भदौ २८, काठमाडौं ।
संसदको उद्योग तथा वाणीज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको ‘नेटवर्किङ व्यवसाय अध्ययन उपसमितिले’ व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सिफारिश गरेको छ । सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको उपसमितिले ऐनको कमजोरी सच्याएर नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न दिन मिल्नेगरी सरकारलाई निर्देशन दिन मूल समिति समक्ष सिफारिश गरेको हो ।
‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ को अधिनमा रहेर व्यावसाय गर्न खोज्ने जो सुकै नागरिकलाई व्यावसाय गर्न प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने अवस्था देखिएन’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर पिरामिड शैलीलाई भने कडाइका साथ नियमन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
उक्त ऐन अनुसार नै हाल ७ कम्पनीले इजाजत लिएर व्यवसाय सुरु गरिसकेका छन् । तर यसको विरोध भएपछि साउन १५ मा उपसमिति गठन गरिएको थियो । उक्त उपसमितिले हालको ऐन र नियमावलीबाट व्यवस्थित तवरले व्यवसाय नियमन र नियन्त्रण गर्न खोजिनु सकारात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा दर्ता रहेका कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कतै पिरामिड शैलीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान भेटिएमा तत्काल संशोधन गर्न लगाउनुपर्ने भनिएको छ ।
समितिमा सांसदहरू कृष्णकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश रसाइली, अमृता अग्रहरी र पूर्व सांसद सरिता गिरी सदस्य थिए । उद्योग समिति सभापति विमल कुमार श्रीवास्तवलाई प्रतिवेदन बुझाइएपछि समितिमा छलफल गर्ने तयारी छ ।
पर्याप्त पुँजी नहुँदा व्यवसाय असफल
विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय असफल हुनुका कारण पर्याप्त पुँजी नहुनु रहेको उपसमितिको ठहर छ । यस्ता कम्पनीमाथि अर्बौं रकम ठगीको आरोप समेत लागेको छ ।
त्यसै कारण यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन पर्याप्त पुँजीको आवश्यकता पर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । न्यूनतम चुक्ता पुँजी तीन करोड रूपैयाँ राख्न सुझाइएको छ । ‘कुनै कारणवश उपभोक्ता ठगिन पुगे भने उनीहरुलाई क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने मनसायले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पुँजी ३ करोड पुर्याउनुपर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर यति रकमले पनि क्षतिपूर्ति दिन नसकिने अवस्थामा सञ्चालकको घरघरानाबाट असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै पहिले ठगी गरेका कम्पनीलाई पुनः इजाजत नदिन सिफारिश गरिएको छ । इजाजत लिइसकेका कम्पनीहरूलाई ६ महिनाभित्र न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउन समय दिनुपर्ने समितिको राय छ ।
अधिकतम कमिसन ४२ प्रतिशत
नेटवर्किङ व्यवसायमा लाग्दा कमिनस, बोनस वा सुविधा तोक्ने सम्बन्धी कुनै कानून नरहेकाले समितिले निर्देशिका वा कार्यविधि बनाएर अधिकतम ४२ प्रतिशत कमिसन दिन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा विदेशी कम्पनीको शाखाका रूपमा कारोबार गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
अवैध नेटवर्कजन्य वा डिजिटल करेन्सी जस्ता व्यवसायिक धन्दा सञ्चालन भइरहँदा ठूलो धनराशी बाहिरिएको समितिको ठहर छ । यस्ता गतिविधि रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल कदम चाल्न भनिएको छ ।
समितिले यस व्यवसायलाई केवल उपभोक्ता हित तथा संरक्षण विभागले हेर्न नसक्ने भएकाले छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याएको छ । अनुगमन र इजाजत सम्बन्धि कार्य गर्न तथा व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन अर्कै अनुगमनकारी निकाय खडा गरिनुपर्ने प्रतिवेदमा जनाइएको छ ।
साथै, यस व्यवसाय सञ्चालनका सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय निकायको भूमिका स्पष्ट गरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रि गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ लाई आवश्यक संशोधन समेत गर्न सुझाव दिइएको छ । पिरामिड शैलीमा व्यवसाय गर्न दिन नहुने कुरा समेत प्रष्ट पारी अन्य कानूनी पाटो समेटेर संशोधन गर्न उपसमितिले सिफारिश गरेको छ ।
