९ जेष्ठ २०८२ काठमाडौं । पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारी सार्बजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार पारेको उक्त कार्ययोजना अनुसार आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन, ६ महिने, एक वर्षे, दुई वर्ष र तीन वर्षसम्मको कार्यायोजना तयार गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेल संयोजक रहेका तीन सदस्यीय समितिले खनाल आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यायोजना तयार पारेर सार्वजनिक गरेको हो ।
उक्त कार्यायोजनाले औषधी ऐन लगायत अरु धेरै ऐनहरुको खारेजी एबम प्रतिस्थापनको सुझाब दिएको छ भने दुग्ध बिकास संस्थानलाई हरेक प्रदेश मातहत लग्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
