असोज ९, काठमाडौं ।
सरकारले एसिडको बिक्रि वितरणको नियमन गर्न र एडिस आक्रमण गर्नेलाई गर्ने सजाय सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । यसमा एसिडको खुला बिक्रि वितरणमा पूर्णतया रोक लगाइएको छ भने बिक्रेताले आफूले ल्याएको एसिडको परिणाम र बिक्रिको तथ्यांक समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ मा एसिड पीडितहरूसँग भेटेपछि यस सम्बन्धमा अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउने बताएका थिए । उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष एसिड आक्रमण विरुद्धको जनचेतना दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय समेत भएको थियो ।
मस्यौदामा एसिड सिल गरिएको बोतलमा मात्र बेच्न पाइने उल्लेख छ । बोतलको बनावट पनि हाल बजारमा पाइने अन्य सामान जस्तो सामान्य हुन नहुने र सजिलै एसिडको बोतल भनेर चिन्न सकिने हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
एसिड खरिद गर्दा पनि आफ्नो परिचयपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने नियम ल्याउन लागिएको छ । प्रस्तावित कानूनको मस्यौदामा परिचयपत्रको प्रतिलिपि, सम्पर्क फोन नम्बर र एसिड किन्नुको प्रयोजनबारे बिक्रेताले एक वर्षसम्म तथ्यांक राख्नुुपर्ने उल्लेख छ ।
जोकोहीले एसिड बिक्रि वितरण गर्न पाउने छैनन् । नयाँ कानून आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मात्र बिक्रिको लाइसेन्स दिनेछन् । बोतलमा उत्पादकको नाम, मात्रा, प्रकृति लगायतका कुरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी एसिडले शरीरको कुनै पनि भाग छोएमा न्यूनतम १० वर्ष कैद हुनेगरी कानूनको मस्यौदा तयार भएको छ । एसिड आक्रमणका कारण मृत्यु भएमा आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैदको व्यवस्था छ ।
आँखा, कान, यौनाङ्ग जस्ता संवेदनशील स्थानमा आक्रमण गरे २० वर्ष र अन्य अंगमा घाउचोट लागे १५ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । मस्यौदामा यसरी एसिड आक्रमण गरेकालाई आममाफी वा धरौटीमा रिहा गर्न नसिकने उल्लेख छ ।
यस अघि फौजदारी संहितामा एसिड आक्रमण गर्नेलाई ५० हजारदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र तीनदेखि आठ वर्षसम्म जरिवानाको व्यवस्था थियो । तर यो पर्याप्त नभएको र सुस्त न्याय प्रणालीका कारण पीडितले न्यायको अनुभव गर्न नपाइरहेको देखिएको भन्दै सरोकारवालाले अर्को छुट्टै कानूनको माग गरेका थिए ।
