असार, २१ काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा आजको बहस जारी छ । बहसमा बरिस्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिले संविधान बाहिर गएर गरेको निर्णयले मान्यता पाउन नपाउने तर्क पेश गरेका छन् ।
उनले जवाफी बहसमा भनेका छन
किर्ते कागजात भनेर राष्ट्रपति कार्यलयको लिखित जवाफमा कुनै प्रतिबाद गरेको देखिन्न महान्यायाधिवक्ताले मात्रै प्रश्न उठाउनुभयो । राष्ट्रपतिले प्रश्न नै नउठाएको कुरामा महान्यायाधिवक्ताको प्रश्न अनुचित छ ।
र बैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ भन्ने जुन प्रश्न आयो । हामी दिन सक्छौ भनेर र त आएको हो । प्रष्ट छ त १४६ यहि आएका छन नि। थप पुस्ट्याइ खोज्नै परेन ।
७६(५) निर्दलीयता हो भने बडो बिचित्रको कुरा आयो । यो किन राखेको ? संविधान बनाउने हरुनै हुन उहाँहरु पनि । कि संविधान बनाउने बेलामा जानेन्न या अहिले जानी जानी अनावश्यक तर्क गरिरहेका छन ।
संसद फेस पनि गर्दैन । राजिनामा पनि गर्दैन । बिश्वासको मत नपाएपछि पद मुक्त हुन्छ । तर उहाँले म सक्दिन भन्नू भो (७६(४) बमोजिम बिश्वासको मत लिन ) उहाँकै सिफारिसमा ७६(५) एक्टिभ भयो । उहाँले ३ जनाको हस्ताक्षर लिएर १५३ जनाको समर्थन छ भनेर जानू भो । यो उहाँका लागि थिएन । आफुलाइ नभएको ठाउमा निवेदन लिएर जानुभो । त्यसलाई मान्यता नदिएर १४९ साम्सदको हस्ताक्षर लिएर गएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्दथ्यो । त्यहा गम्भीर संबैधानिक त्रुटि भयो । त्यसकारण तत्काल रिट जारी हुनुपर्छ, परमादेश जारी हुनुपर्छ ।
पार्टी हीप लाग्छ कि लाग्दैन , दलहरूले कारबाही गर्छ्न कि गर्दैन्न भन्ने रास्ट्रपतिले चासो दिने विषय होइन । असम्बन्ध कुराहरु राष्ट्रपतिले कारणमा राखेको हुनाले रास्ट्रपतिको काम सम्विधान भन्दा बाहिर गयो । तथापि उहाँले गर्नुभो । अब एक मात्रै अदालतले व्याख्या गर्छ । र राष्ट्रपति रिट निवेदनमा माग गरे अनुसार राष्ट्रपतिको निर्णय अधिकार छेत्र भन्दा बाहिर गएको छ भनेर परमादेश जारी किन नहुने ? अधिकार छेत्र भन्दा बाहिर गएर गरेको कुरालाई मान्यता दिन सकिँदैन । हामी यहि भन्न आएका हौ ।
