माघ,१९ काठमाडौँ।संवैधानिक परिषद्को सिफारिसको संसदीय सुनुवाइ गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादसँगै सत्ताधारी दल नेकपामा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहबिचको विवाद सदनमा भित्रिएको छ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको पत्र ‘सुनुवाइ गर्न मिल्दैन भन्दै फिर्ता गरेसँगै राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाले आपत्ति जनाएपछि पार्टीको विवाद सदनमा भित्रियो।
आइतबार सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले समिति स्वतः नरहेको र संवैधानिक परिषद्को सिफारिस समिति समक्ष पेस गर्न नसकिएको तर्क गर्दै पत्र फिर्ता पठाएका थिए।
राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष तिम्सिनाले सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइ बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको तर्क गरेका छन्।
सभामुखले संवैधानिक परिषद्का पत्र फिर्ता गर्दा ‘संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावलीअनुसार सुनुवाइ समिति नै नरहेको अवस्थामा नियुक्ति अगाडि बढाउन नमिल्ने’ दाबी गरेका थिए।
मिल् सिनाले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा ‘म समेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषद्का सिफारिसहरू विधिसम्मत ढङ्गले संसदीय सुनवाइ समितिलाई उपलब्ध गराइएको र प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्व सङ्घीय सांसदका महासचिव एवं सुनुवाइ समितिका सचिवलाई सिफारिस पत्रहरू उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात् सिफारिस पत्र नेपालको संविधान र सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ विपरीत सभामुखको एकल निर्णयले फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति’ प्रकट गरिएको छ ।
