२४ असार, काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका मजदुरहरु लकडाउनका कारण गत चैत ११ देखि वेरोजगार छन् । अझै वेरोजगार रहन नसक्ने भन्दै उनीहरु गाडी चलाउन पाउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट बचेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको वातावरण मिलाउनुपर्ने अन्यथा आन्दोलनमा उत्रने उनीहरुको चेतावनी छ ।
‘हामी जसरी पनि सडकमै हो । सरकारले कि काम (सार्वजनिक यातायात चलाउन) दिन पर्यो कि माम । होइन भने मजदुरको झण्डा लिएर आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन् । यो ११ लाख यातायात मजदुरको भनाई हो’ बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले भने ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका मजदुरहरुले गाडी चलाउनुपर्छ भन्दै आवाज उठाउन थालेपछि विकास तथा प्रविधि समितिले यातायातसँग सम्बन्धित मजदुर संगठनका नेताहरुलाई बोलाएर यसबारे छलफल गरेको हो ।
छलफलमा भीमज्वाला राईसहितका करिब १५ जना यातायात मजदुर नेताहरु सहभागि थिए । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासँघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारी, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्म भण्डारी, ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बाँनिया, इलेक्ट्रिक भेहिकल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले छलफलमा आफ्नो धारणा राखे ।
सारमा सबैको एउटै माग छ – सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्छ । रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएका कारण आफुहरु चुप लागेर बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको भनाई छ ।
लकडाउनको अवधिलाई शुन्य समय मानेर बैंकको ब्याज र सरकारले लिने कर मिनाहा हुनुपर्ने, चिकित्सकसरह यातायात मजदुर (चालक र सहचालक)लाई कोरोना बीमा, स्वास्थ्य सामाग्रीको उपलब्धतासहितको सहुलियत दिनुपर्ने, पहिले जस्तो यात्रु राखेर सवारी चलाउन नसक्ने भएका कारण नयाँ भाडादर निर्धाण गर्नुपर्ने, विद्यार्थी र बृद्धबृद्धालाइृ दिँदै आएको भाडा छुट तत्कालका लागि रोक्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरुको छ ।
यसो गर्दा यातायात व्यावसायी र यातायात मजदुर सवारी चलाउन तयार हुने उनीहरुको बुझाई छ ।
निजी सवारी मात्र चल्न दिँदा निजी सवारीधनीले चर्को शुल्क लिएर यात्रु ओसारीरहेको भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरेका छन् ।
टाक्सफोर्स गठन गर्ने सांसदहरुको प्रस्ताव
यातायात मजदुर नेताहरुको गूनासो र चेतावनी सुनेपछि सांसदहरुले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सबै सरोकारवाला रहने गरी टाक्सफोर्स गठनको प्रस्ताव गरेका छन् ।
यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, यातायात व्यावसायी र मजदुरहरु सम्मिलित एउटा टाक्सफोर्स गठन गरौं । टाक्सफोर्सले सरकारले के गर्ने, व्यावसायीले के गर्ने, जनताले के गर्ने भनेर तय गर्छ र सोही आधारमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको वातावरण बनाउन सकिन्छ’ नेकपा सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले भने ।
नेकपाकै सांसद कमला रोकाले पनि सबै पक्ष बसेर निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सबै पक्ष बसेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे गम्भीर अध्ययन जरुरी छ’ रोकाले भनिन्, ‘सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा सबैभन्दा बडी दुख जनताले पाएका छन् । यो कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने छ ।’
नेकपाकी सांसद विना कुमारी श्रेष्ठले सार्वजनिक यातायात नचल्दा आफु समितिको बैठकमा समयमै उपस्थिति हुन नसकेको सुनाइन् । ‘म ढिलो गरी आएँ । यसको कारण सार्वजनिक यातायात नचल्नु हो । अर्काको समय मिलाएर आउँदा ढिला भयो’ श्रेष्ठले थपिन, ‘यहाँ हामी त प्रभावित भएका छौं भने जनताको अवस्था कस्तो होला !’
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामबहादुर बिष्टले सरकारले यातायात मजदुरको कुरा सुन्नुपर्ने बताए । ‘भोलि सडकमा आउन दिन हुँदैन । त्यसका लागि छलफल गरौं, सर्तकता अपनाएर के गरेर जान सकिन्छ छलफल गरौं’ उनले भने ।
नेकपाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि बिना तयारी हतारमा सार्वजनिक यातायात पनि खोलौं भनेर जान नहुने बताए । ‘सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ भनिरहँदा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वातै बढिरहेको पनि भुल्न हुँदैन’ सांसद सुनुवारले भने ।
बृहत छलफल गरेर निर्णय लिइन्छ : सभापति खड्का
समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवालासँग बृहत छलफल गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका सन्दर्भमा समितिले निर्णय लिने बताएकी छन् ।
सार्वजनिक यातायात खोल्ने गरी निर्देशन जारी होस् भन्ने यातायात मजदुरहरुको आशयतर्फ इंकित गर्दै उनले भनेकी छन्, ‘हामी यातायात मन्त्रालयसँग, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्छौं । बृहत छलफल गरेर त्यसको आधारमा सरकारलाई निर्देशन जारी गर्ने विषयमा निर्णयमा पुग्छौं ।’
विकास तथा प्रविधि समितिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको विषयमा छलफल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र कोभिड–१९ क्राइसिस मेनेजमेण्ट कमिटी (सीएमसी) लाई बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
ट्याक्सीलाई चल्न दिन निर्देशन
विकास तथा प्रविधि समितिले ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गर्न भने सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यातायात मजदुर नेताहरुसँग छलफल गर्दै समितिले विश्व स्वास्थ्य संगठन र कोभिड–१९ क्राइसिस मेनेजमेण्ट कमिटी (सीएमसी) ले बनाएको मापदण्डअनुसार ट्याक्सी सेवा खुला गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
‘विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कोभिड–१९ क्राइसिस मेनेजमेण्ट कमिटी (सीएमसी)ले तयार पारेका मापदण्डहरु पुरा गरी सरकारले लकडाउनमै अवधिमा पनि केही पेशा व्यावसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेकोले साहेी मापदण्डलाई पुरा गरी अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन, सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा थप सहजता प्रदान गर्न सार्वजनिक यातायातसँग सम्बद्ध ट्याक्सी यातायात सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ’ बैठकपछि विकास समितिले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सरकारले पनि दुई जनासम्म यात्रु राख्न पाउने गरी ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा ट्याक्सीसहित सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्न दिनेबारे छलफल भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट बुधबार बसेको संसदीय समितिले पनि सरारलाई ट्याक्सीलाई चल्न दिन निर्देशन जारी गरेको छ ।
