जेठ, २८ काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जनमत निर्माणको पहल जारी राखेका छन् ।
पूर्वसभामुख र कानुन व्यावसायीहरु संग छलफल गर्दै आएका सभामुख सापकोटाले शुक्रबार सर्वदलीय बैठक राखे ।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल, डा.बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल (भर्चुअल), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका दिपक बोहोरा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका प्रेम सुवाल सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अनुपस्थित रहे ।
एजेण्डा उल्लेख नगरी बोलाइएको छलफलमा संसद बिघटन, यसबारे अदालतमा विचाराधीन मुद्धा, मन्त्रिपरिषद विस्तार, नागरिकता अध्यादेशबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला, ढुङ्गा गिट्टी निकासी गर्ने जस्ता सरकारका दुरगामी नीतिका विषयमा छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् ।
निचोड– लोकतन्त्र बचाउने !
सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले लोकतन्त्र बचाउनुपर्ने निचोड निकालेको नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमत्मक संविधान फेल गराउने र संविधान फेल भयो भनेर व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयत्न भएको भन्दै नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरे ।
सर्वदलीय छलफलबाट के निचोड निस्कियो ? भन्ने प्रश्नमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘लोकतन्त्रलाई बचाउने ।’
लोकतन्त्र खतरामा परेको हो ? भन्ने प्रतिप्रश्नको जवाफ अध्यक्ष यादवले दिएनन् ।
जसपाकै संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले नेपालमा संघीय लाकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था उल्ट्याउन देशभित्रकै र बाह्य शक्तिहरु लागि परेको बताए ।
सरकारले चुनाव घोषणा गरेको तर, चुनाव गर्ने लक्षण नदेखाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब ६ महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्छ । चुनाव गर्ने लक्षण देखिँदैन । चुनावी सरकारले मन्त्रिपरिषद वितार गर्ने, अध्यादेश जारी गर्ने गर्दैन । चुनाव नभएपछि संविधान फेल हुन्छ । संविधान फेल भएपछि भ्याकुम पैदा हुन्छ । त्यसमा खेलेर अन्ततः व्यवस्था असफल भयो भन्ने तिर लिएर जाने ग्राइनडिजाइन छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ ।’
नेपालभित्रै रहेका संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था मन नपराउनेमार्फत बाह्य शक्ति व्यवस्था उल्ट्याउन लागि परेको उनको भनाई छ ।
‘यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिदिने कि संकट समाधान हुन नदिने, एकपछि अर्को संकट थप्दै लिएर जाने…’ भट्टराई अगाडि थप्छन्, ‘ यो संविधान, यो परिवर्तनलाई मन नपाउने शक्तिहरुबाट हाम्रो भित्रको आन्तरिक कचिंगलमा खेलेर गलत दिशातिर लैजाने प्रयत्न छ । त्यस्ता संकेतहरु छन, त्यसका निम्ति हामी सचेत हुनुपर्छ ।’
देश एउटा गम्भीर संकटमा रहेको र राजनीतिक रुपमा लोकतन्त्र धरापमा परिराखेको उल्लेख गर्दै उनले अब लोकतन्त्र बचाउन सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनस्थापना हुनुपर्ने बताए ।
(पहिलो प्रत्यन्त सर्वोच्च अदालतले संसदलाई पुनस्थापना गरिदियो भने सजिलो उपाय यहि हुन्छ । हामी त्यसमा लाग्नुपर्छ । कथमकदाचित त्यस्तो भएा, प्रतिगामी शक्तिहरुले षडयन्त्र गरेछन भने जनता सर्तक हुनुपर्छ, मिडिया सर्तक हुनुपर्छ’ पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भने ।
राप्रपाका नेता दिपक बोहोराले भने सर्वोच्चमा मुद्धा बिचाराधिन भएकाले संसद विघटनबारे ठ्याक्कै निचोड केही नस्किएको बताए ।
‘संसद विघटनको विषयमा चर्चा भयो । मुद्धा कोर्टमा भएकोले अहिले केही भनिरहन नमिल्ने हुन्छ । त्यसकारण निचोड पनि निस्किएन’ उनले भने ।
संसद विघटनको विषयमा राप्रपा सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यहि अन्तिम हो भन्ने पक्षमा रहेको समेत उनले सुनाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद विस्तार गलत
सर्वदलीय बैठकमा नेताहरुले कामचलाउको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु गलत भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
राप्रपाका दिपक नेता बोहोराले काम चलाउ सरकारले कामचलाउकै रुपमा काम गर्नुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गलत रहेको निचोडमा सर्वदलीय बैठक पुगेको जानकारी दिए ।
जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले आफु प्रधानमन्त्री हुँदा ९ महिना काम चलाउ भएको र ९ महिनासम्म ९ वटा मन्त्रालय आफैँसंग राखेको स्मरण गरे ।
‘२०५९ सालमा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार संसदको अवसान भयो । त्यसपछिको ९ महिना ९ वटा मन्त्रालय खाली थियो । अर्को ९ महिना मैले आफैँमा राखेर चलाएँ’ उनी भन्छन्, ‘ तर, उहाँ (केपी ओली)ले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुभयो । गर्नै नहुने काम गर्नुभयो । यो गलत छ ।’
पहिलो संबिधान सभाले तोकिएको समयमा संबिधान दिन असफल भएपछि त्यसको म्याद पुनः चार वर्षको लागि थपिएको थियो । थपिएको चार वर्षमा पनि संविधान बन्न नसकेपछि २०६९ जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभा भंग भयो । तयसबेला डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए ।
यस्तै, सर्वदलीय बैठक सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य रहेको, ढुङ्गा गिट्टी निकासी गर्ने सरकारको नीति गलत रहेको निष्कर्षमा पुगेको पनि नेताहरुले बताएका छन् ।
सर्वोच्चले बिहीबार नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर कात्तिक २७ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
सभामुखले छलफललाई निरन्तरता दिने
संसद विघटनविरुद्ध जनमत निर्माणका लागि सभामुखले लिएको पहललाई लिएर कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका बेला शीर्ष नेताहरुले सभामुखको पहलको प्रसंसा गरेका छन र निरन्तरता दिन सुझाव दिएका छन् ।
सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले कसरी बैधानिकता पाउँछ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले जवाफ फर्काए, ‘व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मध्येमा सबैभन्दा माथि व्यवस्थापिका छ । संविधान नियम कानुन बनाउने त्यसले हो । कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले त्यस अनुसार भयो भएन भनेर परख गर्ने हो । त्यसकारण सभामुखले गर्नुभएको पहल सही छ ।’
राप्रपाका नेता दिपक बोहोराका सर्वदलीय बैठकमा सभामुख सापकोटा स्वमंले फेरि फेरि पनि सर्वदलीय बैठक राख्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् ।
‘सभामुखले अहिलेको परिवेश, अहिलेको राजनीति, संसद विघटन र यो अवस्थामा मैले के गर्दा हुन्छ ? भनेर राय माग गर्नुभयो । र उहाँले भन्नुभयो– सबैलाई जुटाएर फेरि फेरि बस्ने पनि चाहना छ ।’ छलफलपछि राप्रपा बोहोराले पत्रकारहरुसंग भने ।
सभामुखको सचिवालयका अनुसार उनी प्रधानमन्त्री ओलीबाट पटक पटक संसद बिघटन गर्ने काम भएकोमा असन्तुष्ट छन् । र संसद विघटनविरुद्ध जनमत निर्माणको पहललाई जारी राख्ने मुडमा छन् । सभामुख संविधान र ऐन नियमले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न र त्यस अनुसार आफ्भो भूमिका निरन्तर कायम राख्न लागिरहनुहुन्छ उनी निकटकाहरु बताउँछन् ।
