माघ ,५ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्वामा फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतले समय लिएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ ।
सोमबार यो विषयले संवैधानिक इजलाशमै प्रवेश पाएको छ ।
सोमबारको संवैधानिक इजलासको बहसमा दिनमणि पोखरेलले मात्रै दुई घण्टा दश मिनेट समय लिए ।
चिया समय पछि पनि आफ्नो बहस निरन्तर जारी राखिरहेपछि पोखरेललाई अनिलकुमार सिन्हाले भने, ‘कति समय लिनुहुन्छ तपाईं ? अरुलाई पनि समय दिनुपर्ला । साढे ३ सयजति वकालतनामा परेका छन् । फेरि झारखण्डकोजस्तो नहोस् । विघटन गलत हो भन्दा भन्दै, सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको समय आइसक्ने र तयारी भइसकेको हुनाले अब केही गर्नुपरेन भन्नु परोस् । समय–समय म्यानेज गर्नुहोला ।’
त्यसपछि पोखरेलले बहस त गर्नुपर्यो भने । सिन्हाले जवाफ फर्र्काए– हामी रोक्दैनौँ ।
सोमबारको संवैधानिक इजलासको बहसमा निवेदकका तर्फबाट दुई कानुन व्यवसायी दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले सहभागिता जनाए ।
अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र सुनील पोखरेलले आइतबार घण्टौं बहस गरेका थिए । सोमबार भने समयको ख्याल गर्न अधिवक्ताहरुलाई भनिएको हो ।
सुनुवाईमा कानुन व्यवसायीहरूले लामो समय लिँदा मुद्वामा बहस लम्बिने देखेपछि इजलाशबाटै सचेत गराइएको हो ।
बिभिन्न राजनीतिक दल, सरोकारवाला र आम नागरिकले समेत यो मुद्वामा छिटो फैसला होस भनिरहेका बेला इजलासमै यो विषयले प्रवेश पाएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ रिट परेका छन् ।
सुवास नेम्वाङमाथि व्यंग्य
सोमबारको शहसमा अधिवक्ता घिमिरेले नेकपाका नेता तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ संसद विघटन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको विषयमा अहिले मौन रहेको प्रसंग निकालेका थिए।
त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नेम्वाङलाई व्यंग्य गर्दै भने, ‘यो संविधान बन्नु अगाडि हो कि संविधान बिनसकेपछिको हो यो ? संविधान निर्माणको बेला बोल्या एउटा कुरा होला, संविधान बनिसकेपछि बोल्ने अर्कै होला ।’
घिमिरेले नेम्वाङले कहिले बोलेको प्रष्ट जवाफ दिएनन् तर, थप बोल्न खोज्दै थिए । जबराले ब्यङ्ग्य गरे, ‘ मैले जोक मात्रै गर्या क्या’
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले पनि संविधानसभाको अध्यक्षले औपचारिक–अनौपचारिक रुपमा बोल्या कुरा संविधानको मर्म हो कि मस्यौदामा लेखिएको कुरा हो ? लेखेको कुराले प्रतिनिधित्व गर्छ कि बोल्या कुराले ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।
२०७६ साउनमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजले गरेको काभ्रेको धुलिखेलमा गरेको कार्यक्रममा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको दुरुपयोग गर्न नपाउन् भनेर संविधानमा संसद विघटनका लागि कडा व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसबेला नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा संसद विघटन गर्न नसक्ने भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
जबराको तर्कमाथि पोखरलले उठाए प्रश्न
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आइतबार इजलाशमै संविधानको धारा ७६ सात भन्दा अनय धारामा टेकेर संसद विघटन गर्न पाइँदैन् भनेर कहाा लेखेको छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
त्यसमाथि सोमबार अधिवक्ता पोखरेलले प्रश्न उठाएका छन् ।
संविधानलेसंसद विघटनको परिकल्पनै नगरेको र धारा ७६ को ७ भनेको संसदले प्रधानमन्त्री चुन्नै नसकेको अवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले धारा ७६ को ७ माथि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने, यो संसदीय प्रकिैया भएको किकिर गरे ।
पोखरेलले अगाडि भने, ‘श्रीमानबाट अवस्थामा नदेखेमा भन्ने आयो, धारा ७६ को उपधारा ७ ले पाउने अरु धाराले किन नपाउने ? भन्ने कहाँ लेखेको छ ? भन्ने जस्तो पनि हिजो प्रश्न आयो । यो भन्न मिल्दैन । फइनल गर्ने त श्रीमानहरुले हो । हामीले त खाली सहयोग मात्रै ।’
जबराले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को ४ मा प्रष्ट लेखेको भएपनि अदालतले व्याख्या र सन्दर्भसहित विश्लेषण गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘ अहिले तपाईं ७६ को ७ को चाहिँ अदालतले व्याख्या गर्न हुँदैन, त्यो त मेण्डेटरी हो भन्नुहुन्छ ? पहिला पनि त अविश्वासको प्रस्तावजस्ता सबै कुरा हेरेको थियो त होइन र ?’
पोखरेलले ०५२ सालमा गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सन्न्दर्भ फरक भएको बताए ।
कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो । त्यसपछि उनी संददमा गएर मेरो विकल्प के छ ? भने । संसदीय दलले तपाईं नै हो हाम्रो संसदीय दलको नेता भनेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘गिरिजा प्रसादले आफ्नो विकल्पको अप्सन हेर्नुभयो । अहिले त्यो भएन । अहिले कुन नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो ? कुन बिल फेल भयो ? मेरो विकल्प संसदीय दलमा छ कि भनेर जानुभयो ? जानुभएन ।’
प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमै पार्टीभित्रको कारणले काम गर्न सकिएन भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पार्टी भित्रको कुराले संसद विघटन गर्न पाइँदैन ।’
अहिलेको बहस संविधान जोगाउने कि प्रधानमन्त्री ? भन्ने रहेको उनको तर्क छ ।
‘संसद् विघटन गरेर केपी ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्री पदलाई निरन्तरता दिनेबाहेक अरु केही सोचेको देखिन्न । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा धारा नै उल्लेख छैन, राष्ट्रपतिको पत्रमा धारा छ । प्रधानमन्त्री हतास मनस्थितिमा पुगेका छन् । यी तमाम् कुराले के देखाउँछन् भने उनले यो सब आफ्नो अक्षमताले गरेका हुन् । अब कि त यो व्यवस्था र संविधान जोगाउनु प¥यो, कि प्रधानमन्त्री ।’ उनले भने ।
अधिवक्ता पोखरेल बहुमत दलको नेताले सरकार चलाउन सक्दिनँ भन्न नपाउने तर्क गरे ।
‘आफूले चलाउन नसक्ने अनि अरुलाई आउने बाटो पनि बन्द गर्दिने ? प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने काम अदालतले गर्न मिल्दैन। यो अंसवैधानिक कदम खारेज गर्नुपर्छ।’ उनले भने ।
उनको थप प्रश्न छ, ‘दुई तिहाइ चाहियो भन्ने अनि भोलि दुई तिहाइ आइहाल्यो भने फेरि पार्टीमा विवाद भएपछि संसद् विघटन गर्दिन मिल्छ ?’
ताजा जनादेशमा जानेभन्दा अदालतले नरोक्ला भनेर प्रधानमन्त्रीले यस्तो असंवैधानिक कदम चालेको अधिवक्ता पोखरेलको तर्क छ ।
