असार, २१ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धामा बहस सकिएको छ । अब फैसला कस्तो आउला ? भन्ने आंकलन सुरु भएको छ ।
सोमबार एकीकस क्युरीको राय सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले यो मुद्धाको पेशी असार २८ गतेलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेका छन् । अब संवैधानिक इजलास असार २८ गते बस्छ र त्यहि दिन फैसला दिन सक्छ । वा फैसलाको अर्को मिती तोक्न पनि सक्छ ।
संभावित विकल्पहरु
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश
तर, रिट निवेदकको मुख्य माग शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी नगरिए राजनीतिक निकास ननिस्कने उनीहरुको तर्क छ ।
रिट निवेदकहरुले माग गरे अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु र विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा पठाउनु भनी राष्ट्रपतिको नाममा आदेश पनि हुन सक्छ । राष्ट्रपतिकहाँ जाँदा बहुमत १४९ सांसद जनाले समर्थन गरेको र अदालतमै रिट लिएर १४६ जना सांसद गएको आधारमा यो आदेशको सम्भावना पनि छ ।
अर्कोतर्फ बारम्बरा उही व्यक्ति (ओली) ले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने तर विश्वासको मत लिन नसक्ने हुदा देउवाको विकल्पमा जानुपर्छ भनी अदालतले ब्याख्या गर्न सक्छ ।
तर, सिधै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुने संभवना कम रहेको बताउँछन रिट निवेदक र विपक्षी दुबै तर्फका कानुन व्यावसायीहरु ।
एक अधिवक्ताले भने, ‘उत्प्रेषणको आदशेले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुन्छ । र अदालतले शेरबहादुर देउवा र केपी ओली दुबैलाई उम्मेदवार कायम गरेर परिक्षण गर्न प्रतिनिधिसभामा पठाउनु भन्ने पनि हुन सक्छ । यसको कारणमा प्रधानमन्त्रीलाईलाई मत दिने अधिकार सांसदको भएको र त्यसको परिक्षण गर्ने ठाउँ प्रतिनिधिसभा भएको भन्न सकिन्छ ।’
विश्वासको मत लिन ओलीलाई आदेश
३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर उनले जेठ ६ मा २७ वैशाखमा विश्वासको मत नपाएको परिस्थितिमा भिन्नता नआएकाले फेरि संसदमा नजाने निर्णय लिए र ७६(५)अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरे ।
राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै ७६(५)अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिन् ।
अब सर्वोच्च अदालतले ब्याख्या गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिने अभ्यास प्रतिनिधिसभामा नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर त्यही फर्काउन सक्छ ।
११ फागुन २०७७ मा संसद पुनस्र्थापना गर्दा पनि सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने ब्याख्या गरेको थियो । रिट निवेदककै तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता भीमार्जुन आर्चाय पनि संविधानको ७६(४)को प्रक्रिया पुरा नगरी ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा जान नमिल्ने बताउँछन् ।
तर यो विकल्पमा जानु खराब विकल्प हुने रिट निवेदक र सरकारी दुबै पक्षका कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बहस गरेका एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘फेरि ७६ (४) मा पठाउनु भनेको ‘वस्र्ट’ विकल्प हो । यसले राजनीतिक निकास दिन सम्भावना छैन ।’
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका एक अधिवक्ताले पनि ७६(४)मा फर्काउँदैमा संसद बच्छ भन्ने नभएको बताए । उनले भने, ‘यसले २÷३ महिना पर त धकेल्ला, तर विवाद जहाँको त्यही रहन्छ । कुनै निकास दिन सक्दैन ।’
उनका अनुसार एकातिर नेकपा एमाले एक भएको छैन । १२१ सांसद भएको एमाले एक भएको अवस्थामा पनि वर्तमान प्राधनमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समर्थन गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यदि ओलीले विश्वासको मत पाएन भने फेरि ७६(५) हुँदै संसद विघटनमा पुग्ने उनको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई ‘फ्लोर टेष्ट’मा पठाउने
यो विकल्प रोज्दा संवैधानिक इजलासले विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने निर्णय गर्दै ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओली र शेबहादुर देउवा दुबैले गरेको दाबी नपुगेको राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्नुपर्छ ।
संसदबाट दुई दुई पटक विश्वासको मत नपाएका (एक पटक गुमाएका र अर्को पटक नगएका) निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले ७६(५)मा दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुपर्छ । ओलीको दाबीलाई मान्यता दिने हो उनले गरेको जालसाजीलाई पनि अनुमोदन गरेको ठहरिने देउवाको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यावसायीहरुको तर्क छ ।
त्यसपछि संविधानको धारा ७६(५)मा दलका सांसदको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्नुपर्छ । सरकारी पक्षले दाबी गरे जस्तो ह्वीप लाग्छ भन्ने हो भने संविधानको धारा ७६(२) भन्दा के अर्थमा ७६(५) भिन्न छ भन्ने जवाफ दिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका एक कानून व्यवसायी भने एमालेमा देखिएको विवाद हल भइनसकेकाले ‘फ्लोर टेष्ट’ गर्न पठाउँदा पनि सरकार नबन्ने र विघटनमा पुग्ने सम्भावनालाई अदालतले हेर्छ होला भन्ने तर्क गर्छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सदर
यो विकल्प भनेको ‘ज्युडिसियल एक्टिभिजम’ अर्थात न्यायिक सक्रियता हो । अघिल्लो पटक संसद पुनस्र्थापना गर्दा बैकल्पिक सरकार नबनेको, यो पटक पनि संसदको अंगगणित प्रष्ट नभएको जस्ता आधार हेरेर अदालतले संसद विघटनलाई सदर गर्न सक्छ ।
तर, यो विकल्पमा जाँदा पनि सम्भावित संवैधानिक संकट टार्छ भन्ने निश्चित छैन । किनकी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचनबाट अर्को आइसक्नुपर्छ । कुनै कारण आएन भने संवैधानिक संकट आउनेछ । अहिले दलहरुबीच देखिएको विवाद कसको नेतृत्वमा चुनावमा जाने भन्ने पनि भएकाले संसद विघटन सदर हुनासाथ चुनाव हुन्छ भन्ने निश्चित छैन ।
त्यसैले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्ने, तर ६ महिनाभित्र चुनाव नभए स्वतः पुनस्थापना हुने आदेश दिनसक्ने कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । उनका अनुसार संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने क्रममा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । जसलाई अदालतले विधायिकी मनसाय भन्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका एक अधिवक्ता भने जस्तो खालको बेञ्च बनेको छ, यसबाट ‘ज्युडिसियल एक्टिभिजम’को सम्भावना नभएको बताउँछन् । ‘ज्युडिसियल एक्टिभिजमका लागि न्यायालयको नेतृत्वमा फूल कन्फिडेन्स चाहिन्छ’ उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो छैन । प्रधानन्यायाधीशले सुरुमा बनाएको बेञ्चका केही सदस्यलाई त एक प्रकारले अनमानपूर्वक हटाउने काम भयो । यो अवस्थामा ‘ज्युडिसियल एक्टिभिजम’ अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।’
रिट निवेदकका दाबी
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्धामा रिट निवेदक पक्षका मुख्यत चार वटा दाबी रहेका छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनैपर्ने जिकिर उनीहरुको छ । उनीहरुको तर्क छ– ७६(५) मा सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाएर सरकार बनाउन हो । १४९ जना सांसद देउवाको पक्षमा छन् । तिमध्ये १४६ जना त सर्वोच्चमा रिट नै लिएर आएका छन् ।
कानून व्यावसायीहरुले विघटित संसद पुनस्थापित भएर मात्रै मुलुकले निकास नपाउने उनीहरुको दाबी छ । यदि अदालतबाट संसद पुनसपनाको मात्रै आदेश भयो भने मुलुक फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अर्को षड्यन्त्रमा फस्ने उनीहरुको चिन्ता छ ।
रिट निवेदकहरुको अर्को दाबी हो– प्रधानमन्त्रीमा दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्दथ्यो । नगरिएका कारण त्यो गैरसंवैधानिक भयो ।
‘४÷५ जनाको दावी प¥यो भने पनि एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने र दुई जनाको परे एक जनालाई नियुरिुक्र गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्ने अधिकार नरहेको उनीहरुको दाबी छ ।
रिट निवेदकहरुको तेस्रो दाबी हो– केपी ओलीको दाबी अयोग्य छ । धारा ७६(३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विश्वासको मत नलिई मार्ग प्रशस्त गरेँ भनिसकेपछि फेरि धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नमिल्ने तर्क उनीहरुको तर्क छ ।
‘७६(४) मै मेरो दाबी पुग्दैन भनेको मान्छे ७६(५) मा कसरी जान सक्छ ? संविधानको सबै धारामा उहाँ मात्रै प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने यो के हो ?’ यस्ता प्रश्नहरु रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यावसायीहरुले बहसका क्रममा गरेका थिए ।
यस्तै, ७६(५) मा स्वतन्त्र सांसदले सरकार बनाउन सक्ने उनीहरुको दाबी छ । ७६ (२) र ७६ (५) को एउटै व्यवस्था हो भने फरक–फरक किन राखियो भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । र ७६(५)मा दलीय ह्ीप नलाग्ने कानुन व्यावसायीहरुको तर्क छ ।
विपक्षीको तर्क
रिट निवेदकको दाबीमा केन्द्रीत भई विपक्षी (सरकार पक्ष)ले पनि आफ्ना तर्कहरु संवैधानिक इजालसमा समक्ष राखेका छन् ।
उनीहरुको मुख्य दाबी छ– संविधानको मुल संरचना दलिय शासन प्रणालि भएको र त्यसबेलामा राजनितिक दलहरुले गरेको सहमतीको मुल संरचनाको विपरित हुनेगरी दल बिहिन संरचनाको कल्पना नै गर्न सकिँदैन् । जहाँ दलको निर्णय बिना सरकार गठनको संभावना नै नहुने उनीहरुको जिकिर छ ।
संविधानको ७६(२) र ७६(५) पनि भएको उनीहरुको दाबी छ ।
उनीहरुको शब्दमा ‘७६(२) मा सरकार बन्न नसके अर्को सरकार बन्ने विकल्प रहेको र त्यहाँबाट अगाडि जाँदा समेत सरकार बन्न नसके ७६(५) मा अन्तिम मौका दिइएको हो ।’
राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गरेर नै शेरबहादुर देउवाले पूरा कार्यकाल १४९ मत कायम राख्न सक्छन कि सक्दैनन भन्ने हेरेको उनीहरुको दाबी छ ।
यस्तै, ७६(५) राष्ट्रपतिको विवेधात्मक व्यवस्था भएको र राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गरेर गरेको निर्णयमाथि अदालतमा टेष्ट नहुने उनीहरुको अर्को दाबी छ ।
राष्ट्रपतिले लिएको आधार
७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा देउवा र ओली दुबैको दाबी नपुग्ने भनी निर्णय लिँदा राष्ट्रपति भण्डारील दुबैको समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरु एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
यस्तै, नेकपा एमाले र जसपाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनी आफ्ना दलका सांसदहरुले गरेको समर्थनलाई मान्यता नदिन आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेका थिए । उक्त पत्रलाई समेत आधार मानेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका दुबै दावेदारले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएको आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले लिएको संवैधानिक आधार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), संविधानको धारा ८५ हो । संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म र मूल्य मान्यता र अभ्यास तथा विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यासलाई समेत उल्लेख गरेकी थिइन ।
रिट निवेदकहरुले नेपालको आफ्नै मौलिक व्यवस्था रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले विदेशको ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म र मूल्य मान्यता र अभ्यास’ अनुसार संसद विघटन गरेको भनी गरेको तर्कको खण्डन गरेका छन् ।
यस्तै, संविधानको धारा ७६ (१) मा सरकार गठनबारे व्यवस्था छ । धारा ७६ (७) मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्थाबारे उल्लेख छ ।
‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ ७६(७) मा उल्लेख छ ।
सरकार पक्षका कानुन वयवासायीले ७६(७) मा रहेको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने आधारलाई राष्ट्रपतिले समातेको तर्क गरेका थिए । उनीहरुले त राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि पुनरावालोकन नहुने तर्क समेत गरेका थिए ।
धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि उपधारा (५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमान्त्री हुनुपर्छ । तर, केपी ओली उपधारा १ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री हुन् ।
राष्ट्रपतिको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै शेरबहादुर देउवा सहित १४६ जना सांसद सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गदै थप २५ वटा रिट सर्वोच्चमा परेका थिए ।
यस्तै, केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै ४ वटा रिट सर्वोच्चमा परेको थियो । सबै (३०) वटै रिटहरुलाई संवैधानिक इजालसमा राखी शेरबहादुर देउवाको रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाई गरिएको हो ।
रिटहरुमाथि संवैधानिक इजालसमा असार ९ गतेदेखि सुरु भएको निरन्तर सुनुवाई सोमबार सकिएको हो ।
