काठमाडौं – पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्र नेपालको कृषि प्रणालीको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला पेशागत संघ–संस्थाले लगनखेलस्थित पशु सेवा कार्यालय/भेटेरिनरी अस्पताल विस्थापन गर्ने सरकारी तयारीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
वि.सं. २००६ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको ललितपुरको लगनखेलस्थित भेटेरिनरी अस्पताल हटाउने प्रयास गम्भीर, गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक भएको ठहर गर्दै नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसन, नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएसन, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी संघ र नेपाल फिसरिज टेक्निसियन एशोसिएसनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा संघीय संरचना पश्चात् २०७४ सालदेखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको उक्त अस्पतालले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका दुई लाखभन्दा बढी कृषक परिवारलाई विशिष्टीकृत पशु उपचार, रोग निदान प्रयोगशाला सेवा, कृत्रिम गर्भाधान, पशु कल्याण प्रवर्द्धन, मत्स्य उत्पादन, तालिम तथा व्यवसायिक प्रवर्द्धनजस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ।
दीर्घकालीन रूपमा स्थापित तथा सेवाग्राहीमैत्री सार्वजनिक संरचनालाई हटाउनु गम्भीर नीतिगत विचलन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। वि.सं. २०५८ सालमै उक्त कार्यालयको जग्गाको एक भागमा ललितपुर जिल्ला अदालत स्थापना भइसकेको अवस्थामा बाँकी संरचना समेत कब्जा गर्ने उद्देश्यले अस्पताललाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने तयारी कानुनी, नीतिगत र नैतिक दृष्टिले निन्दनीय भएको सरोकारवालाको ठहर छ।
विशेषगरी भेटेरिनरी अस्पताल सञ्चालनका लागि अपरिहार्य डिस्पेन्सरी, उपचार कक्ष, शल्य कक्ष, भ्याक्सिन भण्डारण कक्ष लगायतका संरचना ठूलो सार्वजनिक लगानी र लामो समयको प्रयासबाट निर्माण गरिएकाले तिनलाई अन्यत्र सार्नु वैज्ञानिक, आर्थिक र व्यावहारिक रूपमा अनुपयुक्त हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा कृषि र कृषकलाई प्राथमिकता दिने तर व्यवहारमा तिनै क्षेत्रका आधारभूत संरचना कमजोर पार्नु राज्यको दोहोरो चरित्र भएको आरोप लगाइएको छ। अस्पताल विस्थापन भएमा कृषकको सेवा पहुँच अवरुद्ध हुने, पशु स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर पर्ने र दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा तथा जीविकोपार्जनमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिइएको छ।
सरोकारवालासँग सहमति नगरी, वैज्ञानिक आवश्यकता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गर्दै निर्णय कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाइएमा सम्पूर्ण कृषक, प्राविधिक तथा पेशागत संघ–संस्थासँग सहकार्य गर्दै निर्णायक आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आन्दोलनबाट सिर्जना हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रदेश तथा संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा स्पष्ट गरिएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनका अध्यक्ष डा. केदार सुवेदी, नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएसनका उपाध्यक्ष काजी बहादुर श्रेष्ठ, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष शंकर सिंह तथा नेपाल फिसरिज टेक्निसियन एशोसिएसनका अध्यक्ष सुभाष कुमार झाको हस्ताक्षर रहेको छ।
