असार, २० काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजालसमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमाथि जवाफी बहस सुरु भएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सुरु गर्दै कानुन व्यावसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गलत नियतमा राष्ट्रपतिको मिलेमतो रहेको भनी प्रश्न उठाए ।
जवाफी बहसका लागि आए रिट निवेदकका तर्फका कानुन व्यावसायी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीसंग मिलेर व्यवस्था फाल्न खोजेको आरोप लगाए ।
‘केपी ओलीले राष्ट्रपतिको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउनु भयो । अघिल्लो पटक (पुस ५ को विघटनविरुद्धको फैसलामा) प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे व्याख्या गरेकै हो । उक्त व्याख्याअनुसार विघटन गर्न नसकेपछि अहिले राष्ट्रपतिको अधिकार छ भन्ने तर्क गर्छु भन्दै राष्ट्रपतिलाई अगाडि सारेर विघटन गरिएको हो’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने ।
आइतबार एक घण्टा जवाफी बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानले निर्दलीयताको परिकल्पना नगरेको बताए । ‘निर्ददीयता भन्ने नै हुँदैन । बहुदलीय व्यवस्थामा निर्ददलीयता कहाँ हुन्छ ?’ श्रेष्ठले प्रतिप्रश्न गरे ।
तथापि, विशेष परिस्थितिमा दलको निर्णय बिना अगाडि बढ्न सक्ने विशेष व्यवस्थाहरु संविधानमा रहेको भन्दै उनले ति व्यवस्थाहरु कहाँ र कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छन भनी ब्याख्या गरे ।
‘संविधानको धारा १०० (४) हेरौं, २५ प्रतिशत सांसदले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यहाँ दलले निर्णय गर्ने भनेको छ ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन् ।
यस्तै, संविधानको धारा १०० (१) मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘१०० (१) मा दलले निर्णय गर्ने भनेको छ ?’
संविधानको धारा १००(२) मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । श्रेष्ठले भने, ‘ धारा १००(२) मा त्यहाँ दलको कुरा गरेको छ ? १००(२) ले निर्दल भनेको हो र ?’
यस्तै, संविधानको धारा १०१ (५) महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिविरुद्ध संविधानको गम्भीर उलंघन गरेको, खराव आचरण वा पदीय दायित्वको पालना नगरेको भनी उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्ने उल्लेख छ ।
‘१०१ (५) मा तीन जना सांसदको उजुरीका आधारमा महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनेको छ । के त्यहाँ दलको निर्णयको कुरा गरेको छ ?’ श्रेष्ठको प्रश्न छ ।
दलको निर्णय गर्ने बाहेक पनि गर्न सक्ने विशेष विशेष व्यवस्थाहरु संविधानमा रहेको र त्यसमध्येकै एक व्यवस्था ७६(५) रहेको ब्याख्या गर्दै उनले ७६(५) मा सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सक्रिय भएर सरकार बनाउन सक्ने र त्यसो नभएका कारण अदालत आउनुपरेको बताए ।
‘प्रधानमन्त्री भयो, असफल भयो । तर, प्रधानमन्त्री पनि छोड्दैन, दलको नेता पनि छोड्दैन । त्यो बेलामा के गर्ने ? यो प्रश्नको समाधान हो संविधानको ७६(५) । यहि व्यवस्था प्रयोग गरेर हो यस्ता (केपी शर्मा ओली) प्रधानमन्त्रीबाट संविधान बचाउने, संसद बचाउने, लोकतन्त्र बचाउने श्रीमान ।’
राष्ट्रपतिको अधिकार कति ?
अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको भूमिका माथि प्रश्न उठाए । राष्ट्रपतिको अधिकार कति भनेर ब्याख्या गरे ।
सरकार पक्षका कानुन व्यावसायीले ७६(५) राष्ट्रपतिको एकल अधिकार भएको र राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए ।
सरकार पक्षको उक्त तर्कको खण्डन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘केपी ओलीले राष्ट्रपतिको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउनु भयो । अघिल्लो पटक (पुस ५ को विघटनविरुद्धको फैसलामा) प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे व्याख्या गरेकै हो । उक्त व्याख्याअनुसार विघटन गर्न नसकेपछि अहिले राष्ट्रपतिको अधिकार छ भन्ने तर्क गर्छु भन्दै राष्ट्रपतिलाई अगाडि सारेर विघटन गरिएको हो ।’
राष्ट्रपतिको अधिकार र राष्ट्रपतिको निर्णयमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बुझ्नका लागि संविधानका बिभिन्न धारा केलाउनुपर्ने भन्दै ति व्यवस्थाहरु कहाँ कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन भन्ने ब्याख्या गरे ।
‘संविधानको धारा २७३ हेरौं, संकटकाल सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यहाँ राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाउने भनेको छ । तर, राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बिना गर्न सक्छ ? राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय पुनरावलोकन हुँदैन भनियो भने संक्टकालबारे पनि पुनरावलोकन नहुने भयो । यहि हो त हाम्रो व्यवस्था ? श्रेष्ठले प्रश्नमाथि प्रश्न गरे ।
‘संविधानको धारा २७३ मा संकटकालीन व्यवस्था छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, त्यस्तो घोषणा वा आदेश एक महीनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश गर्नुनर्पे र दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश तीन महीनासम्म कायम रहने व्यवस्था छ । अनुमोदन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ ।
सरकार पक्षले भने जस्तो राष्ट्रपतिले गरेको काममा यदि न्यायीक पुनरावलोकन हुन सक्दैन भनेर ब्याख्या गरियो भने, संकटकाल लगायो भने पनि रिभ्यु नहुने भयो नि त । तर, हाम्रो व्यवस्था त्यस्तो होइन, त्यस्तो गर्न खोजिए ६६(२) जोडिन्छ’ श्रेष्ठले भने ।
संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ६६ (१) मा भनिएको छ, ‘संघीय कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ ।’
‘उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ’ ६६ (२) उल्लेख छ । संविधानको धारा ६६ (३) राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले ०४७ सालको संविधानले राष्ट्र प्रमुखलाई दिएको अधिकार २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा हटाइएको स्मरण पनि संवैधानिक इजलासमा गरेका छन् ।
‘०४७ सालको संविधानमा राजालाई धारा ३१ थियो, धारा १२७ थियो । जहाँ बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था थियो । त्यहि धारा प्रयोग गरेर शाही आयोग गठन भएको थियो । संसदमा पेश हुनुपर्दथ्यो । ३ महिनापछि फिर्ता लिएर धारा १२७ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ भनेर फेरि निरन्तर गर्यो, उनले भने, ‘त्यसपछि राजेश पराजुलीको रिटमा अदालतले के ब्याख्या गर्यो ? श्री ५ ले आफैँ गरेको काममा पनि यदि संविधान भन्दा बाहिर गएको रहेछ भने त्यसमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ भनेर बदर गरिदिएको होइन ?’
०४७ सालको संविधानमा भएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि राजाको निर्णय बदर भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको राष्ट्रपतिलाई ०४७ को संविधानको धारा १२७ अनुसारको अधिकार छैन् । न धारा ३१ को जस्तो व्यवस्था छ । अनि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय सर्वोच्चले किन बदर गर्न सक्दैन ?’
परमादेश कसरी जारी हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठको थप व्याख्या छ, ‘यदि कुनै दलको प्रधानमन्त्री असफल भयो भने अर्को दलको नेता बोलाउँछ । तिमीले सरकार बनाउन सक्छौ ? भनेर सोध्छ । सक्छ भन्यो भने बनाउन दिन्छ र विश्वासको मत लिन सके लिन्छ, नसके राजीनामा दिन्छ । फेरि अर्कोलाई बोलाउँछ । यो प्रक्रिया सरकार बनाउने काम राष्ट्रपतिले गर्ने हो, नबनेको पुष्टि संसदमा विश्वासको मत पाउन नसके हुन्छ । र प्रतिनिधिसभाले नै सरकार बन्न सकेन भनेर सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद हुँदै राष्ट्रपतिमार्फत विघटन हुने हो । तर, यहाँ त के भयो खड्ग ओलीले जे भन्यो हस गरेको छ । मालाफाइड भनेको यहि हो ।’
