९ भाद्र, काठमाडौं । १ फागुन २०७८ मा दर्ता भएको निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथिको अध्ययन बल्ल सुरु भएको छ । महाअभियोग दर्ता भएपछि २२ फागुमा महाअभियोग सिफारिस समिति बनेको थियो । तर, लामो समयसम्म महाअभियोग समितिमा जान सकेन । २२ साउनमा आएर सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनको जोडबलमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा पुगेको थियो । समितिले विजनेश पाएपनि समितिको बैठक बस्नमा ढिलाई भयो । विजनेश पाएको १० दिनपछि १ भदौमा समितिको पहिलो बैठक बस्यो । पहिलो बैठकले कार्यविधि पारित गर्न सकेन । पहिलो बैठक बसेको सात दिनपछि दोस्रो बैठक भदौ ७ गते बस्यो । एमालेले महाअभियोग ढिलो गरी अगाडि बढाइनुको कारण थाहा पाएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने अडानमा रहेका कारण दोस्रो बैठक पनि निस्फल भयो ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथिको अध्ययनको सुरुमै एमालेले फरक मत दर्ज गरेको छ । जसमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु र अध्ययनमा ढिलाई हुनुका कारण खोजिएको छ ।
तेस्रो बैठकमा एमालले फरक मत राखेर अगाडि जान तयार भयो । सत्ता गठबन्धन पनि फरक मतलाई स्वीकार जान तयार भएपछि महाअभियोग सिफारिस ससिति मुल विषयमा प्रवेश गरेको छ ।
एमालेले राखेको तीन बुँदे फरकमा महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएकामा समितिमा पठाउन ढिलाइ गर्नुको कारण माग गर्ने विषय छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार महाअभियोगमाथि छानबिनका लागि समितिले ३ महिना समय पाउनुपर्नेमा नपाउने अवस्था आउनुको कारण पनि माग गर्नुपर्ने भनिएको छ । सभामुखले बेलैमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा महाअभियोग प्रस्ताव नपठाएका कारण चुनावअघि छानबिनका लागि ३ महिना समय नपाउने अवस्था भनी फरक मत दर्ज गरिएको छ । एमालेले समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेस हुने र निर्णयार्थ पेस हुने सुनिश्चितता पनि माग गरेको छ । एमाले सांसदहरु विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेलले हस्ताक्षर गरेर आफ्नो फरक मत ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टलाई बुझाएका छन् ।
एमालेको फरक मत सँगै बुधबारको समितिले आन्तरिक कार्यविधि र कार्यतालिका पारित गरेको छ ।
पारित कार्यतालिका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भदौ १५ गते सोधपुछ गर्न बोलाइनेछ । महाअभियोग सिफारिस समितिले बुधबार पारित गरेको कार्यतालिकामा ९ देखि १२ भदौसम्म जबराविरुद्धको प्रमाण संकलन गर्ने र त्यसमाथि अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । समितिले अध्ययन सकेर १८ वा १९ भदौमा प्रतिनिधिसभालाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका पारित गरेको छ ।
