काठमाडौं। सरकारी खर्च कटौती र मितव्ययिता सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ५ गते स्वीकृत गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सम्पूर्ण निकायलाई परिपत्र गरेको छ। उक्त परिपत्र अनुसार अबदेखी सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियमित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैन। कानुन बमोजिम गठित समितिको हकमा भने कार्यलय समय बाहेक बसेको बैठकको भत्ता दिन सकिने कुरा उल्लेख छ ।
यद्दपी अधिकांश निकायहरुले कार्यलय समयमा बैठक बसेर बैठकको निर्णय पुस्तिकमा भने कार्यलय समय भन्दा अतिरिक्त समय उल्लेख गर्ने गरेको पाईन्छ ।
सम्माननीय बाहेकका मन्त्री लगायत अन्य पदाधिकारिका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई सवारीसाधन पनि बन्द हुने भएको छ। उक्त परिपत्र अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक कुनैपनि पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाउने छैनन्।
आफ्नो र परिवारको स्वामित्वमा रहेको घरमा बस्ने पदाधिकारीको आवास सुविधा कटौती गरिएको छ। अब सांसदहरूको स्वकीय सचिवले पनि कुनै पनि सेवा सुबिधा नपाउने भएको छ । सांसदका स्वकीयले अधिकृत र प्रदेश सभामा सांसदका स्वकीयले सुब्बा सरहको तलब सुविधा पाउँदै आएका छन्।
अबदेखि संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा ३ जना मात्रै नियुक्ति गर्न पाइने भएको छ। प्रेस सल्लाहकारका नाममा नियुक्ति दिन पाइने छैन। त्यस्तै स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष राख्न पनि नपाइने भएको छ। सचिवालयका कर्मचारीले कुनै पनि खालको गाडी सुविधा पाउने छैनन्।
सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुख पदमा तत्कालका लागि नयाँ नियुक्त नगरिने भएको छ। नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने कुरा उक्त परिपत्रमा गरिएको छ।
१० लाखभन्दा माथिका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न नपाइने, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार लगायत कार्यक्रम सरकारी हलमै गर्नुपर्ने कुरा उक्त परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
अबदेखी सरकार वा राष्ट्र प्रमुखको टोलीको बिदेश भ्रमणमा १० जनाभन्दा बढी हुने छैनन्। अन्य टोलीमा तीन जनाभन्दा बढी हुन नहुने निर्णय पनी गरिएको छ।
त्यस्तै कुनैपनी राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारी साधन नदिइने भएको छ। सरकारले सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
