२६ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा बिचाराधीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुले राजनीति गर्न थालेका छन् ।
महाअभियोग तत्काल अगाडि बढाउन प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले सत्तागठबन्धन र संसदमाथि दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । सोही अनुसार, एमालेका सांसदहरु प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा र संसदमै प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै खगराज अधिकारीले भने महाभियोग प्रस्ताव किन ल्याएको हो ? भनेर प्रश्न गरे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव छलफलमा ल्याउन उनले माग गरे । ‘महाभियोगको प्रस्ताव असरल्ल पार्न ल्याइएको हो कि फैसला गर्न ल्याइएको हो ? छलफलमा ल्याउन जोडदार माग गर्न चाहन्छु,’ सांसद अधिकारीले भने । यसअघि जेठ २४ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्याव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले महाअभियोगको प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेका थिए ।
एमालेले निरन्तर रुपमा महाअभियोग अगाडि बाउन दबाब दिइरहेको छ । तर, महाअभियोगको पक्ष र विपक्षमा प्रष्ट खुलेको छैन् । ‘प्रस्ताव अगाडि बढेपछि संसदले निर्णय गर्छ । अगाडि नबढाउने भए प्रस्ताव किन ल्याएको ? भन्ने मात्रै एमालेको प्रश्न हो’ एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने ।
चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग अगाडि बढाउन एमालेले दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू तत्काल प्रस्ताव नबढ्ने जवाफ दिइरहेका छन् ।
तर, सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु तत्काल चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढ्ने जवाफ दिइरहेका छन् । सध्त्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तुरुन्तै पास हुने खालको नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘यो प्रस्ताव तुरुन्त पास गर्न राखेकै होइन नि । यो प्रस्ताव अगाडि आएको छ । प्रस्ताव राखिसकेपछि परिस्थिति हेर्दै जाने । अनि क्रमशः एउटा टुंगोमा पु¥याउने कुरा हो नि त । त्यसकारण समय अझै छ’ बुधबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेता खनालले भने ।
नेता खनालले महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन महाअभियोग सिफारिस समितिले पनि चासो देखाउनुपर्ने भनी एमालेमाथि नै प्रश्न तेर्साएका छन् । ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिको सभापतिमा एमालेका विष्णु पौडेल छन् । समितिमा एमाले सदस्यहरु नै बहुमतमा छन् । त्यसकारण नेता खनालले एमालेले महाअभियोग अगाडि बढाउन माग गर्ने नभइ आफैँ पहल गर्नुपर्ने भनी काउण्टर प्रश्न गरेका हुन् । ‘समिति गठन भएको छ । समितिले माग गर्नुप¥यो नि त । त्यो समितिको के उत्तरदायित्वको निम्ति, के कार्यभारको निम्ति त्यो समिति गठन भएको हो’ खनालले भने, ‘त्यो समितिले आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्न, दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न, खोई मलाई जिम्मेवारी दिएको भन्नुप¥यो । अनि संसदले काम गर्नुप¥यो । त्यसपछि त अगाडि बढिहाल्छ नि ।’
१ फागुन २०७८ मा चोलेन्द्रविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ सांसदले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । महाअभियोग प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने क्रममा प्रतिनिधिसभाले २२ फागुन २०७८ मा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो । तर, अझैसम्म महाअभियोग सिफारिस समितिमा नपठाइएको भनी प्रमुख विपक्षी एमालेले प्रश्न उठाइरहँदा एकीकृत समाजवादीका नेता खनालले सिफारिस समितिले आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्न, दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न, खोई मलाई जिम्मेवारी दिएको भन्नुप¥यो भनी माग गर्नुपर्ने प्रतिप्रश्न गरेका हुन् ।
महाअभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका चार जना, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई–दुई जना, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक–एक जना सांसद छन् । सिफारिस समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, शिवमाया ताम्बाहाङफे, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबाबु पण्डित, कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रकी यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, जसपाका प्रमोद साह र लोसपाका एकवाल मिया छन् ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका तीन दलका सांसदले जबराविरुद्ध दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमा २१ आरोप लगाइएको छ । माओवादी केन्द्रका देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक भई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । जसमा तीनै पार्टीका ९५ जना सांसदको हस्ताक्षर छ । महाअभियोग प्रस्तावमा चोलेन्द्रले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनन गरेको लगायत २१ आरोप लगाइएका छन् ।
लामो प्रक्रिया
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा महाभियोग अगाडि बढाउने सम्बन्धी प्रक्रियागत विषय उल्ल्ेख छ । जसअनुसार ११ सदस्यीय समितिले आफूमध्येबाट समितिको सभापति चयन गर्ने प्रक्रिया छ । समितिले एमाले सांसद विष्णु पौडेललाई सभापति चयन गरिसकेको छ । अब महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि आफ्नो काम सुरु गर्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार सिफारिस समितिले कारबाही सुरु भएपछि आरोपित प्रधानन्यायाधीशलाई सात दिनभित्र लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपनेृ हुन्छ । सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र जबरा आफैँ उपस्थित भई कुनै सफाई पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेश गर्नेछ।
महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नियमावलीमा छ । प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुन कम्तीमा दुई दिन अघि नै उक्त प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
महाभियोग सिफारिस समितिले समितिको प्रतिबेदनमाथि विचार गरियोस भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश हुनेछ । प्रस्ताव पेश भएपछि प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ । छलफल हुँदा कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानविन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छ । महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा प्रतिवेदन फेरि समितिमा पठाइनेछ र समितिले पनि सात दिनभित्र पुनः छानविन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पठाउनेछ । महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिबेदन बैठकमा पुनः प्राप्त भएपछि समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छ ।
प्रस्ताव पेश भएपछि प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले चाहेमा संशोधन पेश गर्न सक्छ। पेश भएको संशोधनमाथि छलफल भएपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ ।
महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । निर्णयको जानकारी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले नेपाल सरकारलाई दिनेछ । प्रस्तावमा छानविन गरी महाभियोग प्रमाणित सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन् । दुई तिहाइबाट महाभियोग पारित नभएमा पुनः जबराको पुनर्बाहाली हुनेछ ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । सभामुखले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए, नभएको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसार सिफारिस समिति गठन भैसकेको छ ।
तर, संसदले उक्त सिफारिस समितिमा चोलेन्द्र विरुद्धको महाअभियोग पठाइसकेको छैन् । महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानविनको अधिकार पाएपछि सिफारिस समितिले छानबिन गरी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव पेश गर्नेछ । त्यसपछि संसदले निर्णय गर्नेछ । महाअभियोग प्रस्ताव संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । एमालेबाहेक दल मिल्दा हाल सांसद संख्या १७० पुग्छ । दुई तिहाई पुग्न ११ सांसद अपुग हुन्छ । त्यसमाथि पछिल्लो समय एमालेसँग सहकार्य गर्दै आएको लोसपा महाभियोगको पक्षमा खुलेको छैन् । लोसपा एमालेकै लाइनमा अघि बढ्दा दुईतिहाइ पुग्ने सम्भावना कठिन हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८ (एक जना निलम्बित), कांग्रेसका ६३ (२ जना निलम्बित) छन् । विद्यमान प्रतिनिधिसभामा २७१ सांसद छन् । जसको दुईतिहाइ १८१ हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा सांसदको कुल संख्या २ सय ७५ हो । जसमा ४ जना पदमुक्त छन् र ५ जना निलम्बनमा छन् ।
माओवादी केन्द्रका ४९ जना छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी २३, जनता समाजवादी पार्टीका २१ (२ निलम्बन), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, राप्रपा र नेमकिपाको १÷१ जना छन् । हालः प्रतिनिधिसभामा ९ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ । एमालेले मात्रै पनि महाभियोगको विपक्षमा भोट हाल्दा महाभियोग पारित नहुने देखिन्छ । एमालेबाहेक दल मिल्दा सांसद संख्या १७० पुग्छ। दुई तिहाई पुग्न ११ सांसद अपुग हुन्छ । त्यसमाथि पछिल्लो समय एमालेसँग सहकार्य गर्दै आएको लोसपा महाभियोगको पक्षमा देखिँदैन । यसकारण पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोसपालाई पाँच दलीय गठबन्धनमै सामेल गराउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
