काठमाडौँ। पूर्वसभामुखहरू ओनसरी घर्ती, कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटाले पूर्व सभामुखको हैसियतमा गाडी लगायतका सुविधा लिँदै आएका छन् । असोज ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् को निर्णय बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई नेता र पूर्वकर्मचारीसँग कानुन बिपरित भएका गाडी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउन पत्राचार गरेको छ ।
रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति भएपछि पूर्वसभामुखको हैसियतमा चढिरहेको गाडी फिर्ता गरेका थिए ।
पूर्वसभामुखलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सवारी साधन लगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अध्यक्षमा बहाल हुँदा चढेको गाडी अझैसम्म फिर्ता नगरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षको हकमा भने गाडी सुबिधा को बिषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय समेत गर्ने गरेको छैन ।
अन्य पूर्वपदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएरै सुरक्षा, सवारी, इन्धनसहितका सुविधा लिँदै आएका छन् । पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउन साउन २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र गृहमन्त्रीलाई आजीवन सवारी, आवास, इन्धन र सचिवालयसहितका सुविधा दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले त्यसको कार्यान्वयन रोकेको थियो । सुशिल कोईराला प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुबिधा सम्म बन्धी बिधयकमा ब्यापक बिरोध भएपछी १० असार २०७२ मा सरकारले फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वअतिविशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सुबिधा दिने हेतुले सुरक्षा मापदण्ड २०७५ ल्याएको थियो ।
