मंसिर, २९ काठमाडौं । ‘संसद कतिदिन अवरुद्ध गर्ने ?’ नयाँ बानेश्वरमा मंगलबार पत्रकाहरहरुले गरेको प्रश्नमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जवाफ फर्काए– नेपाली कांग्रेसलाई सोध्नुस् । संसदको उपयोग सम्बन्धी कांग्रेसको धारणा के हो ? सभामुखले त हाम्रो कुरा नसुन्ने भइहाले ।’
प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन मंगलबार पनि संसदमा नारावाजी ग¥यो । एजेण्डा पुरानै– माधव कुमार नेपाल सहित १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाही सम्बन्धी सूचना सभामुखले टाँस गर्नुपर्छ ।
तर, यो विषय निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट टुङ्गिइसकेको छ । माधव नेपालले नयाँ पार्टी दर्ता गरेको पनि लामो समय भइसक्यो । तर, उठाएको एजेण्डामा कसरी ब्याक हुने ? भनेर एमालेले संसद अवरोधलाई निरन्तर जारी राखेको छ । तर, कांग्रेसले एमालेको मागलाई लिएर छलफलको लागि अग्रसरता लिएको छैन् । परिणाममा संसदको कामकारबाही प्रभावित छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूका अनुसार महाधिवेशनमा भएकाले कांग्रेसले संसदको कामकारबाहीमा ध्यान दिन सकिरहेको थिएन । अब भने कांग्रेसको संसदको उपयोगबारे घोत्लिनेछ । मन्त्री बडू भन्छन्, ‘कांग्रेले १४ औं महाधिवेशनमा थियो । सभापति पाइसकेका छौं । अब केन्द्रीत सरकार र संसदमै हुन्छौं ।’
तर, सरकारमा गएपछि कांग्रेसले संसदको उपयोगका सम्बन्धमा गरेको पहल हेर्ने हो भने सुखद देखिन्न । एमालेको सरकार विस्थापन गरेर सरकारमा गएको कांग्रेसले सरकारमा गएपछि पनि खेपीरहेको आरोप हो– कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदको उपयोग गर्न सकेन ।
संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपालको सबभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक दलले यस्तो आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैमा अक्षम भएको आरोप किन खोपिरहेको छ ?
‘केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हाम्रो नेतृत्व रचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिकाका लागि तयार भएन’ कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थ भन्छन्, ‘त्यसबेला कांग्रेस पछि परेकै हो । अहिले सबैलाई मिलाउने प्रयत्न जारी छ । संसद सौहार्दपूर्ण नबन्दा त्यसको प्रभावकारी उपयोग नदेखिएको हुन सक्छ ।’
अवस्था भने सांसद पन्थले भने जस्तो देखिंदैन । संसदवादको वकालत गर्ने परिपक्व पार्टी तर्कको सहायतामा उम्कन सक्ने अवस्था छैन ।
एउटा पछिल्लो उदाहरण– ११ कात्तिकमा सरकारले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूतमा क्रमशः शंकर शर्मा, श्रीधर खत्री र ज्ञानचन्ऽ आचार्यको नाम सिफारिश ग¥यो । १० दिने उजुरी आहृवान लगायत प्रक्रिया सकेर संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरूको सुनुवाइका लागि मंसीर ५ गते बैठक राख्यो । तर, कांग्रेसका एक जना पनि सांसद बैठकमा उपस्थित नभएपछि गणपूरक संख्या नपुगेर सुनुवाइ रोकियो ।
प्रतिपक्षमा हुँदा संसदको प्रभावकारितामा ध्यान नदिएको कांग्रेसले सरकारमा गएपछि आफैंले गरेको सिफारिश उपर सुनुवाइका लागि बैठक राखिंदा उपस्थित नभएर संसदको महत्वमा प्रश्न उठ्ने वातावरण बनाएको छ ।
अर्का सांसद राजन केसी भने एकाध घटना देखाएर कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थाका लागि गरेको संघर्षलाई ओझेलमा पार्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘केही कमजोरी भएको हुनसक्छ, तर कांग्रेस संसदलाई सौहार्दपूर्ण बनाएर जनताको पक्षमा बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नेमा छ’ उनी भन्छन्, ‘र, अहिले नेकपा –एमाले) ले संसदलाई सौहार्दपूर्ण बन्न दिएको छैन ।’
तथापि, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमै मुलुक पहिलो पटक बजेट होलिडे –सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्न नपाउने) को अवस्थामा पुग्यो । त्यसलाई संसदको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेस पार्टी र सरकारको कमजोरीका रूपमा लिन्छन् राजनीतिक विश्लेषक दाहाल ।
‘एमालेलाई पेलेरै बजेट पारित गर्नु थियो भने किन ९ दिन देशलाई बजेट होलिडेमा पु¥याएको ?’ उनी भन्छन्, ‘एमालेका कारण बजेट होलिडेको सामना गर्नुप¥यो भन्न पाइयो भन्ने सरकारलाई लागेको होला, तर त्यसले सरकारको अपरिपक्वता दर्शाएको छ ।’
प्रतिपक्षमा रहँदा तत्कालीन सरकारले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयकहरू अगाडि बढाउन चाहेन भनेर टिप्पणी गर्ने कांग्रेसले आफैं सरकारमा गएपछि भने सोही काम गर्न सकेको छैन ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेर संसदको दुई वटा अधिवेशन पार भइसक्दा एउटा पनि कानून बन्न सकेको छैन । नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक, लोकसेवा आयोग लगायत विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हाल संसदमा ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि यी विधेयकहरूमाथि छलफलसम्म भएको छैन । कानून निर्माणमा शून्य प्रगति छ ।
प्रतिपक्षसंग संवादहिनता
पछिल्लो समय एमालेले संसदमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ । आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई निलम्वन नगरेसम्म संसद चल्न नदिने अडानमा रहेको एमालेले अघिल्लो संसद अधिवेशन अवधिभर पूरै अवरोध ग¥यो ।
अर्को अधिवेशन यही २८ मंसीरमा बोलाइएको छ । १४ सांसदको कारबाहीका सन्दर्भमा सभामुखले निर्णय नसुनाएसम्म यो अधिवेशन पनि चल्न नदिने एमालेले बताइरहेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल यस्तै बेला नेतृत्वको परीक्षण हुने बताउँछन् । ‘विगतमा जे जस्तो परिस्थिति निर्माण भएको भए पनि प्रधानमन्त्री भएपछि शेरबहादुर देउवाले एमालेलाई विश्वासमा लिएर अगाडि जान सक्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि छलफल आवश्यक पर्छ, जुन देउवाबाट भएको देखिंदैन ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले अघिल्लो अधिवेशनकै बेला १४ असोजमा सर्वदलीय बैठक राखेर एमालेलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, आफ्नो मुद्दा सभामुख र सरकारसँग सम्बन्धित भएकाले सर्वदलीय बैठकको औचित्य छैन भन्दै एमाले सहभागी नै भएन ।
त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेलाई विश्वासमा लिने पहल गरेको जानकारी नभएको बताउँछिन् एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरी ।
‘खासमा प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टीसँग संसदको गतिरोधका विषयमा छलफल गर्न चाहनुभएकै छैन’ उनी भन्छिन्, ‘उता सभामुखको गतिविधि एमाले विरुद्ध छ । यसले सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।’
कांग्रेसकै प्रतिपक्षीय भूमिका
संसद प्रतिपक्षीको भन्ने गरिन्छ । यो कुरा पटक–पटक कांग्रेसले भन्दै आएको छ । तर, सरकारका गतिविधि सच्याउने संसदीय भूमिकामा कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा पनि कमजोर रहृयो ।
सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले गएको चुनाव गराएको कांग्रेसले सरकारमा र्फकने जनादेश नपाएपछि एमाले सरकारको कामकारबाही निगरानी गर्न छायाँ सरकार गठन ग¥यो । छायाँ संसदीय समितिको अभ्यास पनि ग¥यो । तर, तीन वर्षसम्म छायाँ सरकार, छायाँ संसदले के ग¥यो भन्ने रेकर्ड कतै नभएको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् ।
कांग्रेस संसद प्रकाश पन्थ ‘नेताहरूले प्रतिपक्षको भूमिकालाई यो वा त्यो रूपमा प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरेको’ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तर दस्तावेजहरू बनाउन, सार्वजनिक गर्न नसक्दा हाम्रा छायाँ अभ्यासहरू पनि आलोचनामुक्त रहन सकेनन् ।’
अर्का कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, ‘छायाँ सरकारले के काम ग¥यो भन्ने कुरा शेरबहादुर देउवालाई मात्र थाहा होला ।’
अर्का सांसद राजेन्द्र केसी कांग्रेसको प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर रहेको ठाडै अस्वीकार गर्छन् । ‘कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ ? भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको हो’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा एमालेले महीनौंसम्म संसद अवरोध गरेको, तोडफोड गरेको, नारावाजीलाई प्रश्रय दिएको सम्झिएर कांग्रेसको रचनात्मक भूमिकालाई कमजोर भन्ने विश्लेषण गर्नहुन्न ।’
प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेसले वाइडबडी जहाज खरीद प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीदमा भएको अनियमितता, औषधि खरीदमा भएको अनियमितता लगायत सरकारले ल्याएका विभिन्न विधेयकमाथि निरन्तर प्रश्न उठाएको उनले बताए ।
तीन वर्ष प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेस सामान्य भूमिका निर्वाहभन्दा माथि उठ्न सकेन । तत्कालीन सरकारले गुठी विधेयक ल्याउने तयारी गरेदेखि नै कांग्रेसले संसदमा आवाज उठायो । विधेयक आएपछि सडकमा आन्दोलन भयो । काठमाडौंका रैथाने नागरिकहरू नै सडकमा उत्रिएपछि गुठी विधेयक फिर्ता भयो । यसमा कांग्रेसले नेतृत्व नै गरेको जस नपाए पनि फिर्ता गराउन संसदमा भूमिका खेलेको थियो ।
तीन वर्ष प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसका सांसदहरू कानून निर्माणका क्रममा हुने छलफलमा एउटै धारणा लिएर गएनन् । सांसदहरुको र कांग्रेस नेतृत्वको धारणा फरक हुँदा संसदीय समितिहरूको काम प्रभावित भएका उदाहरण पनि छन् ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेको र लामो संसदीय अभ्यास गरेको कांग्रेसले तीन वर्ष प्रतिपक्षमा हुँदा संसदमा आफ्ना सांसदहरूको एउटै आवाज लैजान पनि नसकेका उदाहरण धेरै छन् । अपवाद बाहेक कांग्रेस सांसदहरू पार्टीको आधिकारिक धारणा विनै संसदीय गतिविधिमा प्रस्तुत भए ।
७ असार २०७७ मा संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक पारित ग¥यो । विदेशी बुहारीले ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने र त्यस अगाडि वैवाहिक परिचयपत्र दिने प्रावधान पारित विधेयकमा छ ।
यो प्रावधान राख्नमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मीना पाण्डे, डिला संग्रौला लगायतको सहमति थियो । तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उक्त प्रावधानमा सहमति जनाउन सकिंदैन भनेपछि समितिबाट उक्त विधेयक पारित हुँदा यिनै सांसदहरूले फरक मत दर्ता गरे ।
कांग्रेस प्रतिपक्षीय भूमिका रहँदा नै २५ असार २०७६ पछि उसले प्रहरीको गोलीबाट मारिएका भनिएका कुमार पौडेलको मृत्युबारे संसदीय छानबीन समिति गठन हुनुपर्छ भन्दैसंसद बैठक अवरुद्ध ग¥यो । र, २० साउनमा संसदको अवरोध खुलाउन सहमत भयो । त्यसबेला के सहमति भएर कांग्रेस संसदको अवरोध अन्त्य गर्न सहमत भयो भन्ने विषयमा कांग्रेस सांसदहरू अहिलेसम्म पनि अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा)ले अगुवाइ गरेको मुद्दाको पछि लागेर बीचमै छोडेको भनी सभापति देउवाको आलोचना गरेका थिए ।
३२ साउन २०७६ मा पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा पौडेलले भनेका थिए, ‘कांग्रेसले अर्काको अजेण्डामा संसद अवरोध किन गरेको ? कांग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टीसँग एजेण्डा नै सकिएको हो ?’
गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा संघीय संसदमा कांग्रेसले ३२.७७ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्छ । उसले ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत पाएको थियो । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ सांसद छन् ।
सरकार चलाउँदा कांग्रेसले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ४९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का २३, जनता समाजवादी (जसपा)का २० र जनमोर्चाको एक सांसदको समर्थन लिएको छ ।
प्रतिपक्ष र सरकारमा हुँदा संसदको उपयोगका सम्बन्धमा कांग्रेस कमजोर देखिनुमा संसदको अंकगणितले पनि काम गरेको कतिपयको तर्क छ । सांसद संख्या नै कम हुँदा प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले आफू सुरक्षित हुनेतिर बढी ध्यान दिनुपरेको उनीहरू बताउँछन् ।
‘आफू सुरक्षित भएर पनि प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसदमा एजेण्डा अगाडि बढ्न सक्दैन’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘अहिले एमाले संसदलाई प्रभावहीन बनाउन चाहन्छ । प्रधानमन्त्री एक्लै केही गर्न सक्दैनन् । निचोड यही हो ।’
तर, सांसद संख्याको कारणले संसदको उपयोग गर्न नसकेको तर्क युक्तिसंगत नहुने बताउँछन् प्राध्यापक लोकराज बराल । संसदीय गणित मात्र सबथोक नभएर राजनीतिक कार्यक्रम, एजेण्डा उठान र नेतृत्वको दूरदर्शिता जस्ता विषयले ठूलो अर्थ राख्ने उनी बताउँछन् । ‘संसदको उपयोगका लागि १०–२० जना जति सांसद भए पनि हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘एजेण्डा उठाउने र स्थापित गर्ने कुरा संख्याका कारणले प्रभावित भयो भन्ने तर्क मान्न सकिंदैन ।’
अहिले कांग्रेसले अरू पार्टीहरूको ‘बैसाखी’ टेकेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भए पनि संसदको उपयोगका सन्दर्भमा सबभन्दा बढी पहल लिन सक्ने पार्टी कांग्रेस नै रहेको प्रा. बराल बताउँछन् ।
‘सरकारको तर्फबाट पहल लिने, प्रमुख विपक्षीलाई विश्वासमा लिने र जनताको पक्षमा काम गर्ने सत्तारुढ दलले नै हो’ उनी भन्छन्, ‘विधेयक पास गर्न समस्या भए पनि जनताको पीर मर्काको विषय उठाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सांसद संख्याले रोक्दैन ।’
