११ जेठ, काठमाडाैँ । संघीय संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले कार्यान्वयन भन्दा कल्पनाको संसार बाँड्न खोजेको छ । सम्मुनत नेपालमा के हुन्छ भनेर देखाउन खोज्दा यथार्थता छुटेको सरोकारवालाहरुको टिप्पणी गछ ।
काठमाडौं, १० जेठ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको घोषणा गरेको छ । मंगलबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीयता कार्यान्वयन, सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकता राखिने बताइन् ।
‘संघीयता कार्यान्वयको हालसम्म अभ्यास, अनुभव र पृष्ठपोषणको आधारमा कार्य बिस्तृतिकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संविधानको अनुसूचीमा भएका अधिकारको कार्यान्वयनको लागि कानुनहरुलाई निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।’
संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनलाई प्राथमिकता राखेको नीति तथा कार्यक्रमले कल्पनाको उडान पनि उसैगरी भरेको छ । नेपाललाई ‘समुन्नत नेपाल’ बनाउने घोषणा गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सम्मुनत नेपाल बन्दा नेपाल कस्तो हुनेछ ? भन्ने कल्पनाको दृष्य देखाउने प्रयास गरिएको छ ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम अनुसार समुन्नत नेपालमा जताततै सडक पूर्वाधार बनेको हुन्छ, त्यो पनि आधुनिक । यो जनताको आर्थिक उन्नतीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि हो । विगतका बर्षहरुमा जस्तै यस बर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रममा सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको विषयले नीति तथा कार्यक्रममा राम्रो स्थान पाएको देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले राखेको लक्ष्यलाई पैसामा जोड गरेर हे¥यो भने २५ खर्ब माग गर्छ । हाम्रो कोषमा पाँच खर्ब पनि पैसा छैन । त्यसकारण बजेटले कल्पनाको उठान भनेको छ, पखेटा पलाए नपलाएको ख्याल गरेको छैन ।
सुरेन्द्र पाण्डे,पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष
आगामी आर्थिक वर्षमा देशभर थप ८०० किमी सडक निर्माण, २५७ किमी स्तरोन्नति गर्ने र ३०० पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । अझ कुन कुन ठाउँमा सडक विस्तार गर्ने, कुन कुन ठाउँमा स्तरोन्नति गर्ने भनेर बजेट भाषणमा बजेट छुट्याइए झै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सम्भाव्य स्थानमा फ्लाई ओभर निर्माण गर्नेदेखि मेट्रो रेलको सपना पनि देखाइएको छ ।
समुन्नत नेपाल बनाउनका लागि पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्ग, वीरगञ्ज–काठमाडौँ लगायतका रेलमार्गको अध्ययन अघि बढाउने, विराटनगर सुक्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । नेपालका नदी प्रणालीमा आन्तरिक जल यातायात सम्भाव्यता पहिचान तथा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मुलुकलाई बिऊ बिजनमा आत्मनिर्भर बनाउनेदेखि अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय समेत समेटिएका छन् ।
कक्षा ८ सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था गर्नेदेखि प्रत्येक सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिकाको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश तहमा आवसीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा ४० बर्षमाथिका नागरिकको बर्षको एक पटक आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण र महिलामा हुने पाठेघर मुखको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । जेष्ठ नागरिकका लागि विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने विषय समावेश छ ।
खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि ‘एक घर एक धारा’ अभियानको घोषणा गरिएको छ । युवाहरुलाई आर्कशित गर्न ‘आफ्नो उत्पादन आफ्नै ब्यापार’ नारा दिएर उद्योग प्रवद्र्धन अभियान दशक घोषणा गर्ने भनिएको छ । ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ को नारा पनि दिइएको छ । नेपालको एतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्ने, बिभिन्न क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा छुटेको छैन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई नभनेरै लक्षित गरेका टिप्पणी गर्छन । के कस्ता विषय ल्याउँदा आसन्न प्रदेश र संघीय चुनावमा भोट बटुल्न् सकिन्छ भन्ने चिन्ता नीति तथा कार्यक्रममार्फत पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले व्यक्त गरेको उनको भनाइ छ । यही मनोभावनाका साथ नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा त्यसले कल्पनाको उडान भरेको र यथार्थ धरातल छोड्न पुगेको पाण्डेको टिप्पणी छ । नीति तथा कार्यक्रममाले राखेको लक्ष्यलाई पैसामा जोड गरेर हे¥यो भने २५ खर्ब माग गर्छ । हाम्रो कोषमा पाँच खर्ब पनि पैसा छैन’ पाण्डे भन्छन्, ‘यसकारण बजेटले कल्पनाको उठान भनेको छ पखेटा पलाए नपलाएको ख्याल गरेको छैन ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि प्रस्तु्त नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि सुधारको आँट नगरेको बताउँछन । ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक छ । महत्वपूर्ण सुधारको संकेत गरिएका छन् । तर यति सामान्य सुधारले मात्र पुग्दैन’ डा. भट्टराईको टिप्पण िछ ।
चुनावी वर्ष भएकाले पनि पपुलिस्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको उनको प्रतिक्रिया छ । उनी थप्छन्, ‘मेरो विचारमा १९ को २० भयो । कृषिको प्राथमिकीकरण गर्ने कुराहरु छन्, संघ, प्रदेश र स्थाद्दीय तहको अधिकारका कुराहरु आएका छन् । तर, प्रयाप्त छैन् ।’ निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया भने मिश्रित छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा बजेट निजी क्षेत्रमैत्री आउने अपेक्ष ागर्न सकिने बताउँछन् ।
‘निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विषयलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । कन्ट्री रेटिङको कुरा आएको छ । रेमिट्यान्स बढाउन उपाय चालिने, साना तथा मझौला उद्योगलाई ऋणको व्यवस्थाको विषय नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ’ उनी थप्छन्, ‘उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लागत घटाउने लगायतका विषय पनि सकारात्मक छन् । नीति अनुसार बजेट आए निजी क्षेत्रमैत्री हुनेछ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल आगामी वर्ष नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा आउनु सकारात्मक भएको बताउँछन् । यसले विदेशी लगानी पनि आकर्षित गर्न मद्दत गर्ने उनको विश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘उत्पादनमुलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ । नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिने भनिएको छ । यो हाम्रो माग नै हो ।’
नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगहरूको सुरक्षा गर्ने विषय समेटिनुलाई पनि निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । तर, यो चुनाव केन्द्रीत मात्रै हो कि भन्ने आशंकालाई भने निजी क्षेत्रले आशंका गरेको छ ।
