१६ असार, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीकै असहमतिका बाबजुद प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयक बहुमतले पास गरेको छ ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने प्रस्ताव पास गरेको हो । प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म दुबै पदमा कर्मचारी संघीय सरकारले पठाउने छ ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यसमा सरकारको धारणा फरक रहेको भन्दै त्यसलाई राख्न पाउनुपर्ने बताएका थिए । समितिको अघिल्लो बैठकमा उनले प्रदेशका मुख्य सचिवसँगै सचिव पनि संघबाटै पठाउने प्रस्ताव राखेका थिए ।
तर समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बहुमतका आधारमा पास भएको घोषणा गरिन् ।
नयाँ व्यवस्था
संघीयता कार्यानवयनसँग जोडिएको यो विधेयकले केही नयाँ व्यवस्थाहरु गरेको छ । सरकारले गरेका प्रस्तावहरु समेत केही फेरिएका छन् । धेरै सरकारी प्रस्तावले निरन्तरता पाएको छ ।
विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार अब निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम हुनेछ । हाल उमेर हद ५८ वर्षको छ । नेपालीहरुको औषत आयु बढेको लगायतको तर्कको आधारमा राज्य व्यवस्था समितिले निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याएको हो ।
२०४९ अघि ६० वर्षे उमेर हदकै व्यवस्था थियो । तर, निजामति सेवा ऐन २०४९ ले एकाएक ५८ वर्षमा झारेको थियो ।
आरक्षणभित्र आरक्षण
राज्य व्यवस्था समितिले निजामति सेवामा खुला ५१ प्रतिशत र आरक्षण ४९ प्रतिशत कायम गरेको छ । हाल खुलामा ५५ प्रतिशत र आरक्षण ४५ प्रतिशत छ । खुला आरक्षणको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत महिला आरक्षणका लागि छुट्याइनेछ । बाँकी ५० प्रतिशत अन्य समूहको आरक्षणमा छुट्याइनेछ ।
महिला आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः समावेशी आरक्षणका लागि छुट्याइनेछ । यो ‘आरक्षण भित्र पनि आरक्षण हुने’ नयाँ व्यवस्था हो ।
स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामै
यसैगरी, संघिय निजामती विधेयकले स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामै समाहित गरेको छ । यसअघि स्वास्थ्य सेवा छुट्टै सेवा अन्तर्गत थियो ।
स्वास्थ्य सेवा निजामति सेवामा समाहित हुँदा तहगत र श्रेणीगत प्रणालीमा समेत असर परेको छ । त्यसका लागि समितिले यो ऐन लागू भएको ५ वर्षभित्र सरकारले निजामति सेवालाई तहगत वा श्रेणीगत प्रणालीमा रुपान्तरण गरी लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ६ मा राखिएको छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा नहुने
राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनले निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा जान रोक लगाएको छ ।
सेवामै रहेर खुला प्रतिस्पर्धा गर्न भने पाउनेछन् । तर, पहिले गरेको सेवा अवधि भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा जाँदा जोडिने छैन ।
निजामति सेवा ऐन २०४९ अनुसार भने हाल पहिलेको पनि अवधि जोडिन्छ ।
यसैगरी, राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी ट्रेड युनियनको नाम फेरिदिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १२० मा ‘निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि सामुहिक संवाद र सहमति गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एक आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने’ भन्ने व्यवस्था थियो ।
यसको सट्टा समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि सामुहिक सौदावाजी गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नको लागि एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहनेछ ।’
अर्थात अब ‘आधिकारिक कर्मचारीको ट्रेड युनियन’ नभनेर आधिकारिक कर्मचारीको युनियन’ भनिनेछ ।
कांग्रेसको फरक मत
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विधेयकको प्रतिवेदनको केही बुँदामा असहमति राखेको छ ।
कांग्रेसका सांसदहरुले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामति शेवाको हुने भन्नेमा बहुमत सदस्यलाई साथ दिए भने केही बुँदामा मन्त्री हृदयश त्रिपाठीको अडानमा समर्थन जनाएका छन्
समायोजनमा गएकालाई संघमा फर्किने कुनै न कुनै बाटो खोल्नुपर्ने, आन्तरिक प्रतिप्रधाबाट बढुवा हुने व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने, निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयक अनुसार नै हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
मन्त्री त्रिपाठीले समय पएनन्
प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद कुन तहको भन्ने बाहेकका विषयमाथिको छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठी सहभागि छैनन् ।
कारण उनी मन्त्री नै थिएनन् । विधेयक ल्याउँदा लालबाबु पण्डित मन्त्री थिए ।
त्यसकारण त्रिपाठीले सबै विषयमा पुनः छलफलको माग गरेका थिए । अझ अगाडि बढेर मन्त्री त्रिपाठीले संघबाट समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई संघमा फर्काउने विषयमा समेत छलफलको माग गरेका थिए ।
यसैगरी, ट्रेड युनियनको नाम फेर्न नमिल्ने, आरक्षण ४५ र खुला ५५ प्रतिशत नै हुनुपर्ने लगायतका मन्त्री त्रिपाठीका अडान थिए ।
यसको मन्त्री त्रिपाठीले सोमबार समितिका फरक तरिकाले व्यक्त पनि गरे, ‘अर्काको बच्चा स्याहार्दा बच्चा भोकले रोएको हो कि रोगले भन्ने थाहा नहुँदो रहेछ । अविछिन्न उतराधिकारी भएको हिसावले हेरिरहेको छु ।’
तथापि, मन्त्रीले पुनः छलफल गर्ने भन्दै राखेको प्रस्ताव अस्विकार गर्दै समितिले विधेयक पारित गर्यो ।
