असार,१८ काठमाडौं । बिहीबार संवैधानिक इजालसमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्नेहरुमध्ये सबैभन्दा बढी समय लिने कानुन व्यावसायी हुन– वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल । उनले ५ पुस २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धामा महान्यायधीवक्ताको हैसियतमा प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुँदै गर्दा बिभिन्न समितिमा रहेर काम गरेका खरेलसंग बिहीबार संवैधानिक इजालसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले लामै समय सवालजवाफ गरे । प्रश्न माथि प्रश्न गरे । आफुमाथि प्रश्नको वर्षा भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले ‘श्रीमानहरु क्लियर नभएर होला आज बाक्लै प्रश्नहरु आए’ समेत भने ।
सवालजवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता खरेललाई मुख्यगरी पाँच वटा प्रश्न गरेका छन् ।
पहिलो– संविधानको धारा ७६ (५) स्वतन्त्र हो कि होइन ? स्वतन्त्र धारासँग अरु धारा जोडेर पृथक पृथक व्याख्या गर्न मिल्छ ?
दोस्रो– ७६(२) र ७६(५) मा के फरक छ ?
तेस्रो– १४९ को समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न गएका गएका देउवाको दाबी कसरी गलत भयो ?
चौथो– एमाले र जसपाले राष्ट्रपतिकहाँ उजुरी दिएको संवैधानिक र कानुनी आधार के हो ?
पाँचौं– रिट निवेदकले माग गरे बमोजिम परमादेश जारी हुँदा राष्ट्रपतिले नमाने के हुन्छ भन्न खोजेको हो ?
बहसको सुरुवातमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले नेपालले बहुलबादमा आधारित संसदीय शासन प्रणाली अंगालेको र संविधानको धारा धारामा बहुदल उल्लेख रहेको भनी ब्याख्या गरे । यदि ७६(५) मा ह्वीप लाग्दैन भनेर रिट निवेदकहरुले भने जसरी सर्वोच्चबाट ब्याख्या भयो भने संविधानका अरु ठाउँमा रहेका व्यवस्था निष्प्रभावी हुन सक्ने बताए ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यावसायीहरुले सरकार निर्माण सम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को उपधारामा रहेका सबै व्यवस्थामा केपी शर्मा ओली मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न कसरी पाउँछन भनी प्रश्न गरेका छन ।
उनीहरुलाई जवाफ फर्काउँदै खरेलले भने, ‘सुरुमा ७६(२) को प्रधानमन्त्री बन्नु भो केपी शर्मा ओली र पछि ७६(१) को भन्नू भो फेरि ७६(२) मा जानुभयो । त्यो बेला केपी ओलीलाई हटाउनु पर्द्थ्यो नी त, ७६(२) को सरकार गठनको आह्वान हुँदा उहाँहरुले सरकार बनाउन किन सक्नु भएन ? हटाएको भए हुन्थ्यो नी, हटाउन नसक्ने, बहुमत जुटाउन नसक्ने अनि सरकार बन्ने उपधारा सबै केपी ओलिका लागि होइन भनेर बहस गर्ने ?’
७६(३) को प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत नलिइ ७६(५) मा जान नमिल्ने रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यावसायीहरुको प्रश्न थियो । खरेलले यो प्रश्नको पनि जवाफ दिए, ‘७६(५) को प्रधानमन्त्री हुन केपी ओलीलाई कहाँ कसरी रोकिएको छ ? काहीँ लेखिएको छ ? यस्तो तर्क गरेर हुन्न नि श्रीमान ।’
रिट निवेदकहरुले ७६(५) सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा समर्थन गरेर सरकार बनाउने व्यवस्था भएको बताएका थिए । यसको पनि जवाफ दिँदै खरेलले भने, ‘अनि ७६(५) मा ७६(२) उल्लेख गरिएको छ भने कसरी भन्न मिल्छ दलको समर्थन चाहिदैन भनेर ?’
त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच सवालजावाफ सुरु भयो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘प्रतिनिधिसभामा दलको मात्र उपस्थिति हुँदैन, अन्य उपस्थिति पनि संविधानले स्विकारेको छ । त्यस कारण संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ र २ को दल र स्वतन्त्रको समर्थन भनेर व्याख्या भइरहेको छ, अलि प्रस्ट गरिदिनुस् है । ७६(५) मा दलबाटै चाहियो कि अरुबाट पनि समर्थन हुन सक्छ ?
जवाफमा खरेलले भने, ‘७६(५) मा ७६(२) उल्लेख गरिएको छ । र शेरबहादुर देउवाको दाबीमा दुई दल (कांग्रेस र माओवादी) को समर्थन छ । चाहिने रहेछ नी त ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘७६(२) दलहरुको हो, ७६(५) ओपन हो, देउवाको हकमा हेर्दा माओवादी र कांग्रेसको समर्थन छ । अरु दलको पनि छ कसरी गल्ती भयो भनिन्छ कुरा के हो ? दुई पार्टी र अन्य सदस्यको गरी १४९ को समर्थन लिएर गएका शेरबहादुर देउवाको दाबी कसरी गल्ति भयो ?
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको व्यवस्थालाई उक्त धाराको उपधारा २ सँग तुलना गर्दा स्वतन्त्र सांसदलाई अवसर नहुने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ थियो ।
खरेलले सटिक जवाफ दिए, ‘दलीय समर्थन चाहिने भएर र निर्णय गएको छ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पार्टीको । र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पनि एउटा दलबाट निर्वाचित सांसदले अर्को दललाई समर्थन गर्दा के हुन्छ ? भन्ने व्यवस्था छ यो पनि हेर्नुपर्छ ।’
उनले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेललाई संविधानको धारा ७६ (२) र ७६ (५) बीचको फरक के हो भन्ने प्रश्न दोहो¥याए ।
खरेलले यस विषयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पनि हेर्नुपर्ने बताए ।
खरेलको जवाफको प्रतिवाद गर्दै प्रधानन्यायाधीशले भने ‘राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐन यही छोड्नुस् । सविधानका सबै धारा र उपधारा स्वतन्त्र छन् । उपधारा ५ स्वतन्त्र हो भन्ने अनि अरु धारासँग जोडेर पृथक पृथक व्याख्या गर्न मिल्छ ?’
खरेलले प्रधानन्यायाधीश जबराले यो प्रश्नको सिधा जवाफ दिएनन् । उनले ७६(२) अनुसार वैकल्पिक सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले अवसर दिएको बताए ।
‘केपी ओलीले ७६(२) मा विश्वासको मत नपाएपछि ७६(३) मा गएको हो । उहाँले ७६(३) ले मार्गप्रसस्त गरेपछी ७६(५) मा गएको हो’ उनले भने, ‘७६(५) मा रास्ट्रपतिले संसदबाट बिश्वासको मत पाउने आधार हेर्नुपर्छ । त्यो हेर्दा नपाएपछि दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।’
पार्टीले राष्ट्रपतिकहाँ उजुरी दिने व्यवस्था कहाँ छ ?
एमाले नेता समेत रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता खरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले एमाले र जसपाले राष्ट्रपतिकहाँ दिएको उजुरीको कानुनी आधारबारे समेत प्रश्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि शेरबहादुर देउवाले अरु दलका सांसदको हस्ताक्षर चोरेर लगेको लगायतका आरोप लगाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यो प्रश्न गरेका हुन् ।
‘पार्टीहरुले (राष्ट्रपति कार्यालयमा) जुन उजुरी दिनुभएको छ नि हामी कारबाही गर्छौ भनेर त्यस्तो उजुरी हाल्न पाउने संविधानमा कहाँ छ ?’ जबराले सोधे ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को प्रश्न पनि सोधे, ‘धारा ७६(५) को सरकारका लागि दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले कुन सदस्यले भोलि भोट हाल्छ वा हाल्दैन भनेर कागज गर्नुपर्ने थियो कि थिएन् ?’
जवाफमा खरेलले त्यसरी अर्को दलको सांसदलाई समर्थन गर्ने कल्पना संविधानमा नै नगरिएको बताए ।
‘त्यसरी जान्छन् भन्ने पनि त कल्पना गरिएको थिएन र राजनीतिक दल सम्बन्धि एन छ, ह्वीप लाग्छ भन्ने छ त्यसो भएर यो संविधान र कानुनमा लेखिने कुरा होइन’ उनले भने ।
राष्ट्रपतिले अदालतको आदेश नमाने के हुन्छ ?
बहसका क्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनी राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्न नमिल्ने बताए ।
‘निर्णय राष्ट्रपतिले गर्ने हो, आदेश राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने हो । टेक्निकल्ली राष्ट्रपतिमाथि परमादेश जारी हुनै सक्दैन । राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिएको परमादेश राष्ट्रपतिले … ’ उनले भने ।
राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा जारी परमादेश राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने आशय व्यक्त गरेपछि खरेललाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘अदालतले परमादेश जारी ग¥यो र राष्ट्रपतिले मान्दिन भन्नुभो भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?’
जवाफमा खरेलले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक रहेको भन्दै अदालतले त्यसरी परमादेश जारी गर्ने अनुमान आफूले नगरेको बताए ।
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नको सिधा जवाफ नदिएर खरेल संसदीय व्यवस्थाको ब्याख्या गर्नेतिर लागे ।
खरेलले अदालत कुनै खेलको रेफ्री मात्र रहेको भन्दै अदालतले प्रधानमन्त्री नै नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिए वैचारिक आधारमा बनेका दलहरु टुक्रा टुक्रा हुने पनि खरेलले बताए ।
आफुलाई इजालसबाट एकपछि अर्को प्रश्न आएपछि खरेलले आफुलाई धेरै प्रश्न गरिएको भन्ने महसुस गरेको पनि इजालसमै व्यक्त गरे ।
‘श्रीमानहरु क्लियर नभएर होला आज बाक्लै प्रश्नहरु आए’ उनले भनेका छन् । र उनले पटक पटक दोहोर्याउँदै संविधानले निर्दलीयताको परिकल्पना संविधानले नगरेको भन्दै ७६(५) मा सरकार बनाउन पनि दलीय समर्थन चाहिने जिकिर गरे ।
‘के हामीले संसदीय शासन प्रणालीलाई डिपार्चर गर्न खोजेको हो ?, कमजोर बनाउन खोजेको हो ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले विगतको संसद विघटनको घटना पनि सम्झिए, ‘अदालतबाट श्रीमानहरुले पुन स्थापित गरेको संसदले कुनै काम गर्न सक्यो ? हामीले यसअघिको विघटनको बेलामा पनि अहिलेको संसदले काम गर्न सक्दैन भनेका थियौं ।’
खरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि पनि प्रश्न गरे, ‘७६(५) मा ह्वीप लगाउनु पर्ने अनिवार्यता छ र ? एमालेले भोलि ह्विप नलगाउन पनि सक्छ नि ? नलगाए के हुन्छ ?’
जवाफमा खरेलले ७६(५) मा ह्वीप लगाउनु अनिवार्य ब्यवस्था भएको बताएका छन् । ‘अनिवार्य ब्यवस्था हो श्रीमान । लामो अनुभव पछि ह्वीप लगाउने ब्यवस्था अहिलेको संविधानमा गरिएको हो ।’
पार्टी फुटाउन पनि संसद चाहिएला नि ?
प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टंक दुलालले राष्ट्रपतिले पार्टी नफुटेको अवस्थामा एउटा दलको सांसदले अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनी गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिन नमिल्ने तर्क गरे ।
यो विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र वरिष्ठ अधिवक्ता दुलालबीच केहीबेर सवालजवाफ भयो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दुलाल : राष्ट्रपतिले पार्टी नफुटेको अवस्थामा अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न मिल्दैन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा : पार्टी फुट्न त संसद नै छैन, अनि कसरी फुट्छ ?
बरिष्ठ अधिवक्ता दुलाल : केन्द्रिय समितीको निर्णयको आधारमा फुट्न सक्छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा : कसरी फुट्छ ? ब्यवस्था छ र त्यो ?
बरिष्ठ अधिवक्ता दुलाल : संविधानमा नभए पनि मिल्छ । संसद नहुँदा केन्द्रिय समिति र संसद मध्ये एउटा भए पनि पुगिहाल्छ नि । त्यसकारण ७६ (५) मा सांसद यताउता भएकाले राष्ट्रपतिले अस्विकार गर्नुभयो । रिट खारेज हुनुपर्छ ।
