२३ साउन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले समयको चाप र चुनावको मिति घोषणा भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन नैतिक प्रश्न रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमालेका तर्फबाट सांसद खगराज अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तुरुन्तै अगाडि बढाउनुपर्नेमा ढिलो गरिएको र करिब ५ महिनापछि मात्रै अगाडि बढाइएकोमा उनको आपत्ति छ । प्रस्ताव ल्याउनेहरुमध्ये एक जना उपसभामुख र एक जना मन्त्री भइसकेको समेत स्मरण गर्दै उनले अहिले अगाडि बढाउँदा संसदलाई छलफल गर्न, महाअभियोग सिफारिस समितिलाई अध्ययन गर्न समय अपुग हुन सक्ने बताए ।
‘हचुवाका भरका कसैलाई देखाइदिउँ भन्ने नाममा लगाइएका यस्ता प्रस्तावहरुले अन्तत्वगत्ता कसैको भलो हुँदैन । गल्ति गर्नेलाई चोख्याएर उन्मुक्ति दिने, तर विना गम्भीर कसुर कसैलाई ड्यामेज गर्ने काम कदापि राम्रो होइन ।’
‘महाअभियोग ल्याएर यत्रो समय गुजार्यौं । समयभित्रै सम्पादन गर्ने गरि अगाडि बढाउनुपर्ने थिउो । अहिले अगाडि बढाउन समयले हामीलाई अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ?’ अधिकारीको प्रश्न छ । साथसाथै उनले आरोवितलाई दोषी करार गर्न खोजेका हौं कि ? आलटाल गरेर जुजार्न खोजेको हो भन्नेमा प्रष्ट हुन नसकेको उनले बताए ।
एमालेकै सांसद महेश बस्नेतले पनि सत्ता टिकाउने नियतका साथ महाअभियोग प्रस्ताव आएको र अहिले अगाडि बढाउँदा पनि सत्ता जोगाउने कुरा मात्रै त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए । ‘समयमै टुंग्याउनुपर्ने थियो । अहिले अगाडि बढाइएको छ । सुन्दै छु, आरोपितलाई मंसिर १४ गते कार्यकाल सकिँदैछ । प्रस्ताव महाअभियोग समितिमा पठाउने र आलटाल गर्ने र बिचाराधीन समयमै उहाँको कार्यकाल सक्ने भन्ने देखिन्छ ।’ सांसद बस्नेतले भने ।
एमालेकै सांसद निरुदेवी पालले ‘संसदमा दुई तिहाई आफ्नो पक्षमा छैन भन्ने जान्दा जान्दै किन महाअभियोग लगाइएको थियो यसबारे तथ्य तर्क सहित प्रस्तुत गर्न’ सत्तापक्षलाई आग्रह गरिन ।
सांसद पालले भनिन्, ‘हचुवाका भरका कसैलाई देखाइदिउँ भन्ने नाममा लगाइएका यस्ता प्रस्तावहरुले अन्तत्वगत्ता कसैको भलो हुँदैन । गल्ति गर्नेलाई चोख्याएर उन्मुक्ति दिने, तर विना गम्भीर कसुर कसैलाई ड्यामेज गर्ने काम कदापि राम्रो होइन ।’ सांसद पालले सत्तारुढ दलहरुमाथि अर्को प्रश्न गरिन, ‘यदि यो परमादेशी सरकारलाई अलिकति नैतिकता हुन्थ्यो भने आफैँलाई जन्माउनेमाथि यस्तो तुक न तर्क न तथ्य बिनाको महाअिभयोग प्रस्ताव दर्ता गराउँदैनथ्यो होला ।’
एमालेकै सांसद घनश्याम खतिवठा खतिवडाले ‘सङलो मनले महाअभियोग नलगाइएको’ उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यो बेला जतिबेला महाअभियोग लगाइएको थियो त्यतिबेला नै छलफल गर्नुपर्ने थियो । चोलेन्द्रका भाइलाई मन्त्री बनाइएको हो भने चोलेन्द्रले मन्त्री बनाएको हो कि प्रधानमन्त्रीले ? प्रस्ताव ल्याउने तरिका र छलफल गर्ने तरिका ठिक भएन ।’
