२६ भदौ, काठमाडौं । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको ‘नेटवर्किङ व्यवसाय अध्ययन उपसमिति’ले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सिफारिस गरेको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको उपसमितिले ऐनको कमजोरी सच्याएर नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न दिने गरी सरकारलाई निर्देश गर्न मूल समितिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । तर, पीरामिड शैलीलाई भने कडाईका साथ नियमन गर्न भनिएको छ ।
‘वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ को अधिनमा रहेर व्यावसाय गर्न खोज्ने जो सुकै नागरिकलाई व्यावसाय गर्न प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने अवस्था देखिएन’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो ऐन र नियमावलीले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही आधारमा बिभिन्न सात वटा कम्पनीले इजाजत लिएर व्यावसाय सुरु गरिसकेका छन् ।
यसको विरोध भएपछि गठित अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी हालको ऐन नियमावलीबाट व्यवस्थित तबरबाट नियमन र नियन्त्रण गर्न खोजिएका कार्यहरु सकारात्मक छन् । कुनैपनि नेपाली नागरिकले संवैधानिक व्यवस्थाको अधिनमा रही कानुनले निर्देशित गरेको विषयको परिपालना गर्दै स्वतन्त्र रुपमा व्यापार गर्न पाउनु मौलक हक अन्तर्गत पर्ने भएकोले कसैलाई पनि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी व्यापार व्यावसाय गर्न पाउने कुरामा रोक लगाउनु हुँदैन ।’
तर, पीरामिड शैलीमा व्यावसाय सञ्चालन गर्न भने रोक लगाउनुपर्ने उपसमितिले उल्लेख गरेको छ ।
दर्ता भइसकेका कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा पीरामिड शैलीको व्यावसाय गर्न सक्ने कुनै प्रावधान रहेको पाइएमा त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न लगाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
गत साउन १५ गते उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पाण्डेको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । जसमा सांसदहरु कृष्णकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश रसाइली (स्नेही), अमृता अग्रहरी र सरिता कुमारी गिरी सदस्य छन् ।
उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन मूल समिति सभापति बिमल श्रीवास्तव लाई बुझाइसकिएको छ ।
आगामी आइतबार समिति सदस्यहरुलाई वितरण गर्ने र प्रतिवेदनमाथिको छलफल मुल समितिमै सुरु गराउने समिति सचिवालयको तयारी छ ।
प्रयाप्त पुँजी नहुदा विगतका व्यावसाय असफल !
विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय किन असफल भए भन्ने विषयलाई पनि अध्ययन उपसमितिले केलाएको छ ।
विगतमा युनिटी, हर्बो, गोलक्वेष्ट लगायतका बिभिन्न प्रकृतिका नेटवर्किङ व्यावसाय थिए । युनिटीले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी, हर्बो इन्टरनेसनलले दुई अर्बभन्दा बढी ठगी गरेको बताइन्छ ।
उपसमितिले ती व्यावसायहरु प्रयाप्त पुजीँ लगानी नभएका कारण बर्हिगमनमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । र यसतर्फ ध्यान दिएर मूल समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्नुपर्ने उपसमितिको सिफारिस छ ।
एउटै कम्पनीले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको आइरहेका बेला उपसमितिले भने क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउनका लागि न्युनतम चुक्ता पुँजी तीन करोड मात्रै राख्न सिफारिस गरेको छ ।
‘विगतको इतिहास हेर्दा यस किसिमको व्यावसायमा प्रयाप्त मात्रामा पुँजी लगानी नभएको कारण क्षेणिक लाभको लागि व्यावसायमा प्रवेश र बहिर्गमन गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा व्यावसायीलाई स्थायित्व भन्दा अस्थिरतातर्फ धकलिरहेको देखिएकोले यस प्रकारको व्यावसायमा वास्तविक व्यावसायीहरुमात्र प्रवेश गरुन र कुनै कारणवश उपभोक्ता ठगिन पुगे भने उनीहरुलाई क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन सकियोस भन्ने मनसायले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पुँजी ३ करोड पुर्याउनुपर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
३ करोडले क्षेतिपुर्ति दिन नपुगे के गर्ने ? भन्नेमा पनि उपसमितिले सुझाएको छ । ‘यदि ठगिएको रकम अपुग भएमा सञ्चालकको घरघरानाबाट समेत असुलउपर गर्नुपर्ने ।’
विगतमा असफल भएका वा ठगि गरेका युनिटी, हर्बो, गोलक्वेष्ट जस्ता कम्पनी सञ्चालकहरुलाई भने पुनः इजाजत नदिन उपसमितिले भनेको छ ।
तर, तिनै कम्पनी सञ्चालकले आफ्नो वा परिवारको नामबाट पुनः अर्को कम्पनी दर्ता गरेर व्यावसाय गर्न खोजेको विषय चर्चामा छ ।
यसबारे उपसमितिको सिफारिस छ, ‘विगतमा ठगि सम्बन्धी कारोबार गरे’नगरेको एकिन गरेर मात्र कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने ।’
पछिल्लो समय बिभिन्न सात वटा कम्पनीले इजाजत लिएर काम सुरु गरिसकेका छन् । केही इजाजत लिने प्रक्रियामा छन् ।
उपसमितिले इजाजत लिइसकेका कम्पनीहरुको हकमा ६ महिनाभित्र तीन करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउन लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
अधिकत्तम ४२ प्रतिशत कमिसन दिनु
नेटवर्किङ व्यावसायमा लाग्दा कति प्रतिशत कमिसन, बोनस वा सुविधा पाउने भन्ने यनिक कानुनी व्यवस्था छैन् ।
उपसमितिले यसलाई सम्बोधन गर्दै अधिकत्तम ४२ प्रतिशत कमिसन दिन सिफारिस गरेको छ । ४२ प्रतिशत भन्दा बढी कमिसन, बोनस वा सुबिधा दिन नपाउने गरी प्रष्ट रुपमा निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ ।
यस्तै, उपसमितिले स्वदेशमै सहज उत्पादन हुने वस्तुहरु समेत स्वदेशमा उत्पादन हुन नसक्ने भनी विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने भन्दै समितिले यसमा कडाईका साथ अनुगमन हुनुपर्ने र त्यस्तो गरेको पाइए इजाजत खारेज हुने कानुनी व्यवस्थाको सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी, विदेशी कम्पनीको शाखाको रुपमा कारोबानर गर्न नपाउने, त्यसो गरेको पाइएको खण्डमा इजाजत खारेज हुने कानुनी व्यवस्थाको लागि सिफारिस गरिएको छ ।
देशमा अवैध रुपमा नेटवर्कजन्य वा डिजिटल करेन्सी जस्ता व्यावसायिक धन्दा सञ्चालन भइरहेको पनि उपसमितिको निष्कर्ष छ । यस्तो धन्दा मार्फत ठूलो धनराशी विदेशीरहेको उल्लेख गर्दै उपसमितिले त्यस्ता गतिविधिलाई तत्काल रोक लगाउने गरी कलम चाल्न भनेको छ ।
छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाइयोस्
नेटवर्किङ व्यावसायबारे अनुगमन गर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उपसमितिले औंल्याएको छ ।
हाल इजाजत प्रदान गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने कार्य वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको छ । इजाजत प्रदान गर्ने र अनुगमन गर्ने एउटै संयन्त्र हुँदा अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी नहुने देखिएको भन्दै उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागमा छुट्टै संयन्त्र बनाएर लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
अनुगमन गर्ने निकायका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘कम्पनीले नेटवर्किङ व्यावसाय गरी जनता ठगिएको पाइएमा तत्कालीन अनुगमन र नियमन गर्ने निकायलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रचलित ऐनलाई प्रष्ट पार्न संशोधन गर्नु
यस्तो व्यावसाय सञ्चालन गर्न दिने विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका के हुने ?, ठगि मुद्वामा कुन कुन ऐन आर्कषित हुने जस्ता विषयलाई प्रष्ट पार्ने गरी प्रचलित ऐनमा तत्काल संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै, पीरामिड शैलीमै नेटवर्किङ व्यावसाय गर्न दिने प्रावधान प्रचलित ऐनको बिभिन्न दफामा घुमाउरो ढङ्गले राखिएकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता उपसमितिले औंल्याएको छ ।
यस्तै, यस्तो व्यावसाय गर्नेलाई वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ भन्दा बेगर मुलुकी अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद २१ अनुसार ठगि सम्बन्धी कसुरमा मुद्वा चलाउन पाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने उपसमितिको सिफारिस छ ।
