१६ भदौ, काठमाडौं। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाख नागरिकलाई सय दिनको रोजगारी दिने भएको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बेरोजगारलाई सय दिनको काम लगाएर पारिश्रमिक दिने तयारी गरेको हो।
१५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई श्रममा लगाई सय दिनको रोजगारी दिइने कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले जानकारी दिए। सरकारले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
घरपरिवारमा कोही पनि सदस्य रोजगार नभएका दुई लाख जनालाई रोजगारी दिइने घिमिरेले बताए। सरकारले चालु आवमा सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र विशेष कार्यक्रममार्फत पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमबाट दुई लाखलाई रोजगारी प्रदान गर्ने तयारी गरेको हो।
स्थानीय तहबाट छनोट गरिएकाहरुले मर्मतसम्भार आयोजना र सामुदायिक पूर्वाधारका २० आयोजनामा श्रम गर्ने छन्। रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्न र स्थानीयवासीको पूर्वाधारनिर्माणमा अपनत्व बढाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । सय दिनको रोजगारीले वर्षभरि बेरोजगारलाई खाना र बस्न पुग्ने दाबी सरकारको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेका अनुसार एक जनाले दैनिक काम गरेबापत ५१७ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने छन्।
तीन महिनाभन्दा कम खाना लगाउन नपुग्नेलाई उक्त कार्यक्रममा समावेश गरेर सय दिनको रोजगारी दिन लागिएको हो। कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले तयारी गरिरहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा ८२ हजार ६३८ जनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत सय दिनको रोजगारी पाएका थिए।
बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी दिएर रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारले आव २०७५/७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो।
रोजगारीका लागि बेरोजगारले स्थानीय तहको आफू बसेको वडामा निवेदन दिनुपर्ने छ। सोही निवेदनका आधारमा स्थानीय तहको कार्यपालिकाले विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोरलाई छनोट गर्ने र छनोटमा परेकालाई कार्यक्रममार्फत सय दिनको रोजगारी दिइने छ।
गत असारसम्ममा ७५३ स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवाकेन्द्रमा तीन लाख ८३ हजार ५९५ जना बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ। सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारीसमेत भएको छ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ।
