असार, २० काठमाडौं । संंधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।
न्यायाधीश ईश्वर
७६ (५) बमोजिम दाव पेश गर्न गएको कागज रितपुर्वको छैन, केरमेट गरिएको छ। टिपेक्स लगाएको आरोप छ ?, अर्कै प्रयोजनका लागी तयार भएको नक्कली कागज लगेर दावी गरेको उँहाहरुले उठाउनुभएको छ ?
दोस्रो यहाँ १४६ भन्नुभो, निवेदनमा पाँच जनाको मात्र हस्ताक्षर भएको र रित नपुगेको हुनाले खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ
तेस्रो जुरिस्डिक्सनको कुरा उठाउनुभएको छ, उपधारा ३ अनुसार आउन प्रक्रिया पुरा नगरी यो इजलासमा आएको हुनाले रित पुगेको छैन् भन्नेपनि उँहाहरुको जिकिर छ ।
दुई कानुनी प्रश्न
७६ (५)मा जस्तो निवेदनमा दावी गरिएको थियो त्यसरी प्रयोग गरियो भनेर यसले निर्दलियता ल्याएर पंचायतको कुरा कसरी हेर्ने हो ? पञ्चायती अभ्यास र निर्दलियलनई कसरी हेर्ने ?
अदालतले प्रम नियुक्त गर्ने हो ? सविधानको आफ्नै प्रक्रिया छ । अदालतले के गर्ने हो ? भनी प्रश्न गर्नुभएको छ ?
प्रान्याः जतिपनि प्रजातान्त्रिक मुलुक छन्, त्यहाँ अदालतको ब्याख्या प्रजातन्त्र बलियो बनाउने गरी गरिएको छ । राष्टपतिकहाँ गएको र अदालतको निवेदन हेर्दा बहुलबादलमा आधारित दलिय ब्यवस्था भनेर संविधानको आधार स्तम्भ छ नी, तपाईहरुको निवेदनलाई मान्यता दिएरमा दल क्षतविक्षेत बनाउँदैन र, अदालतले त्यो गरेमा यो संविधानलाई ब्याक गरेको हुन्छ कि बलियो बनाएको हुन्छ, यसले दलिय ब्यवस्था र सविधानलाई बलियो बनाउछ कि बनाउदैन ?
