१६ असार, काठमाडौं । पेशागत महासंघ नेपालले संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित निजामती सेवा विधेयकका कतिपय प्रावधान कर्मचारीका हित विपरीत भएको भन्दै विरोध गरेको छ ।
विधेयक कर्मचारीका हित विपरीत, प्रतिगमनकारी र संघीय निजामती सेवाको मर्म विपरीत समेत रहेको महासंघको ठहर छ ।
महासंघका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीलाई पेलेर ठिक पार्ने मनोवृत्ति देखिएको भन्दै त्यो सुखद नभएको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘देश गणतन्त्रमा गएको बेला सबैको अधिकार र सुविधाको बढोत्तरी हुनु पर्नेमा निषेधमा जाने र कर्मचारीलाई पेलेर ठिक पार्ने मनोवृत्ती प्रकट हुनु सुखद विषय होइन तथा यसले निजामती कर्मचारीको उत्प्रेरणा घटाउने र मनोबल कमजोर पार्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ ।’
राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनलाई निषेध गर्न नहुने भन्दै महासंघले अहिले भइरहेकै व्यवस्था कायम राख्न माग गरेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित संघीय निजामती विधेयकले निजामति सेवामा एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल राजनीतिक दल निकटका बिभिन्न ट्रेड युनियनहरु छन् । आधिकारिक युनियन बाहेक त्यस्ता दल निकटका राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरू खारेज हुने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।
हाल ‘ट्रेड युनियन’ भन्ने गरिएकोमा समितिले ‘ट्रेड’ शब्द भिकिदिएको छ । शब्द मात्रै झिकेको छैन्, युनियनका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्य रहेको अवधिमा पनि तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने अन्यथा विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था प्रतिवेदनमा छ ।
युनियनका कार्यसमितिका पदाधिकारी वा सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचरण पनि किटान गरिएको छ । जसमा माग पुरा गराउने नाममा बन्द, हड्ताल, काम बन्द गर्ने जस्ता कार्य नपाउने उल्लेख छ ।
कर्मचारी ट्रेड युनियन राखिनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पारित विधेयकमा फरक मत राखेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको यो व्यवस्थामा ट्रेड युनियनका नेताहरुले चर्काे विरोध गरेका छन् । र बन्द, हड्ताल, आन्दोलन गर्न नपाउने प्रावधानविरुद्ध आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनबाटै निजामती विधेयक सच्याउउो उनीहरुको भनाई छ ।
