७ असोज, काठमाडौं । यूएईको कागमान सहरमा एउटा यस्तो ठाँउ छ । जहाँ बंगलादेशी, अफ्रिकन र नेपाली युवा युवतीहरु राखिएका भेटिन्छन् । त्यो ठाँउ हो घरेलु कामदार आपुर्ति गर्नेस्थान ।
यहाँ स्थानीहरु आउने गर्छन् । अनि मनपर्ने कामदार हेर्छन् । मनपरेको मान्छै लैजानने भन्दै दलाल गर्छन् ।
एक जनाको ५ देखि ६ लाखसम्म तिर्छन । कामदार लैजाने व्यावसायीले एक जना बापत्त डेढदेखि दुई लाख कमिसन पाउँछ । कहाँबाट लगेको हो त्यसबापत्तको सबै खर्च बेहोर्छन् ।
उक्त एरियामा घरेलु कामदार लिन जानेहरु बढी छन् । कामदार लैजाने व्यावसायी र कामदारहरु हुने नै भए । केही कर्मचारीहरु परिचालिन छन् । कारण–कसैले भिडियो/फोटो नलियोस् ।’ सिसीटिभीबाट पनि निगरानी हुन्छ ।’ ‘फोटो खिच्न मनाही छ भनेर लेखेको पाइन्छ ।
वि.सं २०७६ फागुन १७ देखि २९ गतेसम्म नेपाली घरेलु कामदारहरु रहेका खाडी मुलुकहरुको भ्रमणमा गएको संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अनुगमनमा गएको थियो । सोहि अनुमन टोलीले प्रत्यक्ष देखेको दृष्य हो यो ।
अनुगमन टोलीका सदस्यहरुका अनुसार यू.ए.ईको अजमान सिटीमा घरेलु कामदार आपुर्ति गर्ने कार्यालय खोल्नेमा नेपालीहरु पनि छन । उनीहरुले अवैध बाटोबाट विदेशमा नेपाली कामदार आपुर्ति गरिरहेका छन् ।
उक्त विषयमका लागि अनुगमनमा गएको टोलीले नेपाल आएर एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यू.ए.ईको अजमान सिटीमा नेपाली घरेलु श्रमिक आपुर्ति गर्ने कार्यालय नै खोलेर घरेलु श्रमिकहरु खसी बोका झैँ छानीछानी बिक्री गरेको पाइयो ।’
टोलीका सदस्यहरुका अनुसार घरेलु कामदार आपुर्ति गर्ने कार्यालयबाट लगेका कामदारले तीन महिनासम्म गरेको काम चित्त नबुझे फर्काएर कार्यलयमै ल्याउने र अर्को लिएर जाने नियम बनाइएको रहेछ । फर्काएर ल्याइएका कामदारलाई अलि कम मुल्य तिरेर कम पारिश्रमिक दिने गरी अर्कोलाई पठाउने गरिन्छ । अर्थात, फर्काएका कामदारको मुल्य कम हुन्छ ।
नेपाल सरकारले वि.स. २०७२ सालदेखि खाडी देशहरुमा घरेलु कामदारका रुपमा जान प्रतिवन्ध लगाएको छ । तर, भारत हुँदै खाडी मुलुकहरुमै घरेलु कामदारकै रुपमा काम गर्न जाने क्रम भने रोकिएको छैन् ।
व्यावसायीहरु जता पनि फाइदा
प्रतिवेदनका अनुसार व्यवसायीहरुले काम लगाइदिने भनेर नेपालबाट जाने श्रमिकलाई लैँजादा पैसा लिने, कामदार ल्याउँदा लागेको भनेर छुट्टै खर्च र कमिसनसमेत लिने गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खाडी मुलुकमा तथा नेपालमा रहेका व्यावसायीहरुले ‘स्पोन्सर’बाट मोटो रकम असुल गरी नेपाली चेलीहरुलाई विभिन्न अवैध बाटोबाट ती देश(खाडी)हरुमा पुर्याउने तथा बेचबिखन गर्ने गरेको पाइयो ।’
२०७२ सालदेखि फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको व्यवस्था गरिएको छ । यसको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको टोलीको निष्कर्ष छ ।
‘केहीले फ्रि मा पनि लगेका रहेछन् । तर, व्यावसायीले नेपालबाट जानेसँग पनि पैसा लिने, लैजँदा लागेको र कमिसन उता पनि लिने गर्दा रहेछन’ एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।
मालिकहरुबाट यौन शोषण र पशुतुल्य व्यवहार
प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार साउदी अरबमा घरेलु कामदारहरुमाथि ‘मालिक’बाट पशुतुल्य व्यवहार हुने गरेको छ ।
उचित तरिकाले खान लाउन नदिने, बिरामी हुदाँ उपचार नगरीदिने, मुल घर बाहेक अन्य नातागोताको घरमा पनि काम लगाउने, १६ देखि १८ घण्टासम्म काममा खटिनुपर्ने, मासिक तलब नदिने, दिए पनि सम्झौता अनुसार नदिने, छुट्टीमा नपठाउने, घर बाहिर जान नदिने, फोन प्रयोग गर्न नदिने जस्ता व्यवहार हुने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।
साउदीमा महिलालाई घरका पुरुष सदस्य र पाहुनाबाट यौन शोषण गर्ने, गराउनै । पशु सो सरह व्यवहार गर्ने गरेको पाइएको बताइएको छ ।
कुटपिट गर्ने, चुरोटले पोलिदिने, दुव्र्यवहार गर्ने, अपशब्द बोल्ने जस्ता समस्या बेहोर्नुलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने र लिने गरिएको नेपाली महिला कामदारहरुले बताएको अनुगमन टोलीका सदस्यहरु बताउँछन् ।
साउदी अरब जस्ता खाडी मुलुकमा श्रम सम्झौता गरेर पनि घरेलु कामदार पठाउन नहुने सुझाव नेपाली कामदारहरुबाटै पाएको संसदीय अनुगमन टोलीको भनाई छ ।
‘श्रम सम्झौता गरेर पठाउनु बाघलाई तमसुक गराएर बाख्रो जिम्मा लगाए जस्तै हो !’ साउदीका घरेलु कामदारले भनेको भन्दै समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
यसो भन्छन् साउदीमा रहेका घरेलु कामदार
‘मुख्य गरेर साउदी अरबमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएको, घरेलु श्रमिकको रुपमा विगतमा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर आएका श्रमिकहरु मध्ये केही एकाधहरुको रोजगारी राम्रो भएको भए पनि अन्य श्रमिकको रुपमा आएकाहरुले विभिन्न किसिमका समस्याहरु भोग्न परेको अवस्था रहेको छ । झन घरेलु श्रमिकले त विभिन्न किसिमको शारीरिक तथा मानसिक यातनाहरु सहनुपर्ने बाध्यता छ । यहाँको रोजगारदाताले भने अनुसारको सबै कार्य गरेमा मात्र उसले समयमा तलब दिने र त्यस्तो नभएमा श्रमिकलाई विभिन्न किसिमको शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, समयमा सम्झौता गरेअनुसारको तलब नदिने अवस्था रहेको धारणा व्यक्त गरे । नेपाली श्रमिकहरु हाल पनि लुकीछिपी भारत, श्रीलंका तथा कुवेतबाट घरेलु श्रमिकको रुपमा नेपालीहरुलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई बैदेशिक रोजगगार व्यवसायीले यहाँको रोजगारदाताबाट निश्चित रकम लिई नेपाली चेलीलाई बेच्ने गरेको र निश्चित समयसम्म वा त्यहाँको नियमानुसार त्यस्तो श्रमिकले काम गर्दिन भन्दा पनि श्रमिकले छुट नपाउने, पासपोर्ट नदिने अवस्था विद्यमान रहेकोले कुनै पनि हालतमा साउदी अरबमा द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर पनि घरेलु श्रमिक पठाउन नहुने, श्रम सम्झौता गरेर पठाउन खोजे पनि बाघलाई तमसुक गराएर बाख्रो जिम्मा लगाए सरह मात्र हुने हुदाँ बैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिकको रुपमा पठाउने स्वीकृति प्रदान गर्न नहुने धारणा सबै नेपाली श्रमिकहरुबाट आएको थियो ।’ (प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट)
साउदी अरबमा हाल ३ लाख ७५ हजार नेपाली कामदारहरु रहेको अनुमानित तथ्याङ्क छ ।
संसदीय अनुगमन टोलीले ओमान, साउदी अरब र संयुक्त अरब ईमिरेट्स युएइंको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो । तीनमध्ये साउदी अरबमा घरेलु कामदारको अवस्था दर्दनाक रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साउदीमा रहेका नेपालीहरुको अनुरोध–साउदी कसैलाई पनि नपठाउनु
भुक्तभोगीहरुबाट बुझ्दाखेरि साउदीमा धेरै समस्या छ । कहिलेकाही इलेक्ट्रीसिटी सम्बन्धी काम हुन्छ । घरेलु कामदारले जान्दैनन काँही काहीँ सम्झाई बुझाई पनि गर्दा रहेछन, काही आइरन छ भने आइरनले नै पोलिदिने यस्ता यावत कुराहरु सुनेको श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति बिमल श्रीवास्तवले बताए ।
।
घरेलु कामदारहरु धेरै नै असुरक्षित हुने, यौन सम्बन्धी पनि हुने । एकचोटी घरमा लगिसकेपछि किनेर लगेको जस्तो व्यवहार गर्ने, त्यो सोच भएको देखियो । सुरक्षित जुन हुनुपर्ने हो त्यो विलकुलै देखिएन उनले बताए ।
र त्यहाँ रहेका नेपाली अगुवाहरु, मजदुरहरु, बिभिन्न निकायहरुको पनि धारणा बुझ्यौं । उनीहरुले साउदी अरेबियामा कुनै पनि हालतमा घरेलु कामदार नपठाउन भनेका छन् । श्रम सम्झौता गरेर पठाए पनि बाघको खोरमा बाख्री राखे जस्तै हुन्छ भनेर हामीलाई भनेका छन् ।
तर, बाध्यतावश गएका छन् । शोषणविरुद्ध बोल्न नसक्ने हुँदा झन पीडित रहेछन उनले भने ।
के हो समस्या ?
मध्यम तथा अर्ध शिक्षित परिवारका श्रमिकहरु मलेसिया, साउदी अरब, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट, दक्षिण कोरिया पुग्ने गरेका छन् ।
यी देशहरुको भाषा, धर्म, संस्कृति, रीतिरीवाज, चालचलन तथा शासन व्यवस्था एकै प्रकारका छ । र सबै मुलुकहरुमा इस्लामिक धर्म अनुसारको कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, साउदी अरबको कानुन अत्यन्त कठोर र पुरातन प्रवृत्तिको रहेकोले त्यहाँका कतिपय नेपाली श्रमिकहरुको अवस्था अन्य मुलुकमा भन्दा धेरैनै दयनीय रहेको पाइएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनुगमन टोलीका सदस्यहरुका अनुसार खाडी मुलुकमा एकै परिवारमा धेरै सदस्य रहन्छन् । उनीहरुको आर्थिक अवस्था सबल छ, त्यहाँका महिलाहरुले घरायासी श्रम गर्ने प्रचलन छैन । यसकारण घरेलु श्रमिकको माग साउदीमा व्यापक छ । यता नेपालमा व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी र अशिक्षा छ ।
यहि मौकामा रोजगार दिलाउने प्रलोभनमा व्यावसायीहरुले अवैध बाटो बाट नेपाली कामदार खाडी पुर्याउने गरेका छन् ।
‘खाडी मुलुकमा तथा नेपालमा रहेका व्यवसायीहरुले स्पोन्सरबाट मोटो रकम असुल गरी नेपाली चेलीहरुलाई विभिन्न अवैध बाटोबाट ती देशहरुमा पुर्याउने तथा बेचविखन गर्ने गरेको पाइयो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी अवैध बाटो हुँदै जानेहरुमा त्यहाँको सामान्य भाषा, चालचलन, ट्राफिक नियम जस्ता विषयमा समेत ज्ञान नहुँदा समस्या भोग्न बाध्य छन् ।
‘अधिकांश घरेलु श्रमिक कुन ठाउँमा रहेको छु भनेर समेत बताउन नसक्ने अवस्थामा भएकोले दुतावासबाट उद्धार गरेर ल्याउन पनि कठिनाई भएको पाइयो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घरेलु कामदार बाहेक साउदीमा निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरु छन् ।
उनीहरुलाई एउटै कोठामा धेरै श्रमिकहरु राख्ने, स्वस्थ वातावरणमैत्री कोठा नहुने, खानपीनको राम्रो प्रबन्ध नहुने, पर्याप्त आराम गर्न नदिने, ससानो कमजोरीमा ठूलो सजाय दिने, जस्ता समस्या रहेको जनाइएको छ ।
यस्तै, खाडी मुलुकमा स्थापना भएका कुटनितिक नियोगहरुमा कर्मचारी प्रयाप्त नहुँदा पनि समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यी समस्या समाधानमा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा उदासिन भएको समितिको आरोप । र यहि नै मुख्य समस्यामा रुपमा देखा परेको समितिले ठहर गरेको छ ।
‘राज्यले बैदेशिक घरेलु श्रमिकको रुपमा जानबाट रोक्यो तर त्यसको प्रभाव नियन्त्रण गर्न अन्य विधि अवलम्बन नहुँदा यो समस्या झन दिनानुदिन विकराल बनेर आएको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
श्रम समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा श्रम गर्न जाने देशमा द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर आवश्यक मापदण्ड पुर्यारएर मात्र श्रमिक पठाउने र गल्ती गर्ने सबैलाई कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।
नेपालीहरु बेचिने कार्य नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको टोलीको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी अवैध तवरबाट ओसारप्रसार गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न नसक्दा यस्तो सम्मको घृणित र दण्डनीय कार्यले थप प्रोत्साहन पाइरहेको देखिन्छ ।’
