बोल्न चाहेनन् ।
प्रचण्ड–माधव समूहका एक नेताका अनुसार झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल लगायतको उपस्थितिमा गत बुधबार राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको एउटा छुट्टै बैठक बसेको थियो । जहाँ शीर्ष नेताहरुले नै अदालतमा बिचाराधीन विषयमा प्रस्ताव लैजान नमिल्ने भनेर ब्रिफिङ गरेका थिए ।
ती नेता भन्छन्, ‘शीर्ष नेताहरुको आग्रहमै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधनिक हो भनेर लैजान खोजिएको संकल्प प्रस्ताव रोकियो । तर, संकल्प प्रस्ताव तयार नै भएका कुरा बाहिर आइसकेका थिए ।’
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा प्रस्ताव लैजान नमिले पनि दिनानाथ शर्माले भनेजस्तो प्रतिनिधिसभा नभएको बेलामा राष्ट्रिय सभामा जनप्रतिनिधिहरुले जनताको आवाज उठाउन सक्थे, कुनै प्रस्ताव लैजान सक्थे, तर प्रचण्ड–माधव समूहले बाहिर हल्ला गरेजस्तो कुनै विषयमा कुनै प्रकारका प्रस्ताव पेस गरेन ।
