१७ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित संघीय निजामती सेवाको गठन सम्बन्धी विधेयकमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रालयले नै ३० बुँदे फरक मत तयार पारेको छ ।
आफ्नो असहमतिका बाबजुद समितिले पास गरेपछि मन्त्रालयले विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा बुँदामा केन्द्रित भएर फरक मत तयार पारेको हो । जसमा प्रस्तावनादेखि परिभाषा हुँदै संघबाट समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई संघीय निजामती सेवा अन्तर्गत राख्नेसम्मका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार ३० बुँदे फरक मतमध्ये २७ वटा प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले प्रावधिक बाहेकका गम्भीर विषय के के हुन् भनी जानकारी गराए ।
पहिलो– समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई संघीय निजामती सेवाको परिभाषामा समेट्नुपर्ने ।
‘समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरु हिजो केन्द्रीय लोकसेवाकै कर्मचारी हुन् । अहिले ती कर्मचारीको कानुनी हैसियत के हो ? ती निजामती हुन् कि होइनन् ? मौजुदा कानुन मौन छ’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘उनीहरुलाई निजामतीको परिभाषामा राखिएन भने माथि आउन गाह्रो हुन्छ । उनीहरु प्रदेशमा भर्ना भएका पनि होइनन् । त्यसैले समायोजनमा गएकाहरुलाई परिभाषामा समेट्नुपर्छ ।’
तर, राज्य व्यवस्था समितिले निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समायोजनमा गएकाहरुलाई समेटेको छैन ।
स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालयले समायोजनमा गएकाहरुलाई बढुवाकै माध्यमबाट माथि ल्याउने वा संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी मान्ने विषय कानुनतः नमिल्ने तर्क गर्दै आएको छ । मन्त्री त्रिपाठी भने समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई संघीय निजामती सेवा अन्तर्गत नै राख्नुपर्ने अडानमा छन् ।
लोकसेवा उतीर्ण गरेका ९ जनाले नियुक्ति नलिएको विषय सुनाउँदै उनले भने ‘उनीहरुले किन नियुक्ति लिएनन् भने यत्ति पढेर परीक्षा दिँदा त केन्द्रकै पास गरिन्छ, किन स्थानीय तहमै बस्ने जीन्दगीभर भन्ने भयो’, उनले भने, ‘यो वृत्ति विकासको कुरासँग जोडिएको छ ।’
राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहको कर्मचारी प्रदेशमा समेत आउन सक्ने बाटो बन्द गरेका कारण यसमा मन्त्रालयले फरक मत तयार पारेको जानकारी उनले दिए ।
दोस्रो– सरकारी कर्मचारीको परिवारको परिभाषा । मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको परिवारको परिभाषामा बाजेबज्यै हटाएर समितिले सासुससुरा राखेको भन्दै यसमा सहमत हुन नसकिने बताएका छन् । उनले यो विषय पनि ३० बुँदे फरक मतमा समावेश रहेको जानकारी दिए ।
प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारी परिवारको परिभाषा चलन चल्तीकै राखिएकोमा समितिले गरेको फेरबदल स्वीकार गर्न गाह्रो हुने मन्त्री त्रिपाठीको प्रष्ट भनाइ छ ।
‘मैले यसलाई मानवताको हिसाबले स्वीकार्न गाह्रो छ, मन्त्रीको हिसाबले त झनै स्वीकार्दिन’, समितिको बैठकमा भने, ‘जसलाई सबभन्दा बढी हेरचाहको आवश्यकता छ, उसैलाई नराखेर कसरी हुन्छ ? महिला कर्मचारीको हकमा चाही सासुससुरा भन्नेमा आपत्ति हुँदै हुँदैन ।’
तेस्रो– सेवा प्रवेशका शर्त र उमेर हद । संघीय मामला मन्त्रालयले सेवा प्रवेशमा समितिले राखेका शर्त र उमेर हदका विषयमा समेत फरक मत तयार राखेको छ ।
‘३५ वर्षसम्म निजामतीमा सेवा प्रवेश गर्न पाउने । तर, माथिल्लो तहमा जानका लागि सेवा प्रवेश गरेको ५ वर्षको अनुभव चाहिन्छ । ४० वर्ष भएपछि सेवा प्रवेश गर्न नपाइने’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘एउटा दफाले दिने अर्को दफाबाट खोसिहाल्ने ? यसो गर्दा त अस्तव्यस्त हुन्छ ।’
पुरुषको हकमा हालको व्यवस्था अनुसार १८ वर्ष पूरा भएर ३५ वर्ष नकाट्दासम्म निजामती सेवामा प्रवेश पाइन्छ । तर, सेवा सुरु गरेको ५ वर्षसम्म माथिल्लो तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्न । सेवा प्रवेश गरिसकेपछि माथिल्लो तहमा जान प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद लाग्दैन ।
सेवा प्रवेश गरेपछि उमेर हद नलाग्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा जान सक्ने व्यवस्थालाई समितिले हटाइदिएको छ ।
जस्तो, प्रचलित कानुन अनुसार नायब सुब्बाको हकमा ७ वर्ष सेवा गरेपछि आन्तरिक बढुवाबाट स्वतः अधिकृत हुन्छ । समितिबाट पारित भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने यस्तो प्रावधान हट्नेछ ।
प्राविधिक तर गम्भीर– आरक्षण प्रतिशत हेरफेर
संघीय मामला मन्त्रालयले राज्य व्यवस्था समितिले गरेको आरक्षण प्रतिशत हेरफेरमा पनि फरक मत लेखेको छ ।
हालको व्यवस्था अनुसार सरकारी सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षण र खुला ५५ प्रतिशत हो । मन्त्रालयले यसैलाई विधेयकमा निरन्तरता दिएको थियो । तर, समितिले आरक्षण बढाएर ४९ प्रतिशत र खुलालाई घटाएर ५१ प्रतिशत बनाएको छ ।
यसप्रति असन्तुष्ट मन्त्री त्रिपाठी भने, ‘जे छ विधेयक त्यही हो । खुला ५५ प्रतिशत र आरक्षण ४५ प्रतिशत सरकारको अडान हो । आरक्षण ४९ प्रतिशत र खुला ५१ प्रतिशत बनाउनुभयो, यो मान्दै मान्दैनौं ।’
मन्त्रालयको मत समेट्ने ठाउँ
समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
अर्कोतर्फ संघीय मामिला मन्त्रालय समितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदनमा फरक मत लेखेर बसेको छ ।
यो अवस्थामा मन्त्रालयको फरकमत र समितिको प्रतिवेदनबीचको भेट दुई ठाउँमा हुन सक्छ, पहिलो– कार्यव्यवस्था समिति र दोस्रो– राज्य व्यवस्था समिति ।
कार्यव्यवस्था समितिमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधिहरु हुन्छन् । उनीहरुले सहमतिका आधारमा मन्त्रालयको फरक मतलाई विधेयकमा समेटेर परिमार्जन गर्न सक्छन् ।
त्यस्तै, राज्य व्यवस्था समिति सभापतिले विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न सक्छन् । तर, पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यो बेला मन्त्रीले विधेयक पारित गरियोस् नभनेर विधेयकको प्रतिवेदन पुनः संसदीय समितिमै फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् ।
मन्त्रालयले राखेको फरक मतको विषय सम्बोधन नभएको खण्डमा संसद कार्यसञ्चालन नियमावलीको आधारमा यहि बाटो रोज्ने वा विधेयकलाई जहाँको तहीँ राख्ने विकल्प रहने संसदीय मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विधेयक भएका कारण जहाँको तहीँ रोक्ने नभएर मन्त्रालयको समेत राय लिएर आवश्यक परिमार्जनसहित विधेयक अगाडि बढाउन सरोकारवालाहरुको सुझाव छ ।
